पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर भन्सारमा महिनौंदेखि थन्किएका केही थान गाडीका लागि जाँचपास गरिदिने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै गरेका थिए । त्यसैको फाइदा उठाउँदै अहिले पनि अवैधरुपमा गाडीको आयात गर्ने क्रम रोकिएको छैन ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटबाट गरेको त्यही व्यवस्थामार्फत भन्सारमा थन्किएका पुराना गाडी छुटाउनका लागि बाटो खुलेको हो । तर, यसको दुरुपयोग पटक–पटक बढ्दै गएको छ । यसको एउटा उदाहरणका रुपमा टेस्ला देखिएको छ ।

यसअघि पनि नेपालस्थित श्रीमा डिस्ट्रिब्यूटरले साउथ चाइना एक्जिम प्रालि हङकङमार्फत २०७६ पुसमा टेस्ला एक्स मोडलको २ थान गाडी आयात गरेको थियो । तर, उसकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । पछि अदालतले टेस्लाकै पक्षमा फैसला गरेपछि भन्सार विभागले महान्यायाधिवक्तामार्फत पुनरावलोकनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सो अनुरोधको फैसला भइनसकेको भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेले बताए ।

एक व्यवसायीले बजेटको व्यवस्थाले भन्सारमा थन्किएका गाडीलाई अवरोध हटाउनेभन्दा पनि नयाँ गाडी आयातका लागि बाटो खोलिदिएकोजस्तो देखिएको बताए ।

सर्वोच्चले जेठ २६ गते आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सकै पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाऊँ भन्दै असार २ गते भन्सार विभाग सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।

आर्थिक अध्यादेश २०७७ मा भन्सार जाँचपास रोकिएका र विवादास्पद किसिमले पैठारी गरिएको सवारी साधनलाई विशेष निकास दिनका लागि  सवारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको प्रावधान पूरा नभएका सवारी आयातमा ३० प्रतिशत जरिवाना लिई छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । सोही अध्यदेशको गलत फाइदा उठाउँदै टेस्लाको गाडी फेरि पनि आयात भएको छ ।

अहिले टेस्लाको चार थान गाडी आयात भएको छ । नेपालस्थित एट्ले इन्टरनेशनलले गाडीको आयात गरेको स्रोतले बताएको छ । गत वैशाख ७ गते एट्लेले टेस्ला मोडल ३ आरडब्लुडीको गाडी आयात गरेको हो । आयातकर्ताले गाडीको न्यून बिजकीकरण गरेर भन्सार जाँचपास गराएको  भन्सार स्रोतको दाबी छ । उक्त कम्पनीले ३० प्रतिशत जरिवाना बुझाएर भन्सार जाँचपास गरेको हो ।

उक्त गाडीको मूल्य ३५ हजार ८ सय डलर घोषणा गरिएको छ, जो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यभन्दा निकै कम हो । भन्सार विभागका अनुसार टेस्लाको ‘मोडल ३’ भन्नेबित्तिकै ४० देखि ५५ हजार डलर हाराहारीका गाडी हुन् । गाडीको ‘पावर’ २११ किलोवाट हुनुपर्नेमा १४७ किलोवाट मात्र खुलाएर २९ लाख रुपैयाँ राजस्व छली गरेको स्रोतको दाबी छ ।

विद्युतीय मोटरको पावरका आधारमा भन्सार लाग्छ । यसमा ‘एक्साइज ड्युटी’का अतिरिक्त आयात कर ४० प्रतिशत, सडक मर्मत तथा सम्भार कर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने गर्छ ।

गाडीको आयात गर्दा मोटर पावर क्षमता भएकोभन्दा कम देखाएर (२११ किलोवाट हुनुपर्नेमा १४७ किलोवाट) यातायात व्यवस्था विभागबाट सीओपी डकुमेन्ट प्रमाणित गराएको देखिएको छ ।

सीओपी अर्थात् ‘कन्फरमेसन अफ प्रोडक्ट’ भनेको प्रदूषणका आधारमा बनाइएको मापदण्ड हो । त्यसअनुसार प्रदूषण भएको छ भने सीओपी हो । यो पेट्रोल–डिजेल गाडीको यूरो स्ट्याडर्ड हो । विभागका अनुसार विद्युतीय गाडीका लागि सीओपी प्रमाणपत्र चाहिँदैन ।

तर, उक्त गाडीको एचएसकोड ८७३८०६९ हुनुपर्नेमा ८७०३८०४९ एचएस कोड उल्लेख गरेर १५ प्रतिशतमात्र एक्साइज ड्युटी भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।

टेस्ला गाडी स्ट्याण्डर्ड रेन्ज आरडब्लुडी मोटरद्वारा पावर दिएर चल्ने गाडी हो । यो गाडीको पछाडिको पाङ्ग्रामा २११ किलोवाटको मोटर जडान गरिएको हुन्छ । टेस्लाको गाडीको मूल्य ३५ हजार डलरदेखि छ । यसको पावर क्षमताका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । उद्योगपति तथा धनाढ्यले चढ्ने महंगा गाडीमध्ये टेस्ला पनि पर्छ ।

अवैध आयात भएको सुनेका छांै, अध्ययन गरेरर मात्र भन्न सक्छौं ः विभाग

आयात–निर्यातको तथ्याङ्क राख्ने भन्सार विभागले आफूहरुले अवैध आयात भएको जानकारी पाएको बताएको छ । यद्यपि अध्ययन नगरी यसबारे बोल्न नसकिने उसले भनेको छ ।

विभागका निर्देशक घिमिरे भन्छन, ‘आन्तरिकरुपमा अध्ययन गरिरहेका छौं । व्यवसायीहरुले उठाएको यो विषय प्राविधिक भएकाले अध्ययनबिना बोल्न सकिँदैन । यातायातले दिएको सर्टिफिकेटमा किन खुलेन भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिकरुपमा छलफल भएपछि छानविन गर्छौँ ।’

घिमिरेका अनुसार पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर छुट गराउने निर्णय गरेयता ल्याण्डरोभरका धेरैजसो गाडी ३० प्रतिशत थप जरिवाना तिरेर छुटेका छन् ।