काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निर्णय गर्नासाथ नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने बताएको छ । उसले जसपाले निर्णय गर्ने वित्तिक्कै अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्ने पनि जनाएको छ । मंगलबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो पार्टी वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्न यसअघि नै तयार भएको तर नयाँ सरकार गठनका लागि जसपाको साथ अनिवार्य भएकाले उक्त पार्टीको निर्णय कुरिरहेको बताए । 

‘जसपाले निर्णय गर्नासाथ अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्छ । त्यो निर्णय प्रक्रियामा ढिलाई हुन्न भन्ने छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई छ ।  तीन घण्टा बसेको माओवादी बैठकमा बैठकको प्रारम्भमा अध्यक्ष प्रचण्डले देशको राजनीति र विकसित घटनाक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान संशोधन प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने गरी पारित गरेको छ ।  संशोधित विधानमा केन्द्रीय कमिटीदेखि वडासम्मका सबै कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । त्यस्तै माओवादीको केन्द्रीय कमिटीमा उत्पीडित दलितबाट १५ प्रतिशत र प्रदेश जिल्ला र पालिकामा हाल रहेकोमा २ प्रतिशत थप्ने भएको छ भने ४० वर्षका युवालाई ३० प्रतिशतको हाराहारीमा जिम्मेवारी दिने पनि नयाँ विधानमा व्यवस्था गर्थे भएको छ ।

माओवादीले अबदेखि सबै समितिको पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य राख्ने भएको छ ।  साथै बैठकले पार्टीलाई क्रान्तिकारी दिशामा अघि बढाउन वैचारिक,राजनीतिक सम्वाद चलाउनुका साथै पार्टी समितिमा नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया के हुन्छ भन्नेमा छलफल गर्ने भएको छ । 

माओवादीले पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको पदमा उमेर हद राख्ने कि नराख्ने ? र कार्यकालको सीमाबारे सुझाव माग्ने भएको छ ।  माओवादीले पार्टीको जिल्ला समितिलाई जिल्ला समन्वय समितिका रुपमा अघि बढाउन छलफल समेत चलाउने भएको छ । 

माओवादीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । ‘नेपालमा कोभिडको दोस्रो लहरले सवैतिर नकारात्मक असर पार्ने खतरा भएकाले रोकथाम र सवै सरकार, नागरिक समाज, पार्टी एकतावद्ध भएर अघि बढ्न अपिल र सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन माग गरेको छ’, बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘भारतमा कोभिडको महामारी भयावह भएको र नेपाल भारत सीमा खुला भएकाले सीमामा कडाई गर्न माग गरेको छ ।’
उनले सरकारलाई कोरोना रोकथामका लागि डेडिकेटेड कोभिड अस्पताल तोक्न माग गर्नुका साथै आइसोलेसन सेन्टर, आवश्यक औषधीको व्यवस्था र फ्रन्टलाइनरलाई उपयुक्त, वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था र मजदूर वर्गलाई विशेष राहत दिन माग गरेको छ । माओवादीले कोभिड १९ लाई जनता आतंकित पार्ने हतियार नबनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

‘कोभिड १९ लाई सरकारले जनता आतंकित पार्ने र राजनीतिक उदेश्य पुरा गर्ने हतियार नबनाउन माग गरेको छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ । साथै बैठकले आसन्न राष्ट्रियसभाको निर्वाचनबारे आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।