सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पु-याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु एक खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड पु¥याइएको बताएका हुन् । 

सरकारद्धारा निशुल्क वितरण हुँदै आएका ७० प्रकारका औषधी सबै स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध हुने र औषधी खरिदका लागि रु ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।  त्यस्तै विपन्न नागरिकलाई मुटु रोग, मृगौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स लगायतको उपचार गर्न हाल प्रदान गरिएको अनुदान र १४ वर्ष मुनिका बालबालिका एवम् ७० वर्ष माथिका जेष्ठ नागरिकको मुटु रोगको निशुल्क उपचार सुविधालाई निरन्तरता यसको लागि रु २ अर्ब पचास करोड विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । 

आगामी आ.व. भित्र काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३०० शैय्याको सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल र सबै प्रदेशमा ५० सैय्याको अस्पताल निर्माण गर्न रु १ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुती तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा सञ्चालनमा ल्याइने, मातृ स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन हुम्ला, डोल्पा, मुगु, बझाङ लगायतका दुर्गम क्षेत्रका २० जिल्लामा प्रसुती समय अगाडीको स्वास्थ्य र औषधीको सुविधासहितको मातृ प्रतिक्षा गृह सञ्चालन गरीने बताइएको छ ।

बिराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल र धनगढीका सरकारी अस्पतालमा निसन्तान दम्पतीका लागि आइविएफ सेवा बिस्तार गरिने, यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य थालनी गरिएका ३ सय ९७ स्थानीय तहका पाँच, दश र पन्ध्र सैय्याका आधारभूत अस्पताल दुई  वर्षभित्र सम्पन्न गरि सञ्चालनमा ल्याइने र बाँकी स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि ६ अर्ब १५ करोड रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 
स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकालाई बिसिजी, पोलियो, डिपिडी,दादुरा टाइफाइड लगायतका १३ प्रकारका खोप सेवा प्रदान गरी मुलुकलाई आगामी वर्ष पूर्ण खोप युक्त बनाउन बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । आगामी वर्ष ६ लाख २० हजार बालबालिकालाई खोप सेवा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ ।

मुलुकभरका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिदै आएको यातायात खर्चमा सत् प्रतिशत वृद्धि गरी रु १२ हजार पु¥याएको छ भने आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहलाई  क्षयरोग मुक्त घोषणा गरिने भएको छ । ४० वर्ष माथिका नागरिकका रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक निशुल्क परिक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, आगामी जिल्लामा ३ प्रदेशको ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने साथै ५० सैय्या भन्दा बढी क्षमताका स्वास्थ्य संस्थाले महिनाको एकपटक आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र अनिवार्य रुपमा घुम्ती क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने पौडेलले बताए ।