काठमाडौं– स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा बनाउँदा आफुहरुलाई सहभागि नगराएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । 

बुधबार काठमाडौमा प्रदेश नम्बर ३ को नयाँ स्वास्थ्य नितिसम्बन्धी छलफलका क्रममा जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् । कार्यक्रममा गाँउपालिका र नगरपालिकाका मेयर तथा प्रमुखहरुले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगराई मस्यौदा तयार गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए । 

उनीहरुले आफूहरुले पनि स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका सवालबारे छलफल तथा अभ्यास गरिरहेकाले स्वास्थ्य नीति निर्माण समितिले तयार पारेको मस्यौदा स्थानीय तहलाई मान्ने नहुने पनि बताए । 

कार्यक्रममा निलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम ढुङगानाले संविधानमै सबै अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएकाले स्वास्थ्य नीति बनाउदा प्रतिनिधिको सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राखे ।

केन्द्रले बनाएको नीति तथा मस्यौदा नागरिकको हितमा नहुने भन्दै नीति ,नियम केन्द्रीय सरकारले बनाउने हो भने कार्यान्वयनको समयमा मुडभेड हुने संम्भावना रहेको पनि ढुङगानाले बताए ।  

प्रदेशका सबै निकायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ,स्वास्थ्य सेवामा नर्सिङ पेशाको बृद्धि,विकास र व्यवस्थापन गरेर राम्रो बनाउने सरकारी नीति छ । 
कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. श्रीकृष्ण गिरीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेट्न नसकेको कुरालाई ०७४ मा समेटिने बताए ।  स्वास्थ्य विमाको विषय महत्वपूर्ण भएको कारण सबै नागरिकले विमा गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ । गरिबिको रेखामुनी रहेका सबै नागरिकको बिमा सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गरिबी निबारण आयोगको २५ जिल्लाको तथ्याङक अनुसार २७ लाख नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । 
यस्तो छ मस्यौदाको ड्राफ्ट 
१. संविधानले निर्देश गरे अनुरुप गुास्तरिय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज ,सुलभ र समान पहुच स्थपित गर्न कटिबद्ध हुने । राज्यद्धारा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्रदान गरिने र विशेषज्ञ प्रेषण सेवा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित स्वास्थ्य विमा द्धारा उपलब्ध गराउने । 

२. महिला,बालबालिका,ज्येष्ठ नागरिक,दलित,सिमान्तकृत,अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिर्वतनको लागी भएका सबै जनआन्दोलन,सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहिद परिवार,द्धन्द्धपिडित र घाईतेहरुको संविधान प्रदत अधिकार स्वास्थ्य सेवामा प्रत्याभूत गरिने छ । सबै लिङग,क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थीक रुपले विपन्न ,शारिरीक र मानिसिक रुपले अशक्तहरुलाई प्राथमिकताको साथ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने छ । 

३. कुनै पनि नागरिक बञ्चित नहुने गरी आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा ,समुदाय देखि केन्द्रिय प्रेषण अस्पतालसम्म उपलब्ध गराउने । सबै तहका अस्पतालहरुलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवयश्यक पूर्वाधारहरुको प्रत्याभूति अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै सार्वजनिक अस्पताल र स्वास्थ्य निकायहरुलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र गराउने माध्यम बनाउने । 

४. देशको मौलिक चिकित्सा पद्धपतको रुपमा आयूर्वेदकको विकासमा जोड दिने र अन्य परम्परागत ,बैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीहरुको संरक्षण एवं व्यवस्थित विकास गर्दे प्राकृतिक श्रोत र साधन एवं जडिबुटिहरुको समुचित प्रयोग गरि प्रतिरोधात्मक,प्रवर्धनात्मक,उपचारात्मक र पुनस्थापनाको सेवा सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन तथा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गर्न आयूर्वेदक निति २०५२ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्दै नयाँ नीति तर्जुमा गरिने छ ।