सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेको छ । सो प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बुझाइएको  विभागले जनाएको छ ।

विगतको पाँच वर्षको  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, सवारी साधनको पार्टपुर्जा लगायतको मूल्यवृद्धिसहित १२ सुचकको वैज्ञानिक सूत्र अनुसार मूल्यवृद्धिको अवस्था हेरेर प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए । 

 आफूहरुले भाडा बढाउने वा नबढाउने भन्नेबारे केही पनि नभनेको बताउँदै उनले मूल्यवृद्धिको अवस्थाबारे मात्रै जानकारी गराएको महानिर्देशक घिमिरेले बताए ।

उनले भने, ‘भाडा बढाउने व्यवसायीको निरन्तर माग हो ।  पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि जुन तरिकाले हुन्छ व्यवसायीको पनि भाडा समायोजन सोही अनुसार होस् भन्ने चाहना हो । अध्ययनले पेट्रोलियम पदार्थलगायतको मूल्यवृद्धि भएको देखाउँछ ।’

सामान्यतया वैज्ञानिक भाडा निर्धारणदर अनुसार स्वचालित तरिकाले भाडा घटबढ भएको भए समस्या नहुने घिमिरेको भनाइ छ । यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि वैज्ञानिक मापदण्ड अनुसार भाडा समायोजन नभएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

 सोही आधारमा विभाग अध्ययन गरेको हो । तर प्रतिवेदन विभागले  बुझाएपनि आवश्यक नीतिगत निर्णय भने मन्त्रालयमै निर्भर रहनेछ । २०६९ सालदेखि सरकारले भाडा समायोजन नगरिदिएर व्यवसायलाई धरापमा पारेको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।

नेपाल आयल निगमले स्वचालित प्रणालीको नाममा निषेधाज्ञामै ४÷५ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर नाफा खान खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

घाम, पानी र सरकारले कुट्यो : महासचिव सिटौला

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले सरकारको चरम लापरबाहीका कारण २०६९ सालदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको आरोप लगाए ।

अहिले बजार भाउ आकासिएको बेला सवारी साधनमा पाटपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समेत वृद्धि हुँदा सवारी साधनको भाडा समायोजन नहुनु दुखको कुरा भएको उनको बुझाइ छ ।

 पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुने वित्तिकै प्लेनमा भाडा समायोजन हुने तर सार्वजनिक सवारीमा समायोजन नगर्ने सरकारको कस्तो रणनीति हो भन्दै सिटौलाले आक्रोश ब्यक्त गरे ।

 उनले भने, ‘जीवनमा आयल निगमले नाफा भयो भन्दैन तर आफ्ना कर्मचारीलाई बोनस बाँडिरहन्छ । निषेधाज्ञाले सार्वजनिक सवारी साधन कोल्याप्स हुने अवस्थामा छन् । रातो प्लेटको गाडी खुलेआम कुदिरहेको छ । त्यसमा ठाउँमा सार्वजनिक यातायातको सवारी चल्न सरकारले दिएको छैन । लाखौँ मजदुरको रोजीरोटी गुमेको छ ।’

 अर्कोतर्फ निषेधाज्ञामा पनि बैंकले किस्ता तिर भन्दै टर्चर दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । आफूहरुलाई घाम पानी र सरकार सबैले पेलेको सिटौलाको बुझाइ छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जस्तै सार्वजनिक यातायातको भाडादर पनि स्वचालित हुनुपर्ने व्यवसायीको माग रहँदै आएपनि लामो समयदेखि समायोजन हुन सकेको छैन । 

पहिलो लकडाउनमा नै तहसनहस भएको व्यवसाय अहिले कोमामा पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।