नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले हाल कायम रहँदै आएको सुन आयातको कोटा हटाई पैठारीको अधिकार निजी क्षेत्रलाई समेत दिन सरकारसँग माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिँदै महासङ्घले यस्तो माग गरेको हो । 

अहिलेको खुल्ला बजार नीतिको प्रयोगमा विश्व नै अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने सुन पैठारीको एकाधिकार वाणिज्य बैङ्कहरूलाई मात्र दिएको भन्दै महासङ्घले अपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल)को अवधारणमा सुन पैठारीको अधिकार अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिनुपर्ने बताएको छ । 

त्यस्तै, हाल सुन आयातमा लगाइएको कोटा प्रणालीले बजारको माग धान्नै मुस्किल परेकाले सो कोटा प्रणाली समेत खारेज गर्नुपर्ने माग महासङ्घले राष्ट्र बैङ्कसँग राखेको छ ।

यी लगायत, सुनचाँदी व्यवसायलाई हाई रिक्स जोनबाट हटाउनु पर्ने, कोभिड प्रभावित अन्य व्यवसायहरू जस्तै सुनचाँदी व्यवसायले पनि सरकारबाट पाउनुपर्ने राहत सहुलियतका छुटहरू पाउनु पर्ने, सुनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा लाग्ने र लाग्न चाहनेहरूका लागि आवश्यक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने, बैङ्कहरूबाट वार्षिक रूपमा छुट्याइने सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तरगतको खर्चबाट कम्तीमा १० प्रतिशत सुनचाँदी व्यवसायको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन् । 

यस्ता छन् महासङ्घका सुझावहरू:

१. सुनचाँदी व्यवसायलाई उच्च जोखिमको श्रेणी हाई रिक्स जोनमा राखिएकोले गहना व्यवसायीहरुले वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोल्दा झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नु परिरहेकोले यस व्यवसायलाई उच्च जोखिम वर्गबाट हटाई सहज र सरल बनाउनु पर्दछ ।

२. वाणिज्य बैङ्कहरूले प्रदान गर्ने पुनर्कजा आदिमा आभूषण व्यवसायलाई पनि समावेश गरिनु पर्छ ।

३. वाणिज्य बैङ्कहरूले आर्जन गर्ने वार्षिक मुनाफा रकम मध्येबाट सीएसआर अन्तर्गत कम्तीमा १० प्रतिशत रकम युवा तथा महिला गहना व्यवसायीहरूका लागि सिप विकास तालिम एवं आभूषण व्यवसायमा नै स्वरोजगारीको लागि अनुदान दिने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

४.गहना निर्माण तालिम लिन चाहने युवा (महिला समेत)लाई सहुलियतपूर्ण सिप विकास ऋणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

५. २०६७ सालमा केही समयको लागि भनी सुनमा कोटा प्रणाली लागू भएको हाल सम्म पनि सोही प्रणाली जारी छ । यस बीच बजार र उपभोक्ताको मागमा शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ । तर मागलाई धान्नै नसक्ने गरी कोटा तोकिएको छ । सुनको अभावमा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । अनधिकृत पैठारीलाई दुरुत्साहन हुन पुगेको छ । राजश्वमा समेत ठुलो नोक्सानी भइरहेको छ । तसर्थ वास्तविक मागको सर्वेक्षण गरी आयातको कोटा बढाउनु अति जरुरी छ ।

६. सुन पैठारीलाई ओपन जनरल लाइसेन्स (ओजीएल) अन्तर्गत ल्याउने वा कोटा बढाई निजी क्षेत्रलाई पनि पैठारी अनुमति दिइनु पर्दछ ।

७. सुनको पैठारीमा हाल लागू गरिएको कोटा प्रणाली एवं वाणिज्य बैङ्कले मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था “प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन ऐन” को प्रतिकूल छ । तसर्थ मुलुकको प्रचलित कानुनसँग प्रतिकूल नहुने गरी “आपूर्ति सङ्कुचित गर्ने र निश्चित निकायलाई मात्रै पैठारीको अनुमति दिने” कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्दछ ।

८. झिटी गुन्टा अन्तर्गत ५०० ग्रामसम्म भन्सार तिरेर सुन ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्ने र नेपाली नागरिकले विदेशमा बनेका गहना ल्याएमा २५ ग्रामभन्दा बढीकोमा भन्सार लिने ।

९. सुनको वितरण प्रणालीलाई विकेन्द्रित गरी मुलुकभरका साना–ठुला सबै व्यवसायीहरूको समान पहुँच स्थापित हुने गरी सरल र सहज तरिकाले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।

१०.वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन विक्री गर्दा एकै दिनमा पनि बैङ्क पिच्छे भाउ फरक हुने गरेकोले प्रत्येक दिन सबै बैङ्कको एउटै भाउ हुनुपर्ने । साथै होल्डिङ्ग तथा सर्भिस चार्ज भनी थप मूल्य लिने गरेकोले सो कार्य अविलम्ब बन्द हुनुपर्ने ।

११.नेपाल राष्ट्र बैङ्कले देशका विभिन्न आठ वटा वा आवश्यकता परेमा सो भन्दा पनि बढी स्थानबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले सुन विक्री गर्नु पर्ने भनी कार्यविधिमा नै स्पष्ट उल्लेख गरे तापनि बैङ्कहरूले काठमाडौँबाट मात्र विक्री वितरण गरिरहेका छन् । काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट बेच्नु परेमा अपारदर्शी रूपमा बढी मूल्य तोक्ने गरेकोले त्यसबाट व्यवसायीहरूलाई झनै समस्या पर्न गएको छ । त्यसैले जुनसुकै स्थानबाट खरिद–विक्री गर्दा पनि एउटै भाउ कायम हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।