सर्वोच्च अदालतले जातीय छुवाछूतका कारण घरबेटीले कोठा नदिएका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश डा.कुमार रेग्मीको एकल इजलासले आज महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

“जातका आधारमा व्यक्तिविरुद्ध छुवाछूतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय कार्य रहेकामा विवाद छैन, यस्तो कार्य संविधान र कानूनले बर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ”, आदेशमा भनिएको छ, “छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २४ ले प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हकका रुपमा सुरक्षित गरेको छ ।”
      
रूपा सुनारले कोठा भाडामा लिने/दिने मौखिक सहमति भइसकेपछि बबरमहलस्थित घरधनी सरस्वती प्रधानले आफू दलित समुदाय (कामी) थरको भएको जानकारी गराएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेको र त्यसबाट आफ्नो आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको उल्लेख गर्दै यही असार २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा दायर गरेका थिए ।

अदालतले यही असार २९ गते दुवै पक्षका छलफलका लागि बोलाएको छ । आदेशमा रिट निवेदकले आफूविरुद्ध जातका आधारमा छुवाछूतको भेदभाव गरिएकाले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस् भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको छ ।
      
आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकलाई न्याय दिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ ? कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनी विपक्षी समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”