तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा सो कदमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा दुई लाइन देखिएको थियो । अब केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिएसँगै राप्रपामा पनि त्यसको असर देखिएको छ ।

अध्यक्ष कमल थापाले हालको अस्थिरता र सङ्कट समाधानको सहज, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटो चुनाव नै भएको भन्दै ओलीको कदमको पक्षमा लबिङ गर्दै आएका थिए । कमल थापाको भनाइ थियो, ‘ प्रतिगमनको त्रास देखाएर चुनावको विरोध गर्नेहरूले प्रजातन्त्र र संविधानलाई बलियो बनाउन होइन, विदेशीलाई कम्फर्टेबल सरकार बनाई भ्रष्टाचार, सर्वसत्तावाद र अस्थिरताको नयाँ शृङ्खला चलाउन खोजेका छन् ।’

थापाले गत जेठ ८ मा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि ताजा जनादेशमा जानु ठीक हुने तर्क गर्दै गर्दा अध्यक्षद्वय डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर राणा भने संसद् विघटनको पक्षमा खुलेनन् । बरु उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गरे ।

सार्वजनिक कार्यक्रममै डा. लोहनीले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएकाले संविधानको रक्षाका लागि सबै राष्ट्रवादीहरू एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । नयाँ संविधान बनेपछि जनताले शान्ति, स्थायित्व र सुशासन कायम हुन्छ भन्ने विश्वास लिए पनि त्यसको ठीक विपरीत कुशासन र भूइँफुट्टा वर्गको मात्र आर्थिक विकास भएको लोहनीको भनाइ थियो ।

यसरी आन्तरिक विवादमा रुमल्लिइरहेको राप्रपा सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसलापछि भने आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अघि बढ्ने योजनामा देखिएको छ । तथापि डा. लोहनी र राणाले फैसलाको स्वागत गरेका छन् भने कमल थापाले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अब अदालतको फैसलालाई स्विकारेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएकाले दुवै समूह पार्टीको एकता महाधिवेशन र स्थानीय चुनाव लक्षित भएर अघि बढ्न लागेको नेताहरू बताउँछन् ।

लोहनी निकट राप्रपाका नेता जनकराज पाठकले सर्वोच्चको फैसलालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै अब आफूहरूको प्राथमिकता महाधिवेशन र स्थानीय तहको चुनाव हुने बताए । उनले भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सहर्सरुपमा स्वीकार गरेका छौँ । अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि हामीले समर्थन नगरी तटस्थ बसेका छौँ ।’

पाठकले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारलाई हामीले गुण–दोषका आधारमा समर्थन र आलोचना गर्छौँ । अब हाम्रो ध्यानचाहिँ कात्तिकको महाधिवेशन र त्यसपछिको स्थानीय तहको चुनाव हो ।’

मध्यावधि चुनावलाई अदालतले सदर गरिदिएको भए राप्रपाको महाधिवेशन प्रभावित हुनसक्ने बताउँदै पाठक भन्छन्, ‘अब निर्वाचन नहुने भएकाले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन हुन्छ र यसमै केन्द्रित भएर पार्टी अघि बढ्छ ।’

यता, कमल थापा निकटका नेता राजाराम बर्तौलाले पनि अबको ध्यान महाधिवेशनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुने बताए । उनले भने, ‘अबको हाम्रो पहिलो प्राथमिकता महाधिवेशन हो । त्यसपछि स्थानीय निर्वाचनको तयारी हो । यसकै लागि हामी लागिपरेका छौँ ।’

बर्तौलाले अब छिट्टै पार्टीका बैठकहरू बसेर महाधिवेशन र स्थानीय चुनावको तयारीलाई गति दिने बताए । केही दिनअघि पार्टीका अध्यक्ष त्रयको बैठक बसेर कमल थापालाई यसका लागि आवश्यक जिम्मेवारी दिएको बताउँदै उनले सोहीअनुसार निर्वाचन समिति बनाएर देशव्यापीरुपमा तयारीमा होमिने बताए । स्थानीय चुनावअघि नै पार्टीका सबै संरचनाहरूको गठन गरेर महाधिवेशनको तयारीमा होमिने बर्तौलाको भनाइ छ ।

राप्रपाले आगामी कात्तिक २७ देखि ३० गतेसम्म काठमाडौँमा एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका लागि  वडादेखि पालिका र क्षेत्रीय समितिहरू हुँदै जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन आगामी भदौ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने राप्रपाको कार्यतालिका छ । यसअघि सक्रिय सदस्यता वितरण भदौसम्म सक्ने भनिएको छ ।

सक्रिय सदस्यको अन्तिम सूची तयार गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई असोज ७ गतेसम्म उपलब्ध गराउने र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन असोज २० गतेसम्म गरिसक्ने तय भएको छ ।

पार्टी एकमत हुने दाबी

बर्तौलाले अब पार्टीभित्र कुनै पनि किसिमको सैद्धान्तिक, वैचारिक मतभेद र विवाद नरहेको दाबी गरे । पार्टीभित्र निरन्तर अध्यक्ष त्रयबीचको छलफलबाट निर्णय हुने र आगामी दिनमा पनि त्यो क्रम जारी रहने बताए ।

यस्तै केही दिनभित्र निर्देशन समिति र कार्यसम्पादन समितिको बैठक राख्ने गृहकार्य सुरु भएको बताउँदै उनले पार्टीभित्र महाधिवेशन र स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुने भन्नेबारे सबै नेता एकमत रहेको बताए ।

उनले कमल थापाले विघटन सही भनेको नभइ बुझाइ मात्रै गलत गर्न गएको दाबी गरे । ‘संसद् विघटनमा कमल थापाको सही हो भन्नुभएको होइन, उहाँले भन्नुभएको अहिले जुन किसिमको अवस्था छ, त्यो अवस्थाको निकास निर्वाचन हो भन्नुभएको हो’, बर्तौलाले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय प्रणालीमा जुन किसिमको कुसंस्कार देखियो, त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ, फोहोरी राजनीतिमा जानुभन्दा ताजा जनादेशमा जानु उचित हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो ।’

नेतृत्वमा युवा कि बुढा ?

महाधिवेशन र स्थानीय चुनावलाई प्राथमिकता बनाएसँगै पूर्वपञ्चहरुको बाहुल्य रहेको सो पार्टीको नयाँ नेतृत्वमा को आउने भन्नेबारे बहस थप चर्किने भएको छ । पार्टीभित्र एउटा ठूलो जमातले युवा पुस्तालाई नेतृत्व दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यद्यपि यसमा अवस्था सहज बनिसकेको अवस्था छैन । बरु पुरानै पुस्ताका नेताहरू नै अझै पनि दौडमा देखिइसकेका छन् ।

नेता बर्तौलाले देशभरको नेता कार्यकर्ताले पार्टीलाई गति दिन सक्ने नेता खोजेको र त्यसमा थापालाई रोजेको जिकिर गरे । त्यही अनुसार कमल थापाले दौडधुप पनि बढाउन थालिसकेका छन् ।

यस्तै डा. लोहनीले आफूले त्याग गर्न सक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि पुरानैबाट नेतृत्वमा जानुपर्ने अवस्था आए आफू पछि नहट्ने निकटस्थलाई बताउने गरेका छन् । अर्का अध्यक्ष राणाले पनि पुनः एकपटक एकीकृत पार्टीको नेतृत्व गर्ने इच्छा जाहेर गरेका छन् ।

यसबाहेक युवा पुस्ताबाट नेपालगञ्जका मेयरसमेत रहेका डा. धवलशमशेर राणाले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले पनि नेतृत्वको इच्छा देखाएका छन् ।