पूर्व माओवादी केन्द्रका चारजना नेताले ‘सांसद पदमा पुनर्बहाली हुन पाउँ’ भनेर सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले त्यसबारे कारण देखाउ आदेश दिएका छन् । पूर्व माओवादी नेताहरु लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, गौरीशंकर चौधरी र प्रभु शाहले आफुहरुलाई सांसद पद समेत नरहने गरी माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही अन्यायपूर्ण भएको जिकिर गरेका थिए । कारवाही अघि सुनुवाइको मौका नदिएको उनीहरुको जिकिर थियो । तर, अदालतले  ३ ओटा आधारमा टेकेर तत्काल उनीहरुलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

आधार–१ : पूर्व माओवादी नेताहरुले आफुहरु एमालेमा नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०७७ चैत १३ मा जारी गरेकोे अन्तरपार्टी निर्देशन–९ को लिखत अनुसार उनीहरु एमालेको सदस्य भएको खुलेको जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ–‘सो दल सम्बद्ध भूमिकामा संलग्न रहेको भन्ने तथ्य खुल्न आएको छ ।’ 

यो पनि...

चार पूर्वमाओवादी नेताको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएन

​आधार–२ : पूर्व माओवादीलाई सांसद पदमा तत्काल पुनर्बहाली नगर्न सर्वोच्चले टेकोको अर्को आधार हो, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्मा उनीहरुको सहभागिता । २०७८ वैशाख ३ मा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा चार पूर्व माओवादी  सामेल रहेको देखिएको भन्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ–‘यस अदालतबाट २०७८ जेठ ६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको परिणाम स्वरुप मन्त्री पदबाट मुक्त भएको समेत देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रले सांसद पदबाट औपचारिक रुपमा बर्खास्त गरेपछि केपी शर्माओलीले उनिहरुलाई गैर सांसदको रुपमा ६ महिना रहनेगरी मन्त्रि पदमा नियुक्त गरेका थिए । 

आधार–३ : सांसदबाट पदमुक्त गर्दा सुनुवाइको मौका नदिएको चार नेताको जिकिर थियो । तर, अदालतले त्यस्तो मौका दिएको आधार देखिएको आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । ‘सुनुवाइको मौका प्रदान नगरिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको सन्दर्भमा हेर्दा २०७७ चैत २ मा कारवाही गरेको पत्र निजहरु कार्यरत मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएको, बुझेको । निवेदकले स्पष्टिकरण पेश गरेको पाइएन । त्यसैले, सुनुवाइको अवसर नै प्रदान गरिएको थिएन भन्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।’

पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्ट नेकपा (एमाले)को सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज, टोपबहादुर रायमाझी जनवर्गीय संगठनको इन्चार्ज र प्रभु शाह प्रदेश–२ को इन्चार्ज भएको तथ्य नेकपा (एमाले) को दस्तावेजबाट खुलेको छ । सर्वोच्चले चार पूर्व माओवादी नेताले ‘हामी एमाले होइनौं’ भनेको जिकिरलाई मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा ब्याख्या हुनेगरी तत्काललाई टुङ्ग्याएको छ । 

अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्र र निर्वाचन आयोग सहितका विपक्षीहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश गरेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३१ र दफा ३२ (१) (ख) का आधारमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट पदमुक्त गरिएको देखिएको भन्दै अदालतको आदेशमा भनिएको छ– ‘दल त्याग गरेको जानकारी प्रतिनिधि सभाको २०७७ चैत २६ को बैठकमा समेत दिइएको पाइयो ।’