नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दिइएको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशबाट कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ‘हाइसञ्चो’ भएको छ ।

नेकपा एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका चारजना प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीबाट आफूहरुमाथि गरिएको कारवाहीलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनीहरुमाथिको कारवाहीसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यकै रुपमा काम गर्न पाउने गरी अदालतले प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध ‘भ्याकेट’ दर्ता गराएका थिए ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा निवेदकको माग बमोजिम नै हुने गरी यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरिदिएको हो । अन्तरिम आदेश खारेजीसँगै अब उल्लेखित चारजना प्रदेशसभा सांसदका रुपमा कायम रहने छैनन् । यसले गर्दा प्रदेशसभाको समीकरणमा समेत केही फेरबदल हुने देखिन्छ ।

हाल ३९ सदस्य रहेको प्रदेशसभामा एमालेका चार सांसदमाथिको कारवाही तत्कालका लागि सदर भएसँगै अब प्रदेशसभाको अंकगणित ३५ सदस्यमा खुम्चिएको छ ।

उक्त अंकका आधारमा बहुमतका लागि कम्तिमा १८ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रको १२ र सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेसका ६ सदस्य रहेका कारण प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्नबाट जोगिएको छ ।

उता, साविकमा २० सांसद रहेको एमालेलाई भने अदालतको निर्णयले थप घाटा भएको छ । एमालेको जम्मा सांसद संख्या अब १६ मा झरेको छ । प्रदेशसभामा राप्रपाको एक सिट छ ।

यो पनि

कर्णालीका ४ सांसदमाथि एमालेको कारवाही सदर (आदेशसहित)