गत पुस १७ गते सरकार र उखु किसानबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता बमोजिम २१ दिनभित्र बक्यौता रकममध्ये ६५ करोड रुपैयाँ किसानले प्राप्त गरिसक्नुपर्ने थियो तर आठ महिना बितिसक्दा पनि किसानले अझै सम्पूर्ण भुक्तानी पाएका छैनन् ।

सोही सम्झौता बमोजिम सरकारले उखु किसानको भुक्तानी लगायतका समस्याबारे अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । सो ११ सदस्यीय समितिमा किसानका पाँचजना प्रतिनिधि छन् । प्राविधिक समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरे पनि किसानहरुले आफ्नो चाहना अनुसार प्रतिवेदन नआउँदा सो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।

प्रतिवेदनमा किसानले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि अहिले आवश्यक सुधारका सबै कार्य ठप्प भएको छ । किसानका प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेसम्म बाँकी रकमको भुक्तानी पनि नपाउने भएका छन् । बक्यौता रकम ९० करोडमध्ये २५ करोड रुपैयाँमा विवाद देखिएको थियो । त्यो रकमको बारेमा छानविन गरी कुन किसानले कति पाउने भनि तथ्याङ्क नै संकलन गरेर भुक्तानी गराउने प्रतिवद्धता उद्योग मन्त्रालयले गरेको थियो तर सो प्रतिवेदनमा २५ करोड रुपैयाँको बारेमा केही उल्लेख छैन ।

२५ करोड रुपैयाँमध्ये किसानले कति पाउने र कहिले पाउने भन्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्न किसानका प्रतिनिधिले दबाब दिइरहेका छन् भने २५ करोड रुपैयाँको बारेमा उद्योगीले विवरण नदिएको कारण प्रतिवेदनमा समेट्न नसकिने तर्क मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले उखु किसानसँग प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेमा विवादित २५ करोड बाहेक बाँकी रहेको १५ करोड रुपैयाँ चाँडै उपलब्ध गराइदिने आश्वासन दिएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । ‘तपाईंहरुको बक्यौता रकम १५ करोड रुपैयाँ तयार छ, मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्नुस् र पैसा लिएर जानुस् भनिरहेको छ, तर हामीले २५ करोड रुपैयाँको बारेमा स्पष्ट नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइरहेको छ । हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छौं ।’

फरक मत लेखेर भएर पनि हस्ताक्षर गर्न मन्त्रालयले दबाब दिइरहेको मिश्रको भनाइ छ । तर फरक मत लेखेर हस्ताक्षर गर्दाको अवस्थामा सम्झौता के हुन्छ र समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको महत्व कति हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गरिरहेको मिश्रले बताए । हस्ताक्षर नगरे किसानको हस्ताक्षर बेगर नै प्रतिवेदन बुझाउने चेतावनीसमेत मन्त्रालयले दिएको उनले जानकारी दिए ।

यता, उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण प्रसाद रेग्मीले हालसम्म किसानका प्रतिनिधिले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नगरेका कारण समस्या भएको बताए । किसानहरूसँग छलफल भइरहेको र यो विषय चाँडै टुङ्गिने विश्वास आफूले लिएको उनले बताए ।