विगत १३ दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेका भूतपूर्व गोर्खाहरुको सम्बन्धमा आज सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकारका नाममा तत्काल बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न र आमरण अनसनमा रहेका तीन जना भुपू गोर्खाहरुको जीवन रक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चद्वारा जारी गरिएको यस निर्णय आन्दोलनकारीहरुका लागि एउटा ठूलो नैतिक जित भएको बताइएको छ । भूतपूर्व गोर्खाहरु समान पेन्सनलगायतका विभिन्न माग राख्दै गत जुलाई २१ देखि १७ दिने रिले अनसनपछि विगत १३ दिनदेखि आमरण अनसन बस्दै आएका छन् ।

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका अभियान निर्देशक ज्ञानराज राई, सचिव धन गुरुङ र महिला अभियन्ता पुष्प राना घले आमरण अनसनमा छन् । समानताको लडाईमा आफूहरू मर्न तयार रहेको जनाउँदै उनीहरु भोक हडताल नछाड्ने अडानमा छन् ।

आजै बङ्गलादेशका मानवअधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष मिजानुर रहमान र नेपाल मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य कपिल श्रेष्ठले भुपू गोर्खाहरुको न्यायको यस लडाइँमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने भएका छन् अनशनकारीहरुको स्वास्थ्यस्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै आइरहेको छ । नेप्लिज् डक्टर्स एशोसिएसन यूकेले प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई एक पत्र लेख्दै सत्याग्रही गोर्खाहरुको जोखिमपूर्ण स्वास्थ्य अवस्थालाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरेको छ ।

एशोसिएसन अध्यक्ष कमल अर्यालले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा अनसनकारी गोर्खाहरुको स्वास्थ्य अवस्था अहिले जोखिममा रहेकोप्रति प्रधानमन्त्री जोन्सनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । बिग्रिँदो स्वास्थ्य अवस्थाका कारण अनसनमा बसेका एक गोर्खालाई अस्पताल पुर्याउनु परेको समेत स्मरण गराइएको छ ।  

सत्याग्रहीहरुको स्वास्थ्यलाई थप बिग्रिन नदिन पूर्व गोर्खाहरुको पेन्सनसम्बन्धि मुद्दालाई शीघ्र समाधान गर्न समेत एशोसिएसनले माग गरेको छ ।