अघिल्लो साता सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वित्त अनुशासन उल्लंघन गर्दै राज्य स्रोतमाथि झनै मनलाग्दी भइरहेको तथ्य बाहिरियो । अर्को एक नियमनकारी निकायले पनि शासक/प्रशासकहरूले सार्वजनिक खरिदका नाममा नीतिगतदेखि कार्यान्वयन तहसम्म आर्थिक अराजकता मच्चाइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको खरिद अनुगमन प्रतिवेदन, २०७८ मा राज्यकोषको झण्डै दुई तिहाई रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको, तर कानून संशोधनदेखि खरिद प्रकृयासम्म शासक/प्रशासकहरूले बेइमानी गरिरहेको तथ्यहरू उल्लेख छ ।

नेपालमा कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) झण्डै एक तिहाइ रकम सार्वजनिक खरिदमा खर्च हुने गरेको छ । चालु १५ औं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) को पूर्ण प्रतिवेदनमा पछिल्लो १० वर्षभित्र सार्वजनिक खर्च कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा १९.८ प्रतिशतबाट बढेर ३१.६ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिदका नाममा यसरी खर्च हुने रकम वार्षिक बजेटको झन्डै दुई तिहाई हुन आउँछ । अर्थात, चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजित १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँमध्ये सार्वजनिक खरिदमा मात्रै करिब ११ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ ।

यो पनि

भ्रष्टाचारको जरो : बजेटको एकतिहाइ बेरुजु, सङ्घीयताको बदनामी

वर्षेनी नागरिकले तिरेको कर र दातृ निकायबाट आएको सहायताबाट बन्ने राज्यकोषको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक खरिदमै खर्च हुने गरेपनि यसमा पारदर्शिता लगायत समस्याहरू थपिँदै गएको खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि

कर्णालीमा बेथिति : ६ मन्त्रालय र ७३ स्थानीय तहको बेरुजु ४ अर्ब ५८ करोड ६ लाख ३९ हजार !

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘नेपालमा सार्वजनिक खरिदलाई व्यवस्थित गर्न कानूनी, संस्थागत र क्षमता विकास जस्ता कार्य भइरहे पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अङ्ग रहेको सार्वजनिक खरिद मितव्ययी, प्रभावकारी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुन सकेको छैन ।’

ऐन संशोधनमै स्वार्थ

नेपालमा बेलाबखत सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण ठेक्कापट्टा लगाउनेदेखि विकासका कामसमेत प्रभावकारी नहुने गरेको सुनिन्छ ।

कतै ठेकेदारहरू एक–आपसमा भिडेको, कुनै आयोजनाको ठेक्कामा मिलेमतो गरेको, कुनै आयोजनाको काम कम दरमा सकारी अलपत्र पारेको त कतै आयोजना कार्यान्वयन गर्ने तालुक निकायका व्यक्तिले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेकोलगायत अनेक विकृति दोहरिइरहेको छ ।

यी समस्या समाधान गर्ने भन्दै करिब वर्षेनी सरकारले खरिद कानून संशोधन गरिरहेको छ । तर, खरिद अनुगमन कार्यालयका अधिकारीहरू प्रतिवेदनमा लेख्छन्, ‘खरिद चक्रलाई सम्पूर्ण रूपमा लिई विभिन्न चरणमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो कुनै खास विषयलाई मात्र ध्यानमा राखेर हुने गरेको संशोधन एक महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहन गई सार्वजनिक खरिद कानूनको हालसम्मको संशोधनले खरिदको समस्यालाई सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु प्रमुख चुनौती रहन गएको छ ।’

यसको आशयलाई सजिलो गरी बुझ्दा, सरकारले बेलाबखत खरिद कानुन संशोधन गर्छ । निर्माण या सेवा क्षेत्रका ठेकेदारहरूलाई खास अनुकूल हुनेगरी कानूनमा खेल्छ । सार्वजनिक खरिदका समग्र समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो विषयमा मात्रै विभागीय मन्त्रालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मको चासो हुन्छ ।

सार्वजनिक खरिदमा कम्पनी/फर्महरूको योग्यताले निकै अर्थ राख्छ । अयोग्य कम्पनी/फर्मले ठेक्का हात पारे त्यो आयोजनाको अधोगति त्यही दिनदेखि शुरु हुन्छ । यस मामिलामा पनि ठेक्का लगाउने प्रशासक (कर्मचारीहरू) ले बेइमानी गरिरहेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पत्ता लाग्छ । योग्यताबारे सो प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘योग्यताको उस्तै प्रकृतिको आधारलाई आधारहीन रूपमा विशेष महत्व दिइनु र सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रावधानको कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायले पर्याप्त ध्यान नदिनुजस्ता चुनौती छन् ।’ अधिकांश निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग प्रभावकारी समन्वय नै नगरी आफूखुशी गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित पदाधिकारीले कानूनी प्रावधान बमोजिम निर्धारित समयमा निर्णय लिनुभन्दा पनि असान्दर्भिक र ढिलो निर्णय गरी जटिल परिस्थिति निम्तिएपछि आफ्नो दायित्व पन्छाएर कानूनी त्रुटि देखाउँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई नै अत्याउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार चुलिँदा संघीयताप्रति नै नागरिक वितृष्णा बढिरहेको छ । तर, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले फाइदाका लागि आफूलाई प्राप्त अधिकारसमेत उपयोग नगरी केन्द्रीय खरिद कानूनका छिद्र खोजिरहेका छन् ।

खरिद अनुगमन कार्यालय भन्छ, ‘अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो खरिद नियमावली लागू गर्नुको साटो संघीय सार्वजनिक खरिद नियमावली नै कार्यान्वयनमा ल्याएको र केही स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान समेत नियमावलीमा समावेश गरेको पाइएको छ ।’

अनुगमनकारी निकाय भद्रगोल, पुनरावलोकन समितिको पत्तो छैन

नेपालमा हुने सबै सार्वजनिक खरिदको अनुगमनकारी निकाय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हो । तर, आफूखुशी ठेक्कापट्टा गरी लाभ लिन पल्केका प्रशासकहरूले नियमनकारी निकायलाई नै लगभग अलपत्र पारिदिएका छन् ।

तर, सरकारले कार्यालयलाई नै अस्तव्यस्त पारेको छ । विशिष्टिकृत कार्य प्रकृतिअनुरूप संगठन संरचनासमेत नबनाइदिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयको संगठन संरचनाबमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमध्ये विशेष गरी ईन्जिनियरिङ्ग सेवाका दरबन्दी लामो समयसम्म पूर्ति नगरिदिएको, कानूनले निर्धारण गरेको न्यूनतम कार्य सञ्चालन गर्न समेत श्रोत र साधनको व्यवस्था नगरिदिएको, केही समस्या निम्तिएमात्र कार्यालयलाई सम्झिने गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

खरिद पुनरावलोकन समितिलाई पनि सरकारले अलपल पारिदिएको छ । यो समिति अर्धन्यायीक रहेको भनिएको छ, तर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँगको सम्बन्ध अझै अस्पष्ट छ । दैनिक तथा न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने न्यूनतम जनशक्तिसमेत नरहेको र पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सुविधाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिलाई दैनिक कार्यसम्पादनमै समस्या छ ।

कानून नै ‘समस्याको पोको’

सरकारले खरिदसम्बन्धी कानून तारान्तार संशोधन गरेपनि यो अझै ‘समस्याको पोको’ बनिरहेको प्रतिवेदनको आशय छ ।

सार्वजनिक खरिद कानूनले नेपालमा प्रचलित केही खरिद विधिलाई अहिलेसम्म पहिचान नै नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ईन्जिनियरिङ्ग खरिद निर्माण (ईपीसी) र डिजाइन एण्ड विल्ड (डीबी) विधि नेपालमा प्रयोगमा आइसकेको छ, तर त्यो अझै खरिद कानूनमा समावेश छैन । अर्थात, यी विधिबाट भएका खरिदका काम कानूनविपरीत नै हुन् ।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा निर्माण कार्य र परामर्श सेवाको लागत अनुमानको ढाँचा मात्र राखिएको छ । परामर्श सेवाको लागत अनुमान ढाँचालाई अन्य सेवाको लागत अनुमानमा समेत उल्लेख गर्ने गरिएको छ मालसामानको लागि त लागत अनुमानको ढाँचा नै समावेश नभएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणाली प्रयोगमा आइसक्दा पनि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो संगठन संरचनासँग मिल्नेगरी खरिद नियमावली तर्जुमा गर्नेतर्फ ध्यान नदिई खरिद प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरेको, बजेट तर्जुमाको क्रममा प्रस्ताव गरिएको खरिद योजना र सार्वजनिक खरिद कानून बमोजिमको खरिद योजनामा कानूनी तादम्यता नरहेको, परामर्श सेवाका लागि आशय पत्र माग गर्दा समेत जनशक्तिको विवरण र सोको मूल्याङ्कन औचित्यपूर्ण नभएको र कुन परामर्शदाता अब्बल हो भनी एकीन गर्ने आधार नै प्रष्ट नभएको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।

हाकिमको हालीमुहाली

सार्वजनिक खरिद गर्ने निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीकै इच्छा र निर्देशनअनुसार नेपालको सार्वजनिक खरिद अघि बढिरहेको पनि पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ज्ञान भएको भन्दा पनि पदाधिकारीको पदसोपानको आधारमा सार्वजनिक खरिदको जानकारी रहेको व्यवहार प्रदर्शन भइरहेको अवस्था छ, जसले गर्दा सम्बन्धित ज्ञान भएको तल्लो तहका कर्मचारीले गरेको सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यलाई माथिल्लो तहको पदाधिकारीबाट आउने निर्देशन मान्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुने गरेको पाइन्छ ।’

खरिद मूल्याङ्कन समितिले कानूनतः स्वतन्त्र किसिमले मूल्यांकन गर्न पाउने प्रावधान रहेपनि माथिल्लो तह वा तालुक निकायको पदाधिकारीले निर्देशित गर्ने प्रवृत्तिका कारण स्वतन्त्र तवरले काम गर्न नपाएको उदाहरण भेटिने गरेको खरिद कार्यालयले जनाएको छ । मूल्याङ्कन समितिकै पदाधिकारीले बेलाबखत माथिल्लो तहको दबाबमा निर्णय गर्नुपरेको गुनासो आउने गरेको सो अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जति प्रयास गरे पनि तुलनात्मक रूपमा नराम्रा निर्माण व्यवसायी/परामर्शदाता/आपूर्तिकर्तासँग कार्य सम्पादन गर्दा सन्तोषजनक नहुने गरेको र सार्वजनिक निकायले नै पारदर्शिता अपनाउन नचाहेको पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

यस्ता छन् सुझाव

अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद चक्रको विभिन्न चरणमा देखिएका समस्यालाई निर्माण, परामर्श सेवा, मालसामान खरिद र अन्य सेवा गरी चारवटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी समष्टिगत रूपमा कानून सुधारको गर्न सुझाएको छ । स्थानीय तहलाई तत्काल आफ्नै खरिद नियमावली स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र बजेट तर्जुमा क्रममा अनिवार्य गरिएको खरिद योजनालाई सम्बन्धित निकायभित्र पर्याप्त छलफल गरी स्वीकृत गर्न एवम् स्वीकृत योजनालाई सार्वजनिक खरिदको चरणमा समेत प्रयोग गर्नेगरी कानूनी सुधार गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कानूनी सुधारसँगै सम्बन्धित निकायको संस्थागत सुधारतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत सुझाएको छ ।

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन