सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बेञ्च बहिष्कार गरेको  सोमबार २२ औँ दिन पुगेको छ । कात्तिक ८ गतेदेखि बेञ्च बहिष्कार सुरु गरेका न्यायाधीशहरू अझै पनि इजलासमा फर्कन सकेका छैनन् । बल्लबल्ल हेरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि कहिलेकाहीँ प्रभावित भइरहेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनले आन्दोलनको घोषणा गरे लगत्तै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि बेञ्च बहिष्कार सुरु गरेका थिए । तर लामो समय बेञ्च बहिष्कार गर्दा जनताले दु:ख पाएको भन्दै न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न पनि उठ्न थाल्यो । आलोचना बढेपछि कात्तिक २५ गते बिहीबार प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चाबन्दी गरिरहेका न्यायाधीशबीच एउटा सहमति बन्यो, गोलाप्रथा सुरु गरेर बेञ्च बस्ने । 

न्यायाधीशबीच भएको यो सहमतिको खबर तत्कालै नेपाल बार एशोसिएसनका पदाधिकारीसम्म पुग्यो । तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई नै बटमलाइन बनाएको बारले अन्य न्यायाधीशबीच सहमति भए पनि वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई स्वीकार गर्नै नसकिने भन्दै त्यस्तो सहमति स्वीकार्य नहुने खबर अन्य न्यायाधीशलाई पठायो । कानुन व्यवसायीबाट यस्तो खबर आएपछि शुक्रबार नै बस्ने तयारी गरिएको फूलकोर्ट एकाएक रोकियो र फेरि ‘गोलाको गोलचक्कर’मा फस्यो । 

बिहीबारको छलफलमा सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार १८ जना न्यायाधीश सम्मिलित छलफलले गोलाप्रथाका लागि सर्वोच्चको पूर्ण बैठक राख्ने र नियमावली संशोधन गरेर तत्कालै गोलाप्रथा सुरु गर्ने सहमति भएको थियो । तर बारको खबरले शुक्रबार त्यसै रोकिएको पूर्ण बैठक आइतबार वा सोमबारका लागि राख्ने प्रस्ताव केही न्यायाधीशले राखेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनमा होमिएका न्यायाधीशहरू आइतबार र सोमबार पनि बारको निर्णयलाई नै पर्खिएपछि केही न्यायाधीशहरू विद्रोह गर्ने अवस्थामा आइपुगे । 

सोमबार यही विषयमा छलफल गर्न नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरू सर्वोच्चका असन्तुष्ट न्यायाधीशलाई भेट्न सर्वोच्च अदालत पुगे । तर ५ जना न्यायाधीश भने बारसँगको छलफलमा नबस्ने भन्दै बाहिरिए । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल ‘यसरी चल्दैन’ बारसँगको छलफलमा नबस्ने भनेर निस्किए । पाँच जना न्यायाधीशहरू बारसँग छलफलमा नबस्ने भन्दै निस्किएपछि उनीहरू छुट्टै छलफलमा बसे । 

विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशका अनुसार फूलकोर्ट बसेर गोलाप्रथामा जाने सहमति कार्यान्वयनमा अन्य न्यायाधीशहरू उदासीन देखिएको र गोलामा भन्दा पनि गोल चक्करका अड्किएको कारण वैकल्पिक बाटो खोज्न केही न्यायाधीश ‘बाध्य’ बनेका छन् । सोमबार विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशहरू अब मंगलबार पुनः छलफल गरेर अगाडि बढ्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर सर्वोच्चको पूर्ण बैठक डाक्ने र त्यसैबाट नियमावली संशोधन गरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने कामको सुरुवात गराउने पक्षमा छन् । यदि आफूहरूको पक्षमा बहुमत नजुटेमा र तत्कालै निकास ननिस्किने अवस्था भएमा प्रधानन्यायाधीशसँगै इजलासमा नबस्ने तर मुद्दा हेर्ने तयारीमा छन् । 

ती न्यायाधीशले भने, ‘सधैँ यसरी हुँदैन । हामीले कतिपय अत्यावश्यक सेवाका सम्बन्धमा आदेश गरेका छौँ कि हडताल गर्न पाइँदैन भनेर । तर अदालतमै यति लामो समय हडताल गर्दा समस्या झनै बढ्न थाल्छ र नैतिकरुपले पनि त्यो मिल्दैन । मुद्दा नै नहेरी न्यायाधीशले तलब खाए भन्न थालिसकेका छन् । त्यसकारण कि फूलकोर्ट बसेर तत्कालै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो कि जनताका मुद्दा हेर्न थाल्नुपर्‍यो । तर सधैँ बेञ्च बहिष्कार गरेर बस्न मिल्दैन, सकिँदैन ।’

विद्रोही ती न्यायाधीशका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कुरामा अन्य न्यायाधीशसँगै उनीहरू पनि साथमै रहेका छन् । तर विद्रोहको सुरुवात जुन मुद्दाबाट भएको थियो, त्यो मुद्दालाई नै ओझेल पार्ने गरी न्यायाधीशहरू गोलाप्रथामा जानै अनिच्छा देखाइरहेका छन् । आफूहरू केही नबोल्ने र बारले के गर्ला भनेर बसिरहेको कारण केही समस्या समेत भएको छ । उनले भने, ‘गोलाप्रथाबाट पेसी तोके त कसले पेसी तोक्यो र कसलाई तोक्यो भन्ने कुरा पनि त भएन । त्यसपछि त मुद्दा हेर्न मिलिहाल्छ छ । अब प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्ने कि नबस्ने, उनीसँग बेञ्च सेयर गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त दोस्रो कुरा रह्यो । गोलाप्रथामा गएपनि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको सम्बन्धमा माग राख्न सकिन्छ, तर जनताका मुद्दा हेर्नुपर्छ, केही त निर्णय गर्नैपर्छ ।’

‘के त्यसो भए भोलिबाट तपाईंहरु प्रधानन्यायाधीशले नै तोकेको पेसीका आधारमा अन्य मुद्दा पनि हेर्नुहुन्छ हो ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा ती न्यायाधीशले भने ‘हामीले भोलिबाटै सबै मुद्दा हेर्ने भनेका छैनौँ । सकेसम्म हामी साझा धारणा बनाएर बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्छौ र त्यो अवस्था पनि नआएमा हामी केही निर्णय त पक्कै लिन्छौँ । गोलाभन्दा बढी गोलचक्कर भयो, सधैँ यही गोल चक्करमा फस्न सक्दैनौँ ।’

'फेरि उही प्रधानन्यायाधीशले तोक्नुभएको इजलासमा बस्ने भए किन आन्दोलनमा उभिएको त ?' भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी अहिले पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा नै छौँ । उहाँले पेसी तोक्न मिल्दैन र तत्कालका लागि गोलाप्रथा र कालान्तरमा पूर्ण स्वचालित मै जाउँ भनेकै छौँ । तर केही साथीहरू अरुकै भर परेर अनिर्णयको बन्दी बन्नुभयो । गोलाप्रथामै जाने सहमतिबाट पनि उहाँहरू पछाडि हट्नुभएपछि हामी विद्रोह गर्न बाध्य भयौँ । अब भोलिसम्म अन्य विकल्प नआए हाम्रो पक्षमा बहुमत पुराएर पूर्ण बैठकबाट निर्णय गराई गोलाप्रथामै जान्छौँ र नियमितरुपमा इजलास बस्ने वातावरण बनाउँछौँ । न्यायालय सुधारका अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम जारी नै रहन्छन् तर इजलास बसेर जनताका मुद्दा हेर्ने सुरुवात गर्छौ ।’

१९ जना न्यायाधीश एकैठाउँमा रहेर भद्र आन्दोलन गरिरहँदा सोमबार एकाएक पाँचजना न्यायाधीशले विद्रोह गरेपछि बाँकी १३ जना (एकजना न्यायाधीश अमेरिकामा) न्यायाधीशले फेरि छलफल गरे । यद्यपि उक्त छलफलले पनि कुनै निर्णय भने निकाल्न सकेन ।

बरु दुवै बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबाहेक अन्य विषयमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै त्यही मागमा अडिग रहेको बतायो र त्यसमा साथ दिन अन्य न्यायाधीशलाई आग्रह गरे । बारको आग्रहपछि के गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका न्यायाधीशहरूले मंगलबार मात्रै बारलाई जवाफ दिने भएका छन् । 

मंगलबार असन्तुष्ट सबै न्यायाधीशहरुले फूलकोर्ट बैठक डाकेर बहुमतका आधारमा निर्णय गराउन सके न्यायाधीशबीचको फुट रोकिने झिनो सम्भावना छ । तर यदि फूलकोर्ट पनि नडाक्ने र पुरानै माग र अडानमा अडिग रहे सोमबार विद्रोह गरेका पाँच न्यायाधीशसहित अन्य केही न्यायाधीशहरू ढिलोमा बुधबारबाट बेञ्चमा बस्ने सङ्केत देखिएको छ ।