मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले मार्जिन ल्यान्डिङ (धितोपत्र कर्जा) सीमा परिमार्जन नगर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा गर्दैगर्दा राष्ट्र बैंकले यस्तो संकेत गरेको हो ।

कार्यान्वयनको करिब तीन महिनाभित्रै मौद्रिक नीतिमा कुनै हेरफेर नहुने राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । ‘यसअघिको अभ्यासलाई हेरे हुन्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको दुई–तीन महिनामा नै परिमार्जन भएको इतिहास छैन,’ स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘त्यसैले यसपटक पनि कार्यान्वयनमा आएको पहिलो तीन महिनामा नै मौद्रिक नीति परिमार्जन हुन्छ भनेर नसोचौं र त्यस्तो आश पनि नगरौं ।’

लामो अध्ययन, प्रयोग र प्रभावबारे सुझबुझसाथ समग्र पक्ष हेरेर लिइएको नीतिमा यति छिट्टै बैंकले परिमार्जन नगर्ने स्रोतको दाबी छ । यता, धितोपत्र बजारका सीमित ठूला लगानीकर्ताहरू भने राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण सेयर बजारमा गिरावट आएको भन्दै धितोपत्र कर्जामा सीमा निर्धारण व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

‘धितोपत्र कर्जामा ४–१२ को सीमा तोक्न आवश्यक छैन, हटाऔं’

धितोपत्र बजारका लगानीकर्ता तथा सेयरविज्ञ समेत मानिएका व्यवसायी छोटेलाल रौनियार राष्ट्र बैंकले लगाएको ४–१२ को क्याप जसरी हुन्छ, हटाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘धितोपत्र कर्जाम ४–१२ को क्याप तोक्न आवश्यक छैन । पहिले नतोक्दा पनि भएकै थियो । जम्मा ६०० अर्ब बराबरको कर्जामा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले टाउको दुखाउनुपर्ने कारण नै थिएन । किन यसो गरियो ? जे होस्, अब मौद्रिक नीतिमार्फत यो समस्या हल हुनुपर्छ, धितोपत्र कर्जाको १२ करोडको क्याप हटाउनुपर्छ,’ रौनियारले रातोपाटीसँग भने ।

नियामक राष्ट्र बैंकले यसअघि खुला रहँदै आएको धितोपत्र कर्जामा हस्तक्षेप गर्दै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ४–१२ को सीमा तोकिदिएको थियो । अर्थात्, सेयर धितोबारे कडा व्यवस्था गर्दै एक व्यक्तिले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड र अन्य बैंकहरूबाट गरी जम्मा १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । जुन व्यवस्था हटाउन अहिले व्यवसायीहरूले राष्ट्र बैंकसँग लबिइङ गरिरहेका छन् ।

सीडी रेसियोको व्यवस्था पनि कायमै रहने

हाल मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको अनिवार्य ९० प्रतिशतको कर्जा/निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था पनि कायमै रहने भएको छ । मुलुकको अर्थव्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानी नियन्त्रण गर्नकै लागि मौद्रिक नीतिमार्फत ९० प्रतिशतको अनिवार्य सीडी रेसियो व्यवस्था गरिएको जनाउँदै तत्काल उक्त व्यवस्था परिमार्जन नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको हो ।

यसअघि सीडी रेसियोको ठाउँमा ८० प्रतिशतको कर्जा/निक्षेप/पुँजी अनुपात (सीडीसी रेसियो) को व्यवस्था रहेको थियो । तर, पछिल्लोपटक वित्तीय बजारमा यही सीडी रेसियोको व्यवस्थाकै कारण तरलता अभाव निम्तिएको भन्दै बैंकहरूले सो व्यवस्था हटाउन र पहिलेकै सीडीसी रेसियो व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गरिरहेका छन् ।

हाल दर्जनभन्दा बढी बैंकहरूले सीडी रेसियो ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेकाले अब कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । बाँकी बैंकहरूले पनि यही व्यवस्था अझ कायम रहिरहे निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा समस्या निम्तिइ मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा फस्ने बताएका छन् ।

यता अर्थविद्हरूले पनि सीडी रेसियोको बाध्यकारी व्यवस्थाकै कारण अहिले बजारमा तरलताको अभाव भएको र बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताइरहेका छन् । तर, यो व्यवस्था हटे सबै ठीक हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, नियामक राष्ट्र बैंक यो मान्न तयार छैन । मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा गर्दै गरेको बैंकले यो व्यवस्था अझैं कायम राख्ने संकेत गरेको छ ।  मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमास समीक्षा गर्दै गरेको बैंकले मंसिर पहिलो साता अर्थात् यही हप्ता परिमार्जित नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।