नेपालको विभिन्न कालखण्डमा हालसम्म ७ वटा संविधान जारी भएका छन् । संविधानलाई देशको मूल कानूनी दस्तावेजको रुपमा लिइन्छ । यसले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, वैदेशिकजस्ता क्षेत्रको प्रारुप निर्धारण गर्दछ । नेपालको इतिहासमा हरेक नयाँ संविधान निर्माणको चरणमा कुनै न कुनै राजनीतिक घटनाक्रम घटेको देखिन्छ । त्यसैले, नेपालको संविधान मूलतः राजनीतिक स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बनाउने, संशोधन गर्ने, खारेज गर्ने गरेको तथ्य कसैले लुकाएर लुक्दैन । 

देशमा केन्द्रीय शासन प्रणाली भएकै कारणले देशको विकास नभएको भन्ने आम राजनीति दलको बुझाई आखिर चुनावी प्रचार मात्र रहेछ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न थालेका छन् । हाम्रो देशको शासन व्यवस्था नराम्रो होइन,व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति नै खराब रहेछन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैछ । 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देशमा आमूल परिवर्तन आउँछ भन्ने हल्ला चलाइयो । संघीयताको परिकल्पना गरियो, अभ्यास पनि भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भए । अधिकारको बाँडफाड गरियो । सिंहदरबार नै गाउँ गाउँ पुग्ने परिकल्पना गरियो । विडम्वना संविधानसभा पछि संघीय प्रणाली बमोजिमको सरकारहरु फेरी उही पुरानो ढर्रामा राजनीति गर्न थाले । संघीयताको मर्म एकातिर छाडेर सरकार बनाउने र भत्काउने पुरानै ढोल पिट्न थाले ।

प्रदेश सरकार : खै अधिकार ?

पहिले पनि केन्द्रीय सरकार र स्थानीय निकायको रुपमा स्थानीय सरकार थियो । त्यसैले, संघीयताको नयाँ अभ्यास भनेकै प्रदेश सरकार हो । यो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मियो भनेकै प्रदेश हो र प्रदेशले नै संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नेसुरुवाती बुझाइ र सोचाई थियो । तर संघीय सरकारले प्रदेशको सरकारको आवश्यकता देखेन, बरु उसले आफ्नो भाग खान आएको जस्तै गर्यो र दिनुपर्ने अधिकार पनि दिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाई समेतको संज्ञा दिए । 

यो संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको मियो भनेकै प्रदेश हो र प्रदेशले नै संघीयताको अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नेसुरुवाती बुझाइ र सोचाई थियो । तर संघीय सरकारले प्रदेशको सरकारको आवश्यकता देखेन, बरु उसले आफ्नो भाग खान आएको जस्तै गर्यो र दिनुपर्ने अधिकार पनि दिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक इकाई समेतको संज्ञा दिए । 

त्यसो त संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अधिकार पनि अझै राम्ररी दिएको छैन । संघकै भर गर्नुपर्ने अवस्थामा राखेको छ । यसले के बुझाउँछ भने नेपालको संघीयता धारा २३२ ले भने जस्तो “सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय”को सिद्धान्तमा नभई नियन्त्रित, निर्देशित र केन्द्रको परनिर्भरतामा आधारित संघीयता हो भन्ने प्रष्ट नै हुन्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्ना ब्यवहारिक समस्या र कामको चापले नै सोच्ने फुर्सद छैन । अर्कोतर्फ संविधानले प्रदेशलाई “सरकार” को ट्याग लगाइदिएको, मन्त्री, मन्त्रालय भनेपछि केन्द्रकै अभ्यास, हैसियत ठान्नेहरूको जमात प्रदेशका प्रतिनिधिहरूमा देखा पर्यो ।

प्रदेश प्रहरी जस्ता केही अधिकारले प्रदेश हौसियो, महत्वाकांक्षी भयो, रवाफ देखाउन थाल्यो । तर, हालसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले न केही अधिकार प्रयोग गर्यो, न त पाउनुपर्ने अधिकार संघ सरकारसँग माग्ने प्रयास गर्यो । त्यसैले, आमजनताले प्रदेश सरकारको हविगत बोझिलो, औचित्य नभएको र भविष्य खतरापूर्ण रहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । प्रदेश सरकारले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न यी कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

कर्मचारीतन्त्र हावी

नेपालको निजामती कर्मचारी जबसम्म सुध्रिँदैन, तबसम्म न संघीय संरचना बलियो हुन्छ, न प्रदेश, न त स्थानीय नै । नेपालको शासन प्रणाली बिगारेकै कर्मचारीले हो भन्दा केही फरक नपर्ला । देशलाई आर्थिक भार बढाउनेमा कर्मचारीको एक नम्बर हात छ । हालको संघीय संरचनामा यतिका धरै संरचना भएको कर्मचारीले गर्दा नै हो, नकि राजनीतिक दलले ।

आफ्नो बढुवा गर्न संगठन संरचना बढाउने, आफू भएपछि हटाउने प्रवृत्तिले देशमा अनावश्यक संरचनाको डरलाग्दो चाङ छ, यसको अध्ययन हुनु जरूरी छ । कानूनको छिद्रलाई प्रयोग गरेर राजनीति दल, प्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गर्ने प्रवृति कर्मचारी वर्गमा छ ।

यसको छायाँ हालको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको दोहोरो संरचनाको अवस्थाले देखाउँछ । जसले प्रदेशलाई हुनुपर्ने संरचना हस्तान्तरण नभएको र हुन नदिई दोहोरो संरचनाले प्रदेशको औचित्य र भविष्यमाथि संकट सिर्जना हुन थालेको छ ।

प्रदेशको अधोगतिको प्रमुख कारण संघबाट खटिने सचिव, प्रमुख सचिव पनि एक हुन् । आउँदाखेरी बाध्यताले आएको जस्तो गर्ने, मन्त्रालयमा नबस्ने, केन्द्रकै झुकाव हुने, केन्द्रले जे गर्यो, त्यो भन्दा केही सिन्को नभाँच्ने, सिर्जनशीलता र विज्ञताको केही प्रयोग नगर्ने, काठमाडौंमै आधा समय बिताउने सचिवको कार्यशैलीले प्रदेश सरकारले के आशा राख्ने ?

प्रदेशको साँच्चै विकास गर्ने, कर्मचारी रिटेन गर्ने, ब्युरोक्रेसीलाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशको सचिव,प्रमुख सचिव प्रदेशकै कर्मचारी हुनुपर्छ । संघीय सरकारले पठाएका सचिव संघले पढाएर पठाएका विद्यार्थीजस्तै हुन्, जसले संघको बखान मात्र गाइरहन्छन् । 

सुविधाभोगी नेता, मन्त्री

भएसम्म सुविधायुक्त गाडी, स्वकीय सचिव, निजी सचिव, आसेपासे, सुरक्षाकर्मी, आवास, तेल, तलबभत्ता आदि बढीभन्दा बढी पाउने, आशा गर्ने र त्यस्ता सुविधा पाउन सबै उपाय गर्ने,  पाएसम्म कमिसन खाने, योजना बाँड्ने, उपभोक्ताबाट असुली गर्ने सोच भएका  नेता र मन्त्रीको सोच रहेको छ ।

यसले प्रदेशको विकासमा नभई आफ्नो व्यक्तिगत विकास र विस्तारमै केन्द्रित हुनुले पनि प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा कडा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।  यिनलाई नीति र कानून बलियो बनाउनुभन्दा पनि योजना बाँड्न र त्यसबाट कमिशन आश गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । 

आफू किन मन्त्री भएँ, के को लागि भएँ र के गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुनै भिजन नराख्ने तर मन्त्री हुने वित्तिकै झण्डा हल्लाउने, उद्घाटन गर्ने, भाषण गर्ने र सोसल मिडियामा प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले प्रदेशका मन्त्री टायम पास गर्ने र नेताको व्यवस्थापन गर्ने पद मात्र हो भन्ने विचारको जमात बढ्दो छ ।

चाहे मन्त्रालय फुटाएर होस् या राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेर होस्, संविधानले दिएको मन्त्री बनाउने पाउने अधिकारको एक इन्च पनि नछोड्ने तर विकासका लागि छुट्याइएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । आज घर घर मन्त्रालय, बाटोभरी मन्त्रीका गाडीको लस्करले आमजनताले प्रदेश सरकारको औचित्य एकरत्ति पनि देखेका छैनन् । पहिला पहिला समायोजन भएर आउने कर्मचारीले मात्र प्रदेश खारेज भए हुन्थ्यो, गर्नुपर्छ भन्थे तर अहिले आमनागरिकले नै यस पक्षमा आवाज बुलन्द गर्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी आफू किन मन्त्री भएँ, के को लागि भएँ र के गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने कुनै भिजन नराख्ने तर मन्त्री हुने वित्तिकै झण्डा हल्लाउने, उद्घाटन गर्ने, भाषण गर्ने र सोसल मिडियामा प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले प्रदेशका मन्त्री टाइम पास गर्ने र नेताको व्यवस्थापन गर्ने पद मात्र हो भन्ने विचारको जमात बढ्दो छ ।

प्रदेशका केही मन्त्री, मुख्यमन्त्री संघले आफूलाई अधिकार नदिएको, दिन नखोजेको भनेर भाषण गर्ने गरेको खुब सुनिन्छ । तर त्यस्ता अधिकार खोज्न तिनलाई कसले रोक लगाएको होला ? माग्दा पाइएन भने लड्नु पर्छ । के यो कुरा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिलाई थाहा छैन र?अधिकार बिनाको सरकार निकम्मा हो । तर अपवादको रुपमा प्रदेश २ बाहेक कुनै प्रदेश सरकारले अधिकारका लागि संघीय सरकारलाई मुद्धा हालेको उदाहरण छैन । 

संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैले गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर संविधानमा प्रदेशको जति अधिकार छ, त्यो पनि प्रयोग गर्ने ल्याकत नभएका प्रदेश सरकारले प्रदेशका बासिन्दाका लागि के गर्छु र कसरी गर्छु भन्ने अलमलको स्थिति छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमै आफ्नो आवश्यकता र औचित्य प्रस्ट्याउन सकेन भने प्रदेश सरकार इतिहासमा परिणत हुने दिन धेरै लामो छैन । जनताको मन जित्न दिल्लीको आम आद्मी पार्टीको सरकारले गरेको सानो तर प्रभावकारी कामलाई हेरे पुग्छ । तर त्यसको लागि इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन कुनै प्रदेश सरकारसँग छैन ।

अन्तरप्रदेश समन्वयको अभाव
विकासका लागि एकता र सहकार्य चाहिन्छ । प्रदेश नयाँ संरचना भएकोले प्रदेशको कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, आफ्नो अधिकार कसरी पाउने भन्ने प्रदेश प्रदेश बीचको न कुनै संयन्त्र, संगठन छ, न कुनै प्रयास । प्रदेश सरकारहरु आफ्नै प्रशासनिक र राजनीतिक गतिविधिको काममा अल्झनुले पनि प्रदेशले जनताको सेवा प्रभावको लागि केही देखिने काम गर्न सकेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

एउटा प्रदेशलाई परेको समस्या अर्कोले साथ दिने, वकालत गर्ने, लड्ने कुरामा समन्वय र चासोकै ठूलो खडेरी देखिएकोले पनि प्रदेश सरकार एकलकाँटे देखिएका छन् । प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभावले पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहिन बनाइरहेको छ ।

प्रदेश सरकार नसच्चिने हो भने नेपालमा प्रदेश सरकार थियो भनेर भावी सन्ततिले इतिहास मात्र पढ्नेछन् । इतिहास हुने कि भविष्य प्रदेश सरकार ‘मुखिया’हरूको हातमा छ ।

प्रादेशिक सिर्जनशीलता, नवीनतम काम शून्यप्रायः छ । आँट नभएर होकि नजानेर हो प्रदेश सरकारले कुनै देखिने र जनताले पाउने गरी काम गर्न नसकेको भनेर ब्यापक टिप्पणी सुनिने गरेको छ ।  आफ्नो कार्यकालमा म यो अनिवार्य गर्छु भनेर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीले आफ्नो ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरुमा प्रशासनलाई दिशा निर्देश गर्ने दीर्घकालीन सोचको अभाव छ । उनीहरु दैनिक क्रियाकलापमै जेलिएको जस्तो देखिन्छ ।

संघीय निकायको प्रतिनिधि र कर्मचारीको सोच पनि प्रदेश सरकार र त्यसका निकायले आफूले पाएको अधिकार लगे, आफ्नो प्रतिनिधित्व, प्रभाव घट्यो भन्ने निकृष्ट सोच छ । प्रदेशको निकायले यो कसरी गर्न सक्छ ? भन्ने सोच र व्यवहारले प्रदेशलाई झन कमजोर गराएको छ । एउटै कामका लागि तीनै तहको निकायमा दौडिनु पर्दा जनतामा प्रदेश सरकारप्रति झन आशा मरेको छ ।

अब के गर्ने ?
यदि प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थिति प्रमाणित गर्ने हो भने उसले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नीति र कानूनमा प्रष्ट भई संघीय सरकारको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ । संघीय निकायसँग वार्ता, समन्वय गरी आफ्नो अधिकारको अभ्यासलाई बढाउनु पर्छ ।

कर्मचारीलाई स्थायित्व गर्न उसका विकास र सेवाशर्तलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । र, कार्य प्रणालीमा आधारित कर्मचारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ । संरचना, पद र वितरणमुखी प्रशासन तथा राजनीतिक प्रणालीको कुसंस्कारलाई तुरुन्त त्याग्नुपर्छ । आफ्नो क्षमताले नभ्याए विज्ञ व्यक्तिको सहयोग लिएर कार्यदिशा बनाउन जरुरी छ ।

मन्त्रीहरुको संख्या बढाउँदैमा प्रदेश सरकारको आयु लम्बिने होइन । प्रदेश सरकार नसच्चिने हो भने नेपालमा प्रदेश सरकार थियो भनेर भावी सन्ततिले इतिहास मात्र पढ्नेछन् । इतिहास हुने कि भविष्य प्रदेश सरकार ‘मुखिया’हरूको हातमा छ ।
लेखक शिवाकोटी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, वागमती प्रदेशका कानून अधिकृत हुन् ।​