सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको रातोपाटीलाई बताए ।

मन्त्री यादवले किसान र चिनी उद्योगीबीचको छलफलपछि मूल्य तोकेर उद्योगमा पठाएको रातोपाटीलाई जानकारी दिएका हुन् । मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारण गर्न चिनी उद्योगी र किसानबीच द्विपक्षीय छलफल गराएको थियो । छलफलमा चिनी उद्योगीले कम मूल्य तोकिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५८५ रुपैयाँ कायम गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

यस्तै, किसानले उखुको मूल्य प्रतिक्विटनल ६८० रुपैयाँ तोकिनुपर्ने माग राखेका थिए । दुई पक्षको धारणा समेटेर मध्यम मूल्य मूल्य तय गरेको कृषि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्री यादवका अनुसार दुई पक्षका मागलाई मिलाएर कसैलाई मार नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण गरी उद्योगमा पठाइएको हो ।

वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गरेर सिफारिस आइसकेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘कृषि मन्त्रालयले गत साता नै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गरेको छ । यसलाई आवश्यक छलफल गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्छौँ ।’ 

तर, उद्योग मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुअघि नै किसानले उद्योगहरूलाई उखु बेच्न थालिसकेका छन् । नेपालमा हाल चलिरहेका ११ चिनी उद्योगमध्ये गत सातादेखि सातवटा उद्योग सञ्चालनमा आइसकेको उद्योगसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । उनले अन्य उद्योग समेत सञ्चालनमा आउने तरखरमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरे ।

गत वर्ष उखुको न्यूनतम लागत ३८६.१६ रुपैयाँ, ढुवानी खर्च तथा मुनाफा ९२.८९ रुपैयाँसहित कुल ४७९.२ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५.२८ रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।

यो पनि

उखुको समर्थन मुल्य तोक्न किसानको माग : एक महिनामै सावा २ करोड घाटा

उखु किसान र उद्योगीबीच कुरा नमिल्दा भएन मूल्य निर्धारण

खेतमै सुक्यो उखु, उधारो बेच्दै किसान

किसानहरूले सामान्यतयाः कात्तिक अन्तिम सातादेखि उखु बेच्न थाल्नुपर्छ । सोही समयदेखि चिनी मिलहरूले उखु धमाधम किन्न थालिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसको डेढ महिनापछि अर्थात मध्य पुसदेखि मात्रै चिनी मिल सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । तर, अहिले पनि सबै उद्योग सञ्चालनमा नआइसकेको उद्योग सचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

उखु किसान संघर्ष समितिका सचिव हरिश्यामराय यादवले खेतमै उखु सुक्न थालेपछि धमाधम काटेर उधारोमै उद्योगलाई उखु बुझाउन थालिएको बताए । भने, ‘कात्तिक अन्तिमदेखि काट्न सुरू गर्नुपर्ने उखु यतिबेलासम्म नकाट्दा सुक्न थालिसक्यो ।’ अब पनि नकाटे फाल्नुपर्ने स्थिति निम्तिएपछि मूल्य निर्धारण नहुँदै काटेर उद्योगलाई बुझाउन थालिएको उनले बताए ।

‘सरकार र उद्योग दुवै मिलेर किसानलाई मार्न खोजिरहेका छन् । खेतमै सुक्ने बेलासम्म मूल्य निर्धारण नगर्दा समस्या भयो,’ उनले भने ।
तर, अझै पाएका छैनन् बक्यौता
उद्योगलाई विश्वास गरेर उधारोमै उखु बेचेका किसानले पटक–पटक संघीय राजधानी काठमाडौँमै आएर आन्दोलन गरे पनि अहिलेसम्म बक्यौता रकम पाएका छैनन् । किसानलाई अझै पाँच उद्योगले करोडौँ रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । वर्षौँदेखि उखुको मूल्य नपाएका किसान यतिबेला ऋणको चपेटामा फसेका छन् ।

यादवका अनुसार महालक्ष्मी सुगर मिलले आठ करोड, अन्नपूर्ण मिलले पाँच करोड, श्रीरामले तीन करोड, इन्दिरा सुगर मिलले एक करोड ५० लाख र लुम्बिनी सुगर मिलले एक करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।