कृष्णराज सर्वहारी/शिखर मोहन

शहीदको परिभाषा गरी संख्या निर्धारण गर्न हालसम्म दुईवटा आयोग गठन भएका छन् । पूर्वमन्त्री मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा २०६६ मंसिर १६ तथा नवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा २०६८ मा गठन भएका आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर दुवै आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले शहीदका बारेमा हुने गरेको विवादलाई मत्थर गर्न सकेन । त्यसो त राजा महेन्द्रले २०२५ सालमा कस्ता व्यक्तिलाई कुन श्रेणीको शहीदको दर्जा दिने भन्नेबारे गृहराज्यमन्त्री नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए ।

यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजनीतिक आन्दोलनमा शहीद भएकाहरुको सत्यतथ्य विवरणसहित एकीकृत अभिलेख तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् । शहीद दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले शहीद स्तम्भ लैनचौरमा आइतबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा शहीद सम्बन्धि संकलन भएको विवरण सुरक्षित राख्न जरुरी रहेको भन्दै यस विषयमा ठोस कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

को हो शहीद ?

नेपाली बृहत् शब्दकोशले शहीदलाई ‘आफनो देश, संस्कृति र अस्तित्वको संरक्षण तथा स्वतन्त्रताको प्राप्तिका निम्ति बलिदान भएर लोकहितमा लाग्ने अमर व्यक्ति’ भनी परिभाषित गरेको छ । यसरी हेर्दा राणा शासकद्वारा १९९७ साल माघमा मारिएका, प्रजातन्त्रका लागि लडेका तर मर्छु भन्ने जान्दाजान्दै होमिएका चार शहीदहरू मात्र शहीदभित्र पर्दथे २०६२/६३ सालसम्म । प्रत्येक वर्ष ती शहीदलाई शहीद दिवसका अवसरमा वर्षमा एकपटक सम्झिने कर्मकाण्ड गरिन्छ ।

आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन । सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको सार्वजनिक गरे पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरियो ।

२०१२ सालदेखि नै काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गते शहीदको सम्झनामा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष पनि महानगरपालिकाले शहीदहरुको सम्झनास्वरुप माघ १० गते शहीद शुक्रराज शास्त्री, माघ १३ गते धर्मभक्त माथेमा र माघ १५ गते गंगालाल श्रेष्ठ तथा दशरथ चन्दको शालिकमा माल्यार्पण गरेर औपचारिकता दिएको छ । २०६३ सालअघि शहीद दिवसका दिन राज्यका तर्फबाट शहीदगेटमा विशेष कार्यक्रम गरी दिवस मनाइन्थ्यो । त्यसपछि भने लैनचौरस्थित शहीद स्मारकमा विशेष कार्यक्रम गरिन्छ ।

प्रश्रितको अध्यक्षतामा गठित कार्यदल (२०६७) ले शहीदको तीन श्रेणी तय गरी सुझाव दिएको थियो । जसमा मर्छु भन्ने जान्दा जान्दै होमिएका पहिलोथरी, मर्छु भन्ने नजानेर होमिएका दोस्रोथरी र आर्थिक लाभबाट प्रभावित हुने गरी शहीद बनाउन खोजिएकाहरू तेस्रोथरी वर्गीकरणमा थिए ।  यो वर्गीकरण एक हदसम्म उपर्युक्त थियो । तर, सुझाव लागू भएन । त्यसैले, अहिले शहीद शब्दकै अवमूल्यन भएको देखिन्छ ।

प्रश्रित भन्छन् “भीडन्तमा परेर शहीद भएकाको बेग्लै कुरा हुन्छ । जेलभित्र बसेका मान्छे मरे भने पनि प्रायः तिनीहरुलाई शहीद भनिँदैन । तर लामो समयसम्म आमजनताका पक्षमा काम गरेर हामी मर्न पनि तयार छौँ भनेर जेल जीवन भोगेर त्यहीँभित्रै मान्छे मरे भने तिनीहरुलाई पनि शहीद मानिन्छ । किनभने उनीहरुले बाहिर बसेर काम गर्न पाएनन् । तर त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि छोडिदिने बहानामा झुक्याएर मारिदिन्छन् । त्यो जानी जानी गरिएको बदमासी हो, त्यो सहादत हो ।”

पछिल्लो समय परिवारलाई दिइने राहतका कारण पनि कार्यकर्तालाई शहीद घोषणाको प्रतिस्पर्धाले चलेको देखिन्छ नि भन्ने प्रश्नमा प्रश्रित भन्छन्, “अफ्ठ्यारै परेको स्थितिमा त्यसो गरे होलान् । सामान्य मानिस आफ्नो छोरो मर्यो, त्यसको सट्टामा केही दे भनेर जाँदैन । राष्ट्रका लागि उसले बलिदान दिएको हो, उसले त्याग गरेको बलिदानी हो, कुनै मूल्य हामी लिँदैनौँ भनेमा त्यो चाहिँ एक नम्बरको शहीद हुन्छ ।” तर अरू खालको हो भनेपछि मेलमिलाप गर्छन् भने त्यस्तो चाहिँ दोस्रो तेस्रो श्रेणी कायम हुन्छ । जनताको भलाइका अभियान चलाउन, प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि आएका छौँ, यस्तो अवस्थामा हामीलाई मार्छौ भने मार भनी बलिदानी दिने व्यक्ति खास शहीद हुन् ।  

थरुहट आन्दोलनमा लागेका नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीका अनुसार शहीदलाई काखापाखा गरिएको छ । उनी भन्छन्, ‘थरुहट आन्दोलन होस् या मधेश आन्दोलन, त्यसमा मारिने अधिकारकै लागि सहादत प्राप्त गरेका हुन् । तर सरकारले शहीद दिवसमा चार शहीदको मात्र चर्चा गर्छ ।’ आन्दोलन मत्थर पार्न सरकारले हतार हतारमा शहीद घोषणा गर्ने तर सम्मान दिन नसकेको उनको बुझाइ छ । जो जहाँ शहीद भएका हुन्, सम्बन्धित स्थानीय पालिकाले मात्रै पनि ती शहीदहरुको सम्झना गरिदिए शहीद परिवारले सन्तोष मान्ने ठाउँ हुन्थ्यो ।

शहीद घोषणा हुनेले राज्यबाट रु १० लाख पाउने गरेका छन् । त्यसैले, १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि पछिल्लो समय ब्यक्तिगत झगडामा ज्यान गुमाउनेलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने दबाब दिने क्रम बढ्दो छ । यसले वास्तविक शहीद परिवारको चित्त दुखाइ छ ।

कहिले कति शहीद ?

नेपाल सरकारले लखन थापालाई पहिलो शहीद घोषणा गरेको छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा विसं १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रूखमा झुण्ड्याइएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत थिए ।

छयालीसको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ जना शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही रु एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा ज्यान गुमाएकालाई पनि शहीद घोषणा गरियो । तर यसको यकिन तथ्याङ्क छैन ।

सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको सार्वजनिक गरे पनि त्यसको आधिकारिक तथ्याङ्क छैन । मधेश आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन लगायत पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क भेटिँदैन । सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७४ माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरियो । मन्त्रालयले हाल सम्पूर्ण शहीदको तथ्याङ्क सूची सङ्कलन गरी स्पष्ट अभिलेख राख्न सुरु गरेको बताए पनि हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्ने किटान छैन ।

सुरक्षाकर्मी शहीद

२०७६ सालमा गृह प्रवक्ता रहेका रामकृष्ण सुवेदीका अनुसार त्यस वर्ष मन्त्रालयले विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका २ हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाएको थियो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए । विभिन्न समयमा शहीद घोषणा गरिएका कतिपयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिए पनि ती सबै आधिकारिक तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग अहिले पनि छैन ।

स्रष्टा शहीद

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान साहित्य (समालोचना र निबन्ध) विभागबाट ‘शहीद स्रष्टा परिचय कोश’ प्रकाशन हुने क्रममा छ । उक्त विभागका संयोजक प्राज्ञ गोपेन्द्र पौडेलका अनुसार यसमा हालसम्म १७२ जना लेखक, कलाकार, गायक स्रष्टाहरुको परिचय सङ्कलन भइसकेको छ । शहीद स्रष्टा परिचय कोश अपडेट हुने क्रम जारी छ । कोशमा ‘मकैको खेती’ पुस्तकका लेखक कृष्णलाल अधिकारीलाई प्रथम साहित्यिक शहीद भनिएको छ ।

प्राज्ञ पौडेल रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘शहीदको वर्गीकरणमा भद्रगोल छ । त्यसैले प्रज्ञाले ‘शहीद स्रष्टा परिचय कोश’ प्रकाशन गर्न थालेको हो । यसैगरी अन्य क्षेत्रको वर्गीकरण गरिए केही व्यवस्थित हुन सक्ला ।’

१० लाखको लोभ

माघ १६ गते प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाइन्छ तर शहीदका सपना के थिए भनेर कहिल्यै विमर्श हुँदैन । शहीद दिवस त केवल जनता भुल्याउन गरिने भाषणमा सीमित हुन थालेको छ । पछिल्लो समय शहीद घोषणा गर्ने होडबाजीले शहीद को हुन्, को होइनन् भन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन थालेको छ । किनभने कारागारमा मरेका, गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने व्यक्ति, सुरक्षामा खटिएका प्रहरी, न्यायाधीश, जातीय आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्ति, स्रष्टा सबैलाई शहीद घोषणा गर्ने होड अहिले चलेको देखिन्छ । 

हाल नेताहरु आआफ्ना गुट गुटमा रमाएका छन् । आफ्ना गुटको स्वार्थ पूरा गर्न लागिरहेका छन्, शहीदहरुको बारेमा, सङ्घर्षशील व्यक्तिका बारेमा ध्यान दिएकामा प्रश्रित चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

शहीद घोषणा हुनेले राज्यबाट रु १० लाख पाउने गरेका छन् । त्यसैले, १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि पछिल्लो समय ब्यक्तिगत झगडामा ज्यान गुमाउनेलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने दबाब दिने क्रम बढ्दो छ । यसले वास्तविक शहीद परिवारको चित्त दुखाइ छ ।