विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला कानूनी शिक्षा सम्बन्धि इतिहासमाथि केही प्रकाश पार्नु जरुरी देखिन्छ । विस. १९६१÷६२ तिर नेपालमा श्रेष्टा पाठशाला स्थापना गरियो । प्राध्यापक डा लक्ष्मी मैनालीले भनेअनुसार यो स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य अड्डा अदालतमा तल्लो स्तरको कानूनी जनशक्ति तयार पार्नु थियो । विसं १९९० सालमा एसएलसी बोर्डको स्थापना गरियो र माध्यमिक तहमा कानून र श्रेष्टा विषयलाई ऐच्छिक विषयको रुपमा राखियो । यो राख्नुको मुख्य उद्देश्य गाउँ गाउँमा कम्तिमा व्यवहारिक लिखत लेख्न सकुन्, कानूनी समस्या पनि समाधान गर्न सकुन् र कानूनी रुपमा राष्ट्रलाई केही योगदान दिन सकुन् भन्ने मान्यता रहेको थियो ।

२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारतको पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा २०११ सालमा कानूनमा स्नातक पढाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा पहिलो कानूनी क्याम्पस खुल्यो, जुन हाल नेपाल ल क्याम्पसको रुपमा रहेको छ । तर त्यतिबेला सम्बन्धन भारतको विश्वविद्यालयबाट पाएको हुँदा समस्या पनि थियो । २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन आएपछि नेपाल ल कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रह्यो । २०२९ देखि कानूनी क्याम्पसमा २ बर्षे प्रमाणपत्र तह र ३ बर्षे स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । यसले देशको कानूनी शिक्षा परिवर्तनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको भन्ने देखिन्छ । २०४३ पछि कानुनी क्याम्पस कानून संकायमा रुपान्तरण भयो । प्रमाणपत्र तहलाई २ बर्षे प्रविणता तह र स्नातक तहलाई ३ बर्षे कार्यक्रममा परिणत गरेको पाइन्छ ।

२०५२ सालदेखि बीएलको सट्टामा कानून संकायबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह खारेज गरियो र २०५३ सालदेखि बीएलको सट्टामा ३ बर्षे एलएलबी कार्यक्रम सञ्चालन गरियो । २०५३ सालमै २ बर्षे एलएलएम र २०७० पछि ३ बर्षे एलएलएम सञ्चालन गरियो । २०६७ सालदेखि बीएएलएलबी कार्यक्रम सञ्चालित छ । २०७३ सालदेखि माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ मा फेरि पनि कानून अध्ययन अध्यापन गर्न थालिएको छ ।

त्यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालयले पनि स्नातक अन्तर्गत ५ बर्षे बीएएलएलबी, ३ बर्षे एलएलबी र ३ बर्षे एलएलएम अध्ययन अध्यापन गराइरहेका छन् । देशमा कानूनी जनशक्तिको आवश्यकता बढेको हुँदा हाल कानूनमा आकर्षण बढी छ । यो लेख नेपालको कानूनी शिक्षा, कक्षा ११ र १२ मा कानून पढ्ने विद्यार्थीले भोगिरहेको पीडा, विद्यमान कानूनी र संवैधानिक उपचार तथा अबको बाटोमा केन्द्रीत छ ।

प्लस टु मा कानुनी शिक्षा

कक्षा ११ र १२ मा कानून पढ्ने व्यवस्था गरिएपछिको पहिलो व्याचको विद्यार्थी मध्येको एक यो लेखक पनि हो । २०७३ सालमा बुटवलस्थित कालिका मानवज्ञान माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ११ मा कानून संकायमा भर्ना भइ २०७५ सालमा उत्तीर्ण भएको थिएँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुसार त्यसबेला कक्षा ११ र १२ नेपालीमा कानून विषय पढ्ने विद्यार्थीहरु ४५ जना सहभागी थिए । हामीले कानून पढेपछि विभिन्न आरोह अवरोह झेल्दै परिश्रम गरी स्नातकमा पढ्न पाएका हौं ।

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार कक्षा ११ को २०७५ को परीक्षामा ३९६ जना र २०७६ सालको परीक्षामा  १४९२ जना तथा कक्षा १२ को २०७५ सालको परीक्षामा ४२ जना, २०७६ सालको परीक्षामा ३६८ जना तथा २०७७ सालको पीक्षामा १३६१ जना सहभागी भएका छन् ।

प्लस टु मा कानून पढ्नेले भोगिरहेको पीडा

हाल कानूनमा स्कोप देखेर यसमा भर्ना हुनेको संख्या उच्च छ । हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको बीएएलएलबीमा मात्र नेपाल ल क्याम्पस, नेशनल ल कलेज र पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा गरी ३ कलेजमा जम्मा २८० सिटको लागि २ हजार भन्दा बढीले फर्म भरेको पाइएको छ, जसको प्रवेश परीक्षा हुन बाँकी नै छ ।

प्लस टु अन्तर्गत कानून पढ्दा हामीले पढ्ने समयमा सीमित संख्याको कारण हाम्रो आवाज र माग पनि कसैले नसुन्ने भएको हुँदा हामी इमानदारीपूर्वक नै परीक्षा दिएका थियौं । अहिले प्लस टु मा कानून पढ्ने र खोल्ने लहर चलेको तर कानून पढ्ने नै स्नातकमा कानून पढ्नबाट बन्चित भएको अवस्था छ । जिम्मेवार निकायले कानून पढ्ने हजारौं विद्यार्थीलाई निराश गराएको हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन समेत बाध्य हुनपर्ने स्थिति आइसकेको छ । 

नेपालमा स्नातकमा कानून पढाइ हुने संस्था पछिल्लो पटक ह्वात्तै बढे पनि यस जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेरिएको छैन । अदालतको भाषा पनि नेपाली भएको हुँदा कक्षा ११ र १२ मा कानुनमा धेरै ठाउँमा नेपालीमै पढाउने गरिएको छ । निजी विद्यालयबाट अङ्ग्रेजीबाट आएका विद्यार्थीले पनि मिहिनेत गरेर कानुनमा भविष्य देखेर पढेको पाइन्छ ।

लोकसेवाकै विज्ञापन हेर्ने हो यही पुस २८ गते खुलेको नासुको विज्ञापनमा देशैभरी जम्मा ६० जना मात्र न्याय सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी मागिएको छ । जुन हेर्दा कानुन भित्रबाट नै प्रतिस्पर्धा गरी पदपूर्ति गर्न सक्ने स्थिति छ । कानुनको योग्य जनशक्तिको उत्पादन भएको स्थितिमा पनि कानुन पढ्नेलाई अनुकूल हुने गरी र कानुनको दक्ष जनशक्ति विभिन्न निकायमा राख्दा अदालती काम र अन्य निकायमा गएका कानुन पढ्ने नै विद्यार्थीले राम्रो काम गर्न सक्थे । तर लोकसेवा आयोगको गैरजिम्मेवारीपनले कक्षा ११ र १२ मा कानून पढ्ने विद्यार्थी प्रताडित हुनु परेको छ ।

विद्यमान कानुनी र संवैधानिक उपचार

हाल नेपालको संविधानले कुनै पनि संविधानप्रदत्त मौलिक हक जुन भाग ३ को धारा १६ देखि ४६ सम्म रहेको छ, सो हनन भएको खण्डमा धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हक छ । जहाँ लेखिएको छ, यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा १३३ वा १४४ मा लेखिएबमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुने छ ।

त्यस्तै धारा १३३ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भनिएको छ, जसको उपधारा २ र ३ मा कुनै हक हनन भएको पाइए अदालतले चाहिने जस्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने छ भनिएको छ । यसरी हेर्दा कक्षा ११ र १२ मा कानुन पढ्ने विद्यार्थीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा १६०, समानताको हक धारा १८०, धारा ३१९, शिक्षा सम्बन्धि हक धारा ३३, रोजगारीको हक  धारा ४१, सामाजिक न्यायको हकको हनन भएको छ ।

अबको बाटो

नेपाल बार काउन्सिलले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् र कानुन शिक्षा नियमावली, २०७७  जारी गरेको छ । कानुनी शिक्षा कस्तो बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत रहेको यो नियमावलीको नियम ११ को  उपनियम ९२० अनुसार कानुन पढाइ हुने विश्वविद्यालय र त्यसको आंगिक क्याम्पसहरुले स्नातकमा प्रवेश परीक्षा लिँदा विधिशास्त्र, देवानी र फौजदारी कानून लगायतको विषयमा कम्तिमा पचास प्रतिशत अंकभार रहेको विषयगत प्रश्नहरुको समावेश भएको हुनुपर्छ भनिएको छ, जुन एकदमै उत्कृष्ट कदम हो । तर जिम्मेवार निकायहरुले ध्यान नदिएको र पाठयक्रममा समावेश नगरेको, पुरानोलाई मान्यता दिएको पाइएको छ । कतै त कानुन बाहेकको विषयमा पनि परीक्षा लिएको पाइएको छ । यो नियम बाध्यकारी नभएको र पुरै अनुशरण नै गर्न नसकिने नभएपनि विश्वविद्यालयले नमानेको स्थिति छ ।

उक्त उल्लेखित नियमावलीको नियम ११ को उपनियम ३ अनुसार बीएएलएलबी वा सो सरहको प्रवेश परीक्षामा माध्यमिक तहमा कानून विषय लिई अध्ययन गरेको विद्यार्थीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी निश्चित प्रतिशत सिट छुट्टयाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तर हालसम्म कुनै पहलकदमी विश्वविद्यालयले गरेको पाइँदैन ।

र, अन्त्यमा, मुलुककै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, जहाँ अझ बढी विद्यार्थी पढ्न लालायित हुन्छन्, ऊ समयको माग अनुसार नचल्ने र कानून पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि न्याय दिन आनाकानी गरेको हुँदा कानून पढ्ने विद्यार्थी निराश भएका छन् । लोकसेवाको न्याय सेवा अन्तर्गत कानुन, न्याय र सरकारी वकिलतर्फ सुब्बा पदमा प्लस टु कानून पढ्ने र कानुनमा स्नातक गरिसकेका बिचमात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी गर्न सकियो र विश्वविद्यालयमा निश्चित सिट कक्षा ११ र १२ मा निर्धारण गर्ने हो भने सबै समस्या हल हुने देखिन्छ, नभए अदालती ढोका ढक्ढकाउनु पर्ने देखिन्छ ।

लेखक हाल नेशनल ल कलेज सानेपा ललितपुरमा बीएएलएलबी तेस्रो सेमेष्टरमा अध्ययनरत छन्