नेपालले बासमती धानको भौगोलिक संकेत (प्याटेन्ट राइट्स) गुमाउने जोखिम बढेको छ । पेन्टेन्ट राइटमा दाबी गरेको नेपालले सो नपाउने लगभग निश्चित छ । बासमती धानको भौगोलिक संकेतका लागि नेपाल, भारत र पाकिस्तानले दाबी गरेका हुन् । 

भौगोलिक संकेत अधिकार भारतले पाउने लगभग निश्चित रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का एक वैज्ञानिकले बताए । उनले भने, ‘बासमती धान नेपालको आधिकारिक हो, त्यसमा कुनै शंका छैन, तर नेपालले त्यसको पर्याप्त आधार दिन सकेको छैन ।’ 

भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो हो भनी यूरोपेली संघ (ईयू) मा दाबी गरेपछि सन् २०२० डिसेम्बर ९ मा नेपालले पनि आफ्नो दाबी पठाएको थियो । ईयूले नेपालको दाबी प्रमाणित हुने आधार नपुगेको भन्दै थप प्रमाण पठाउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले यहाँ २५ सय वर्ष अघिदेखि नै बासमती धान उत्पादन भइरहेको भन्दै १३ बूँदे दाबी र सो प्रमाणित गर्ने झण्डै ८० वटा प्रमाण ईयूमा पठाएको थियो । 

‘ती बुँदहरूलाई कसरी पुष्टि गर्ने त्यसका आधारहरू चाहियो भन्दै ईयूले पुनः नेपाललाई पत्र पठायो । त्यसपछि नेपालले ती १३ वटा बुँदालाई पुष्टि गर्ने गरी विभिन्न ८० वटा आधार तथा प्रमाणहरू ईयूलाई पठाएको थियो, तर प्रमाण मात्र पठाएर हुँदैन, त्यसको बारेमा चासो लिइरहनुपर्छ,’ नार्कका ती वैज्ञानिकले भने, ‘भारतअघि नेपाल र पाकिस्तान निरीह देखिए, भारतले कहाँ र कतिबेला खेलिदिन्छ ः थाहै हुँदैन । अहिले त्यस्तै भइरहेको छ ।’

नेपालले सन् १९६० देखिका विभिन्न प्रमाणहरूलाई अध्ययन गरी भिडियोसहित दस्तावेजहरू ईयूमा पठाएको छ । तर, त्यसका सहायक कागजातहरू पठाउन सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले नै चासो लिइरहेको छैन । नार्कले मात्रै चासो लिएर नहुने तथा सरकारी तहबाटै दबाब बढाउनुपर्नेमा त्यसो नहुँदा भारतले बासमती धानको प्याटेन्ट लिने जोखिम बढेको हो । उता, भारतले आफ्नो दाबी कमजोर हुन नदिन ईयूमा नेपालमाथि दबाब बढाइरहेको नार्कका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

‘भारतका अधिकारीहरूले कृषि मन्त्रालयका विभिन्न अधिकारीमाथि दबाब बढाइरहेको छ त्यसैले त्यहाँका अधिकारीहरूले खुलेर कुरा गर्न मानेको छैनन्,’ नार्कका एक धान विज्ञले भने, ‘कृषि मन्त्रालयका सचिवसँग यस विषयमा पटकपटक कुरा राखिएको छ, तर उहाँले नै चासो देखाउनुभएको छैन, चासो नदेखाउनुको एकमात्र कारण भारत हो ।’

तीनवटै देशले पेश गरेको प्रमाणबारे अध्ययन गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न ईयूले हालै एउटा समिति गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिसम्म नेपालको पहुँच नै पुगेको छैन । समितिले के गरिरहेको छ ? कस्ता कस्ता प्रमाण खोजिरहेको छ ? अध्ययनका लागि के–केलाई आधार बनाएको छ ? ती सबै कुरा नेपालको पक्षबाट पनि बुझिराख्नुपर्छ । यस निम्ति मन्त्रालयस्तरबाटै पहल हुनुपर्नेमा खासै काम नभएको ती धान विज्ञले बताए । ईयूको कार्यालय नेपालमै भएकाले कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा अघि बढाउन सकिनेमा त्यसो पनि नभएको उनले दाबी गरे । 

भारत सरकारले बासमतीको भौगोलिक संकेत आधिकारिकता पाउन सक्दो चासो लिइरहेको छ । आधिकारिकताका लागि भारतीय पक्षले हरेक उपाय अपनाइरहेको छ । नेपालले बलियो  प्रमाण पेश गरेकाले ती प्रमाणलाई कमजोर बनाउन भारतले नेपालका विभिन्न निकायहरूमाथि नै दबाब बढाइरहेको छ । 

बासमती धानको प्रमाण जुटाउन संलग्न एक वैज्ञानिकका अनुसार बासमती धानबारे भारतले जुटाएका प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा उसले पनि बासमती धानको उत्पत्ति नेपालको तराईबाट भएको उल्लेख गरेको छ । बासमती धानबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिका संयोजक एवं नार्क अन्तर्गतको राष्ट्रिय जीन बैंकका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. बालकृष्ण जोशीले पनि आफूहरूले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणहरू दिए पनि कूटनीतिक प्रयास नपुगेको बताए । अरू देशले सबै शक्ति लगाए पनि नेपालबाट त्यसो नभएको उनको भनाइ छ । 

बासमती धानको भौगोलिक संकेत आधिकारिकता भारतले पाइसकेको वा बाँकी रहेको भन्नेबारे आधिकारिक जानकारीमा नेपाल अद्यावधिक छैन । आफूले यसको बारेमा सोधखोज गर्दा ईयूले एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको थाहा पाएको बताउँदै डा. जोशीले यसबाहेक अरू के के भयो आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । 

२०७६ साउनताका भारतले बासमती धान र चामलको भौगोलिक उत्पत्तिमाथि ईयूमा एकाधिकार मागदाबी गरेको थियो । ईयू जर्नलले भारतको सो मागमाथि दाबी विरोध गर्न सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्रै नेपाल झस्किएको थियो । अब भारतले बासमती धान र चामलको भागौलिक संकेत अधिकार प्राप्त गरे उत्पादन, बिक्री र ट्रेडमार्क अधिकारसमेत उसैको रहन्छ ।