सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गोर्खा सैनिक भर्ती, कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति लगायतको विषयमा छलफलको एजेण्डा राखिए पनि त्यहाँ अमेरिकन सहयोग परियोजना एमसीसीले प्रवेश पायो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी परियोजनालाई पत्र लेखेर कूटनीतिक मर्यादा नाघेको भनेर एमाले नेता भीम रावलले प्रश्न उठाए । उनको भनाइमा अन्य सांसदहरूले पनि समर्थन गरे ।

छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले एमसीसी परियोजनाबारे संसदीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरे । माओवादी केन्द्र, एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदले समितिमा छलफल अगाडि बढाउन आग्रह गरे ।

एमाले सांसद सुजिता शाक्यले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा एमसीसीकै बारेमा औपचारिक छलफल अघि नबढेको बताउँदै अन्य विषयसँग जोडिएर आएकोले कुराकानी भएको बताइन् । केही सांसदहरूले भने समितिमा भएपनि एमसीसीको छलफल गरेर जान आग्रह गरेको उनले बताइन् ।

छलफल जहाँपनि भइरहेको छ तर समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन : समिति सभापति

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला एमसीसीबारे समितिमा छलफल भएपनि कुनै निर्देशन दिन वा निर्णय गर्न नमिल्ने बताइन् । सोमबारको समितिको बैठकमा अन्य एजेण्डाहरुमा छलफल भएपनि कूटनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी ऐजेण्डाबारे छलफलमा क्रममा एमसीसीको प्रसंग उठेको उल्लेख गरिन् ।

एमसीसीबारे छलफलको कार्यक्षेत्र अर्थ समितिको रहेको उनले बताउँदै आफ्नो समितिले निर्देशन र निर्णय गर्न नसक्ने उनले बताइन् । कूटनीतिक नियोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा छलफलका क्रममा एमसीसी परियोजनालाई प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीले पत्र पठाउने क्रममा कूटनीतिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको विषय उठ्ने क्रममा एमसीसी पनि छलफल भएको बताइन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्–‘त्यसलाई छलफलका लागि अगाडि बढाउने भन्दापनि हिजो छलफलको क्रममा एमसीसीको विषय पनि उठ्यो । त्यसबारेमा अनौपचारिक रूपमा छलफल गरौँ, प्रष्ट बन्नुपर्छ भन्ने माननीयज्यूहरूको भनाई छ । कहिले छलफल गर्ने भन्ने बारेमा हामीले मिति तोकेका छैनौँ ।’ उनले हरेक ठाउँमा एमसीसीबारे छलफल भइरहेकोले संसदीय समितिमा पनि कुरा उठ्नु सामान्य भएको बताइन् ।

उनले भनिन्–‘एमसीसीबारे छलफल त बाटाघाटा, चियादोकान सबै ठाउँमा चलिरेको छ । संसदीय समितिमा उठ्नु नौलो कुरा हैन । माथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भएर एमसीसी संसदीय समितिमा आउनुपर्छ । संसदमा छलफल भएर आएपछि मात्र त्यसलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसविषयलाई कोट्यानै हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो कुरा हैन ।’

सभापति निरौलाले भनिन्–‘त्यो विषयमा जानकारी लिनका लागि हामी माननीयज्यूहरु छलफल गर्न सक्छौँ । त्यस्तो कुनै निर्णयमा पुग्नेगरी वा निर्देशन दिने गरी औपचारिक बैठक बसेर निर्णय गर्नेगरी छलफल गर्ने हामीले योजना बनाएका हैनौँ । हामी माननीयज्यूहरु त्यस विषयमा जानकार बन्नका लागि अनौपचारिक छलफल गर्ने कुरा हो ।’

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकोले सो बैठकमा एमसीसीबारे के हुन्छ त्यसको प्रतिक्षमा रहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्–‘खुट्टाले टेकेर उभिन मिल्छ भने टाउकोले किन टेक्ने ? नियमसंगत ढंगले माथिबाटै आउँछ भने आजसम्म पर्खिन सक्नेले भोलीसम्म किन पर्खन नसक्ने ? छलफल गर्नैका लागि त अरु समितिहरुले पनि गर्लान हामीले पनि गरौँला ।’

सभापति निरौलाले एमसीसीबारे छलफल गर्न समितिको क्षेत्राधिकार नभएपनि अनौपचारिक छलफल गर्न सकिने बताइन् ।

सांसदहरु भन्छन्–‘सरकारलाई निर्देशन दिने गरी नै छलफल हुनुपर्छ’

सोही समितिका सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले सरकारलाई निर्देशन दिने गरी नै समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने–‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति संसद्को मिनी संसदपनि भएको हुनाले एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग जोडेर समितिमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले माग गरेको छु ।’

सांसद किराँतीले सभापतिले निर्देशन दिन नमिल्ने बताएपनि संसदीय समितिपनि सार्वभौम निकाय भएकोले त्यसले निर्देशन दिन मिल्ने दाबी गरे । विभिन्न निकायका व्यक्तिहरूलाई समितिमा बोलाएर उनीहरूबाट राय लिन सक्ने उनको भनाई छ ।

उनले भने–‘हामीले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी, अन्य जिम्मेवार क्षेत्रका पदाधिकारी बोलाएर उनीहरूको राय लिन सक्छौँ । मार्गप्रसस्त गर्न नसकेपनि त्यसका लागि एउटा बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विषयसँग सम्बन्धित भएकोले छलफल किन नगर्ने ?’

समितिमा सदस्य रहेका अर्का सदस्य एवं एमाले सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले पनि संसदीय समिति मार्फत भएपनि एमसीसीबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले एमसीसीको विषयमा मन्त्रीहरू, सचिवहरू डाकेर समितिमा बृहत् ढंगले छलफल गर्नुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको बताए । उनले एमसीसी संझौता सकभर पास नै नगर्ने र गर्नुपर्ने अवस्थामा संशोधन नगरी पास गर्न नहुने अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा अधिकांश सांसदहरूको मत रहेको बताए ।

उनले एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कार्यक्षेत्र पर्दैन भनेर सुख नपाइने बताए । उनले भने–‘यो विषय समितिको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने आधारहीन कुरा हो, एमसीसीकै विषयमा समितिमा बृहत् छलफल राख्ने भन्ने कुरा उठेको छ । मिनी पार्लियामेन्टले एमसीसी जस्तो विषयमा निर्देशन दिन नमिल्ने भन्ने कहीँ हुन्छ ?हामी के का लागि सांसद भएको ? विधायन बनाउने ठाउँमा हामी पुग्ने, मिनी पार्लियामेन्ट भनेर भन्ने अनि यस्तो संवेदनशील विषयमा हामीले सुझाव दिन नमिल्ने भन्ने हुन्छ ?’

उनले राष्ट्रको अहित गर्ने विषय हो भने एमसीसी पास नगर्दै राम्रो हुने बताउँदै मुस्ताङमा आफूले विगतमा खम्पा विद्रोहका बेला भारतीय सेना र विदेशी हतियार आएको देखेको बताउँदै एमसीसीको कुरा आएपछि मुस्ताङबासी अहिले चिन्तामा रहेको बताए ।

संसद्को मिनी पार्लियामेन्टमा एमसीसी परियोजनाको विषय अनौपचारिक रूपमा प्रवेश गरे पनि प्रतिनिधि सभामा यसले प्रवेश पाउँछ वा पाउँदैन वा पाएपनि कहिले पाउँछ भन्नेमा भने अनिश्चित रहेको छ ।