२०७६ सालसम्म संस्थागत विद्यालयहरूसँग एकखाले समस्या थियो, अझै राम्रो कसरी गर्ने र बढ्दो विद्यार्थीको चापलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? संस्थागत विद्यालयहरू शिक्षाको क्षेत्रमा नवीनतम् प्रयोगहरू गरिरहेकै थिए । अभिभावकको आकर्षणमा कुनै कमी आएको थिएन । सुरुवाती दिनमा शहर केन्द्रीत यी विद्यालयहरूले दिइरहेका भाषा र प्रविधिको शिक्षा बिस्तारै गाउँ गाउँसम्म फैलिँदै थियो ।

वि. सं. २००८ मा सत्यनारायण बहादुर श्रेष्ठले त्रिभुवन आदर्श स्कुलबाट सुरु गरेको नेपालको निजी शिक्षा अहिले भने धर्मराइरहेको छ । पछिल्लो समय खास गरी प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको विचलित राजनीतिक परिवेशका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू भर्तीकेन्द्र मात्रै भइरहेको अवस्थामा निजी शिक्षाले उल्लेख्य योगदान गरेको छ । एक हिसाबले देशको उन्नत जनशक्तिको अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्रकै योगदानको रुपमा रहिरहँदा एकाएक यो अवस्था आउनुका पछाडि विविध कारण छन् ।

कोरोना कहरमा संस्थागत विद्यालय
गत जेठमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा ‘शुभतारा स्कुल बन्द हुने’ समाचार आएपछि धेरैलाई सोच्न बाध्य बनायो । तीन दशक लामो इतिहास, विद्यार्थी भर्ना गराउन माथिल्लो निकायमै भनसुन गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थामा पुगेको विद्यालय कोरोना कहरपछि जम्मा जम्मी ३ सय ६५ विद्यार्थीमा खुम्चिएको थियो । प्रशासनिक लगायतका खर्च बढिरहँदा आम्दानीको स्रोत सुस्त थियो । कठोर निर्णय लिँदै स्कुलकी अध्यक्ष रानी गुरुङले सदाको लागि विद्यालय बन्दा गर्ने निर्णय गरिन् । शुभतारा स्कुल बन्दको निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यमा पार्यो । 

खासमा यो प्रसङ्ग यहाँ किन पनि उठाइएको हो भने यो समग्र संस्थागत विद्यालयको तीतो यथार्थ हो । शुभताराले यो जोखिममा बसिरहन चाहेन । बरु केही समय आलोचना खप्न संस्थापन पक्ष तयार भयो तर विद्यालय सधैंका लागि बन्द गर्ने कठोर निर्णय लियो । यहाँ यस्ता हजारौं शुभतारा सञ्चालकहरू ‘थाल खाउँ न, भात खाउँ’ को अवस्थामा संघर्ष गरिरहेका छन् ।

अधिकांश निजी विद्यालयहरूको आफ्नै भवन लगायतका भौतिक संरचना छैन । २०७६ चैतदेखि यता २३ महिनाको अवधिमा १६ महिना त विद्यालय बन्द रहे । नियमित विद्यालय सञ्चालन हुँदा त शुल्क बुझाउन परीक्षा नै पर्खने अभिभावकहरूले यसबीचमा शुल्क तिर्ने वातावरण बन्ने अवस्था कसरी हुन्थ्यो र ? भएन पनि । तर घरभाडा बुझाउनै पर्यो । शिक्षक, कर्मचारीको तलब लगायतका प्रशासनिक खर्च चलाउनै पर्यो । बैंकको किस्ता बुझाउनै पर्यो । यस्तोमा ठूला भनिएका स्कूल त सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ससाना निजी विद्यालयको अवस्था सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ ।

वैकल्पिक सिकाइमा भूमिका
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको २०७७ सालको तथ्याङ्क अनुसार देशभरमा साना–ठूला गरी ६ हजार ७ सय ३२ संस्थागत विद्यालय छन् । यी मध्ये विरलै त्यस्ता विद्यालय होलान्, जो कोरोना महामारीका बीचमा चुपचाप बसे । उनीहरूले सुरुवाती दिनदेखि नै कुनै न कुनै रुपमा सिकाइ क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिइरहे । २०७७ वैशाखभरि सरकारी योजनाको पर्खाइमा रहेका यी विद्यालयहरूले जेठ लाग्दा नलाग्दै अनलाइन कक्षा सुरु गरिसकेका थिए । त्यसपछि बल्ल गृहकार्य थालेको सरकारले ढिला गरी वैकल्पिक सिकाइका लागि सोच्न थाल्यो । असारमा आएर बल्ल वैकल्पिक तरिका (अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत) बाट पढाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारी सर्कुलर जारी भयो । 

यस बीचमा केही सामुदायिक विद्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयहरू सँगसँगै वैकल्पिक सिकाइलाई निरन्तरता नदिएका होइनन् । तर सत्य यही हो कि यो तदारुकता देखाउने सामुदायिक विद्यालयको संख्या त्यति नै थियो, जति सुस्ताएर बस्ने संस्थागत विद्यालय । जे होस् यसले सामुदायिक विद्यालयमा खास सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के रहेछ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भने पनि सरकारी संयन्त्रमा विकास गरेको छ । सरकारलाई झक्झक्याएको छ । जसको परिणामस्वरुप देशभरका ४ हजार १ सय ९७ विद्यालयमा २०७७ सालको अन्त्यसम्ममा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

अलमलमा शिक्षा
अघिल्लो शैक्षिक वर्ष २०७७ ‘के गर्ने ?’ भन्ने सोच्दा सोच्दै बित्यो । वैकल्पिक शिक्षा सिकाइको बाटो समात्ने त भनियो तर न कुनै पूर्वाधार थियो। न पूर्व तयारी नै । एकपछि अर्को निर्देशन दिँदादिँदै कोभिडको दोस्रो लहर आयो । २०७६ को अन्तिम परीक्षा मात्रै रोकिएर कक्षा चढेका बालबालिकाहरूलाई पुनः मूल्याङ्कनका साधनको प्रयोग बिना नै कक्षोन्नति गरियो ।

यस बीचमा २०७७ बाट कक्षा १ र २०७८ मा कक्षा २, ३ र ६ का पाठ्यक्रम परिवर्तन भए । अबको वर्ष कक्षा ४, ७ र ९ मा यसले निरन्तरता पाउँदैछ । तर पाठ्यक्रम प्रवोधिकरण, शिक्षक तालिम लगायतका कुनै पनि काम प्रभावकारी भएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि अनलाइनमै केही तालिमहरू सन्चालनमा पनि आए । तर संस्थागत विद्यालयका झन्डै २५ लाख बालबालिकालाई पढाउने देशभरका ९० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरूलाई कुनै किसिमको तालिमको आवश्यकता नपर्ने हो र ?

नेपालमा निजी क्षेत्रको शिक्षाको इतिहास सात दशक भन्दा पुरानो छ । तर झन्डै तीन दशकदेखि लगातार नेपाल सरकारलाई राजस्व तिर्ने एउटा ‘व्यवसायिक क्षेत्र’ भन्दा बढी राज्यको नजरमा अरु होइन संस्थागत विद्यालय ।

शिक्षा राज्यको नियन्त्रणमै हुनुपर्छ । यो सत्यलाई मनन गर्दै संस्थागत विद्यालयहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमलाई नै पछ्याइरहेका छन् । राज्यले कम्पनी ऐनअनुसार कुनै मदिरा–सुर्तीजन्य उत्पादक र संस्थागत विद्यालयलाई समानजस्तै व्यवहार गरिरहँदा पनि संस्थागत विद्यालयहरूले ‘सेवामूलक व्यवसाय’को धर्मलाई चटक्कै बिर्सिहालेको जस्तो लाग्दैन । यद्यपि राज्यको दृष्टिकोण हुनुपर्ने जति सकारात्मक कहिल्यै हुन सकेन ।

उसो त समग्र शिक्षा प्रणालीलाई नै राज्यले प्राथमिकतामा कहिल्यै पारेन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने बजेटको बीस प्रतिशतभन्दा माथि शिक्षामा छुट्याउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दै ११ प्रतिशतमा सीमित गरिने नै थिएन । 

अबको बाटो
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) का अनुसार देशभरका संस्थागत विद्यालयहरूमा करिब २५ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । ९० हजार ४ सय ६६ शिक्षकहरू यिनै २५ लाख बालबालिकाका अभिभावकले तिर्ने शुल्कमा आश्रित छन् । जुन दिनदेखि अभिभावकहरूले शुल्क तिर्न बन्द गर्छन्, त्यही दिनदेखि यी शिक्षकहरूले पेसा परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोगमा सामुदायिक विद्यालयहरूले आफूलाई भौतिक रुपमा सुविधा सम्पन्न बनाउन सकेका छन् । वि. स. २०७१ यता शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् नयाँ शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने क्रम निरन्तर छ । अहिले पनि लाखौं युवाहरू शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा जुटिरहेका छन् । एकातिर संस्थागत विद्यालयहरूमा कोरोना कहरका कारण शैक्षिक जनशक्ति पलायन हुन सक्ने चुनौती रहिरहँदा अर्कोतर्फ आयोगले स्थायी शिक्षकका लागि आवेदन खुलाउनु संस्थागत विद्यालयहरूका लागि थप सोचनीय विषय हो । वृत्ति विकासको अवसरलाई सकारात्मक रुपमै हेरिनुपर्दछ । यस्तोमा अब संस्थागत विद्यालयहरूले आफ्नो अस्तित्वका लागि पनि गम्भीर ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

‘हिङ बाँधेको टालो’ बोकेर अबको बाटो अगाडि बढ्न पक्कै सकिँदैन । दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्ने र भएकालाई टिकाइ राख्ने उपाय तत्काल खोजिनुपर्छ । अंग्रेजीको मोह अब करिब करिब सकिएको छ । अबका पिंढीलाई बढीभन्दा बढी व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिएर आजको विश्व परिवेशमा बिक्न र टिक्न सक्ने जनशक्ति बनाउने आधारशिला खडा गर्न सक्षम रहनुपर्छ । 

सामुदायिक शिक्षामा ‘दिल्ली मोडल’को चर्चा चुलिँदै गर्दा नेपालका निजी शिक्षामा लगानी गर्नेहरूले आआफ्नै ससाना विद्यालयका मालिक भई राखेर जोखिम मोल्ने या बृहत् सामूहिक विद्यालय अवधारणामा जाने भन्ने बारेमा तत्काल बहस आवश्यक छ । राज्यले संस्थागत विद्यालयहरूका हितमा नीतिगत निर्णय गरेर काखी च्याप्ने कुरा अब कल्पना मात्रै हो । निजी क्षेत्रले शिक्षामा आजका दिनसम्म गरेको लगानीलाई साँच्चिकै प्रतिफलमा बदल्ने हो भने समाज र राज्यका लागि ‘हामी अपरिहार्य तत्व हौं’ भन्ने बोध गराउनु पर्छ ।

लेखक हेटौंडास्थित मकवानपुर बाल विद्या सदनका प्रिन्सिपल हुन् ।