सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन निम्ति आवश्यक झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । निर्वाचन गराउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग लगायतले ५० अर्ब रुपैयाँजति बजेट माग गरेका छन् । आन्तरिक स्रोतबाटै चुनाव खर्च जुटाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयले यी निकायबाट भएको प्रस्तावित खर्चमाथि पनि पुनरावलोकन गर्नेछ ।

देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्नेगरी सरकारले मिति तोकिसकेको छ । चुनाव सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगले मात्रै १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको छ । चुनावी सुरक्षा व्यवस्था निम्ति नेपाल प्रहरीले पनि २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको छ ।

अर्थमन्त्री भने चिन्तित

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले स्थानीय चुनाव गराउन झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग भएको बताएका छन् । बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रुपैयाँमात्रै छुट्याइएकाले बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँ कहाँ खोज्ने भन्ने दबाबमा आफूहरू रहेको शर्माको भनाइ छ ।

‘अहिले चुनावका सन्दर्भमा समस्या देखिएको कुरा तपाईंहरूलाई भनिहालौं । बजेटमा छुट्याइएको छ – १० अर्ब, हामीलाई माग आएको छ – करिब करिब ५० अर्बको वरिपरि । १० अर्ब बजेट छ, अरू ४० अर्ब कहाँ खोज्ने भन्ने एउटा ठूलो प्रेसरमा छौं,’ शर्माले भने, ‘चुनाव त गर्नु नै छ, गर्नैपर्‍यो । त्यसकारण त्यसको म्यानेज गर्न राजस्व वृद्धि अरू आदिइत्यादि कसरी म्यानेज गर्ने कुरामै हामी लागिरहेका छौं । यस्तो दबाबहरू छ ।’ राजस्व वृद्धि लगायत स्रोत जुटाउने अन्य आन्तरिक विकल्पहरूबाटै चुनाव खर्च जोहो गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । गत विहीबार मन्त्रालयमा आयोजित बजेट अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री शर्मा चुनाव खर्चबारे बोल्दै थिए ।

‘चुनाव गराउन ५० अर्ब लाग्दैन’

निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकाय लगायतबाट माग भएपनि चुनाव ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम खर्चमै सम्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रितेश शाक्यले रातोपाटीलाई बताए ।

‘५० अर्बजति लाग्ला भन्ने प्रस्ताव आएको हो, आवश्यक खर्चबारे अध्ययन हुन्छ, तर चुनाव खर्च आन्तरिक स्रोतबाटै जुटाउँछौं, स्रोत व्यवस्थापनको दबाब समेतलाई हेरेर अहिले चुनावका नाममा अत्यावश्यक नै नभएको खर्च सक्दो कम गर्छौं,’ शाक्यले भने, ‘बजेट सीमा ८६ अर्बले घटाइएको छ, त्यहाँबाट पनि केही स्रोत जुट्छ । अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा छुट्याएको बजेटबाट पनि चुनाव खर्च निकाल्न सकिन्छ ।’

संघीय सञ्चित कोषबाटै ब्यहोर्नुपर्ने खर्चबाहेक प्राविधिक लगायत अन्य व्यवस्थापनका लागि भने सरकारले दाता नै गुहार्ने तयारी गर्दैछ । अर्थ मन्त्रालयकै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले चुनाव सम्पन्न गराउन आवश्यक सहायता निम्ति दाताहरूसँग कुरा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी द्विपक्षीय दाताहरूसँग चुनावी सहायताका लागि मन्त्रालयले केही दिनभित्रै छलफल गर्नेछ ।

खर्च यसकारण बढ्ने

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आठ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार चार वर्षपछि यही तहको दोस्रो चुनाव गराउन आयोगले १२ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । यो रकम अघिल्लो चुनावमा भएको खर्चभन्दा ३० प्रतिशत बढी हो ।

आयोगका अनुसार अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनयता कम्तिमा २० लाख मतदाता थपिएका छन् । एक हजार मतदाताका लागि आयोगले एउटा केन्द्र निर्धारण गर्नेगर्छ । यस हिसाबले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तिमा दुई हजार मतदान केन्द्र थप्ने तयारी हुँदैछ ।

७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय, २१ हजारजति मतदान केन्द्र, जनशक्ति परिचालन, निर्वाचन सामग्री, भत्ता र खाजा लगायतमा खर्च बढ्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्चनुपर्छ ।

२०७४ पछि उक्त शीर्षकहरूमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने निश्चित छ ।

अर्कातिर, चुनावमा आयोगले भन्दा पनि बढी खर्च गर्ने गृह मन्त्रालयले प्रहरीका लागि नयाँ गाडी खरिददेखि म्यादी प्रहरी परिचालनसम्मको खर्चिलो योजना अघि सारेको छ । एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गराउन म्यादी प्रहरीमात्रै एक लाख हाराहारीमा भर्ना गर्ने प्रहरीको योजना छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुनावका बेला ७२३ वटा नयाँ गाडी किन्ने प्रस्ताव राखेको छ ।