स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको कोभिड–१९ विरुद्ध खोप छानबिन समितिले साढे ४ लाख मात्रा खोप बढी फेला पारेको छ ।  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडालाई समितिका संयोजक डा गुणराज लोहनीले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्राप्त सबै विवरणलाई विश्लेषण गर्दा ४ लाख ५५ हजार ३५५ खोप बढी देखिएको हो । खोप मौज्दात र उपभोगको अभिलेख बारे विभिन्न माध्यमबाट प्रश्न उठेको र छानबिनको माग भएपछि गत माघ १६ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ।

नेपालले माघ २१ गतेसम्म ४ करोड ५७ लाख ८ हजार ६४० मात्रा खोप प्राप्त गरेको र यसमध्ये ३ करोड ३८ लाख २६ हजार ३३० मात्रा खोप लगाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल १ करोड २३ लाख ३७ हजार ६६५ मात्रा खोप मौज्दात रहेको बताइएको छ । समितिले विभिन्न स्थानहरूमा स्थलगत अवलोकन, अन्तरक्रिया र सन्दर्भ सामाग्रीको अध्ययन गर्दा १० मात्राको भायलमा ११ जनालाई लगाएको समेत देखिएको उल्लेख गरेको छ ।  प्रतिवेदनमा माघ २१ गतेसम्म ५६ हजार ९०८ मात्रा खोप खेर गएको पनि उल्लेख छ । 

यस्ता छन् समितिले खोप कार्यक्रममा देखेको समस्याहरू:

१. केहि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण फारम, मौज्दात र खोप लगाएको विवरणको अभिलेख नियमित र पूर्ण रूपमा अद्यावधिक हुन नसकेको । खोप मौज्दात पूर्ण रूपमा eLMIS मा प्रविष्ट हुन नसकेको, खोप सेसन सञ्चालन पश्चात् अभिलेखलाई DHIS-२ मा दैनिक प्रविष्ट नियमित रूपमा हुन नसकेको। खोप दिने स्वास्थ्य संस्थाले खोप कभरेजको अभिलेख राख्न रजिष्टरको पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको।

२. कोभिड-१९ विरुद्धको खोप निशुल्क भएता पनि केहि व्यक्तिहरूले खोप लगाए बापत पैसा लिएको गुनासाहरू समेत सुनिएको छ । यस सम्बन्धमा उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानवीन गरी मुद्दा दाएर गरेको देखिन्छ।

३. सञ्चालित खोप अभियान कार्यक्रममा लक्षित वर्ग बाहेकका व्यक्तिहरूले समेत खोप लगाएको बुझिन्छ।

४. बुस्टर मात्रा लगाउने सम्बन्धी आधिकारिक निर्णय नहुँदै पहिले खोप लगाइसकेका केही व्यक्तिले पहिलो खोप भनी बुस्टर लगाएको देखिन्छ।

५. महामारीको गाम्भीर्यतालाई दृष्टिगत गरी तीव्र रूपमा खोप अभियानलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा खोप अभियान पूर्ण व्यवस्थित गर्न नसकिएको देखिन्छ।।

यस्ता छन् राय/सुझाव

१. उपलब्ध समय,तथ्याङ्क र श्रोतको आधारमा तयार यो प्रतिवेदनका विभिन्न पक्षमा विस्तृत थप अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषण गर्नु पर्ने,

२. कोभिड-१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रममा तिन तहको सरकार बीच प्रभावकारी समन्यवको अभाव भएको हुनाले संघीय प्रणालीमा स्वास्थ्य क्षेत्रको संरचनालाई पुनरावलोकन गर्नु पर्ने,

 ३. खोप कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण सबै स्थानीय तहले उपलब्ध नगराएको सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यालयको भूमिका परिमार्जन गरी सबै स्थानीय तहमा सञ्चालित खोप कार्यक्रमको अभिलेख तथा मौज्दात अनुगमन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सहितको जिम्मेवारी जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई दिने। यसको कार्यान्वयन भए नभएको प्रदेश स्थित स्वास्थ्यका निकायले अनुगमन गर्नुपर्ने,

४. सबै खोप भण्डारमा Refrigerator को अगाडिको भागमा खोपको नाम, मौज्दात र Expiry Date सहितको विवरण स्पष्ट देखिने गरी अनिवार्य राख्ने व्यवस्था गर्ने,

५. सबै स्थानीय तहले आफ्नो स्वास्थ्य संस्था मार्फत सञ्चालित खोप कार्यक्रमको विवरण अनिवार्य रूपमा तोकिएको खोप रजिष्टरमा भर्ने, खोप मौज्दात अद्यावधिक गर्ने र खोप लगाएको विवरण तोकिएको ढाँचामा पूर्ण रूपमा दैनिक तथा मासिक (Consolidated Report) DHIS-२ मा प्रविष्ट गर्ने,

 ६. स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखा, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र स्वास्थ्य कार्यालयहरूले खोपको प्राप्ति र निकासीको अनिवार्य अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने।

७. खोप अभियानको क्रममा लक्षित समूह बाहेकका व्यक्तिहरूलाई खोप लगाएको, बुस्टर मात्रा लगाउने आधिकारिक निर्णय नहुँदै खोप लगाएको सम्बन्धमा खोप सम्बन्धी स्वीकृत नीति, रणनीति, मापदण्ड र बजेट तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी भए नभएको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश स्वास्थ्य हेर्ने

मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने। ८ पैसा लिई खोप लगाएको, धेरै मौज्दात राख्ने, उचित भण्डारण नभएको कारणले प्रयोग गर्न नमिल्ने खोप धेरै भएका,अभियान सञ्चालनका क्रममा लापरबाही गर्ने निकायहरूको सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी कारबाही सिफारिस गर्न अधिकार सम्पन्न समिति गठन जिम्मेवारी दिने।