अदालतभित्र विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अति भएको थियो र आन्दोलन नेपाल बारले सुरु गरेको हो । त्यसकारण नेपाल बार भनेको लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता लगायतका नारा बोकेर अगाडि बढ्ने संस्था हो । यो संस्थाले न्यायपालिकाको वाचडगका रूपमा पनि काम गर्छ । तर अदालतभित्र जब विकृति, विसङ्गति बढ्यो अनि बारले आन्दोलन सुरु गर्‍यो । न्यायपालिका शुद्धीकरण र प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन लगायतका माग राखेर बारले आन्दोलन सुरु गर्‍यो । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका सम्बन्धमा एक सूत्रीय रूपमा १७ आरोपपत्रसहित बार आन्दोलनमा उभियो ।

हामीले प्रधानन्यायाधीशसँग सहज बहिर्गमन माग्दामाग्दै पनि नभएपछि बारको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप उहाँका केही अधिकार खोस्ने काम गर्‍यौँ । उहाँ आफ्ना अधिकारहरूबाट जब विमुख हुनुभयो अनि उहाँले न्याय सेवा र न्याय परिषद्को बैठक राख्न सक्नुभएन, बेन्च सेयर गर्न पाउनुभएन र मुख्य कुरा त उहाँले पेसीसमेत तोक्न पाउनुभएन । यी प्रधानन्यायाधीशको निकै महत्त्वपूर्ण कार्य र जिम्मेवारी थिए । त्यो गर्न नसकेपछि पनि हामीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरह्यौँ । त्यसको कारण पनि सर्वोच्च अदालत लगायत समग्र न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचार नै थियो । उहाँले आफू सुध्रन पनि चाहनुभएन र न्यायपालिकालाई सुध्रिने मौका पनि दिनुभएन । त्यसकारण हामीले एकसूत्रीय रूपमा उहाँको बहिर्गमनलाई प्रमुख एजेन्डा बनायौँ ।

त्यो भनेको हिजो (महाभियोगको अघिल्लो दिन) सम्म थियो । तर अहिले आन्दोलन दुई तरिकाले विभाजन भएको छ । पहिलो के हो भने महाभियोगको प्रस्ताव पास कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीहरूले जान्ने कुरा हो । त्यो संसद्को क्षेत्राधिकारको कुरा हो । नेपाल बार महाभियोगको क्षेत्राधिकारबारे बोल्न चाहँदैन र जान्दैन । तर बाँकी रहेका १६ वटा बुँदामा संरचनात्मक सुधारका कुरा छन् । त्यसमा बारले निरन्तर आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने काम गरिरहन्छ । त्यसमा नेपाल बार, कानुन व्यवसायी आदिले गर्नुपर्ने सुधारका काम पनि छन् । कतिपय स्थानमा समितिहरू बन्लान्, छलफल होलान्, ती काम पूरा गर्नु नै छ । त्यसकारण आन्दोलन अझै जारी छ ।

आन्दोलनको स्वरूपमा परिवर्तन

आन्दोलन अझै सकिएको छैन, अब स्वरूप मात्रै परिवर्तन हुन्छ । सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नपरोस् र निरन्तर बेन्च सुचारु होस् भनेर सर्वोच्च अदालत परिसरभित्रै नारा जुलुस गर्न बन्द गर्‍यौँ । अहिले नेपाल बार एसोसिएसनकै प्राङ्गणमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ । बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म नियमित रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छौँ ।

पहिले हामीले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमै न्यायाधीशहरूलाई बारको आन्दोलन १२ बजेसम्म हुने भएकाले १२ बजेसम्मका लागि इजलासमा नबसिदिन आग्रह गरेका थियौँ । अब हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ । त्यसमा सुधार गर्छौं । हामी जिम्मेवार छौँ र त्यसको सम्बोधन हामी गर्छौं ।

अहिले हामीले नाराजुलुस हाम्रै प्राङ्गणमा गर्न थालेका छौँ । उहाँमाथि महाभियोग लागेको दिनदेखि हामी यता सरेका हौँ ।

यो नाराजुलुस कहिलेसम्म हुन्छ भन्दा पनि अझै हामीसँग केही जिम्मेवारी छन् । सर्वोच्च अदालतप्रति हिजो जसरी औँला उठाएका थियौँ अब त्यो खबरदारी गर्ने काम राजनीतिक दलहरूलाई गर्न जरुरी छ । त्यसकारण हामी महाभियोग लाग्दैमा सबै कुरा सुधार भयो भन्नेमा छैनौँ । यसको टुङ्गो नलागेसम्म आन्दोलन गरि नै रहनेछौँ  ।

अदालत अब आफ्नै लयमा फर्किनुपर्छ

बारको आन्दोलनले देशैभरिका अदालतलाई केही अप्ठ्यारो परेकै हो । हामीले आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीलाई दुःख नहोस् भनेर सचेत छौँ । सर्वोच्च अदालत अब आफ्नो लयमा फर्कनुपर्छ । उच्च र जिल्ला अदालत पनि अब आफ्नो लयमा फर्किनुपर्छ भन्ने कुरामा सचेत छौँ ।

अब औपचारिक रूपमै निर्णय गरेर पहिले पत्र नै लेखेर १२ बजेअगाडि बेन्च नबसिदिन गरेको आग्रहलाई नियमित लयमा फर्किन भन्छौँ । इजलास पनि समयमै बस्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छौं । हिजोको आजै पत्र नहोला तर हामी पत्र दिन्छौँ र बाटो खोल्छौँ । समयमै इजलास बस्ने गरी व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छौं र पुरानै लयमा फर्किने गरी काम गर्न आग्रह गर्छौं । न्यायालय सुधारका मागका सम्बन्धमा उहाँहरूसँग छलफल पनि जारी राख्छौँ । नियमित लयमा फर्किनका लागि हामीले गर्नुपर्ने सहयोग गर्न हामी तयार नै छौँ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशले सुधार नथाले उनीविरुद्ध पनि आन्दोलन

अहिले सर्वोच्च अदालतको कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की रहनुभएको छ । तर कार्कीले पनि न्यायालय सुधारका बाँकी काममा अवरोध गरे भने उनीविरुद्ध आन्दोलन गर्छौं । दीपककुमार कार्की वा अन्य एबीसीडी जोसुकै आए पनि माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहन्छौँ । नाराबाजी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय मात्रै हो । अहिले जो कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएको छ, उहाँले नि माग पूरा गर्न नै सक्दिनँ भन्नुभयो र सुधारका काममा तत्परता देखाउनुभएन भने उहाँको बारेमा पनि सोच्नुपर्छ । हाम्रो आन्दोलन कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभएर प्रवृत्तिविरुद्धको हो ।

प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपालिकाको अभिभावक

प्रधानन्यायाधीशका केही अधिकार कटौती गरिए पनि न्यायपालिकाको अभिभावक नै हो । तर अभिभावक अभिभावकका रूपमै रहनुपर्छ । मैले अटोमेसनको कुरा गरे पनि, अटोमेसनमा जाने भने पनि यसको नेतृत्व मेसिनले गर्ने होइन, व्यक्तिले नै गर्ने हो । अभिभावकको अधिकार जतिसुकै कटौती गरे पनि अभिभावकको जिम्मेवारी त रहन्छ । तर अभिभावक भनेको जिम्मेवारी बोध भएको व्यक्ति हुनुपर्छ । घरको अभिभावक राम्रो भएन भने घर तहसनहस भएजस्तै न्यायपालिकाको अभिभावक राम्रो नहुँदा पूरै न्यायपालिका तहसनहस हुन्छ, हामी त्यस्तो चाहँदैनौँ ।

अदालतमा धेरै मुद्दा पर्नु सभ्य समाजको चिनारी होइन

तीन महिनाको आन्दोलनले सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेकै हो । त्यसका लागि आन्दोलनको सुरुवातमै सेवाग्राहीसँग क्षमा मागेका छौँ । केही समयको अस्थिरताले धेरै सुधार हुन्छ भने त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मुर्दा शान्तिलाई शान्ति भन्ने कि नभन्ने त ? तपाईंहरू केही समय पर्खिदिनुस्, हामी केही सुधारका काम गर्छौं भनेका थियौँ । हाम्रो आन्दोलन करिब ४ महिना गएको छ, त्यो बीचमा आएका सुधारहरू पनि त सेवाग्राहीले हेर्नुभएकै होला ।

नेपाल बारकै कार्यसमितिमा आएदेखि नै न्यायालय सुधारका लागि आन्दोलन गर्दै आउनुपरेको छ,  अन्य काम गर्नै पाएका छैनौँ । वकिलहरूको पेसा भनेको त जति धेरै मुद्दा अदालतमा आउँछन्, त्यति नै फइदा हुने हो नि । जति धेरै विकृति र विसङ्गति हुन्छ त्यति नै धेरै मुद्दा पर्छन् । जति धेरै अराजकता हुन्छ, त्यति धेरै नै मुद्दा पर्छन् । अनि मुद्दा परेपछि फाइदा हुुने भनेको त वकिललाई नै हो । तर सभ्य समाज निर्माणका लागि अदालतमा धेरै मुद्दा पर्नु राम्रो होइन ।

मुद्दा हार्ने व्यक्ति पनि सन्तुष्ट बन्ने न्याय खोज्दैछौँ

आन्दोलन गर्दा सेवाग्राहीलाई परेको मर्काबारे हामी अहिले पनि माफी माग्छौँ । आन्दोलनको एक मात्रै उद्देश्य न्यायको किनबेच नहोस्, न्याय पाउन न्यायाधीश चिन्न र किन्न नपरोस्, सेवाग्राहीलाई न्यायमा विलम्ब नहोस् भन्ने नै थियो र हो । जसले मुद्दा हार्छ, मुद्दा हार्ने व्यक्ति पनि फैसलासँग सन्तुष्ट होस् कि तथ्य र कारणका आधारमा उसले मुद्दा हारेको छ । अनि भनोस् मैले मुद्दा त हारँे, तर यो न्याय ठीक छ । हामीले खोजेको त्यही न्याय हो । 

यो बीचमा कानुन व्यवसायीले पनि सभ्य समाजको आशा गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा अब सबै ठीक भयो भन्ने त होइन, आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन र उपलब्धिले न्याय सम्पादनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने छ । यसबाट अब फलानो न्यायाधीशकहाँ मुद्दा पर्‍यो भनेर तर्सिनुपर्ने, फलानो न्यायाधीशकहाँ मुद्दा परेन भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्थाको यसले नियन्त्रण गर्छ । अब यसले सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्छ ।

(नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष बस्यालसँग रातोपाटीकर्मी मदन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित)