धर्म, नीति, संस्कृति र सामाजिक नैतिकताले मनाही गरेको व्यवहार वा नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय वा व्यवहार गर्नुलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ । यसले समाज, राष्ट्र वन्धुत्व कसैको ख्याल राख्दैन । भ्रष्टाचारलाई प्रजातन्त्र र सुशासनको शत्रुको रूपमा पनि हेरिन्छ । कुनै पनि मुलुकमा सुशासनको परिकल्पना गरिन्छ भने त्यसका लागि भ्रष्टाचारको अन्त्य पूर्वसर्त नै बन्ने गर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम भए राज्य समृद्ध र शक्तिशाली हुन सक्दछ ।

जसरी रोगको उचित निदान नभए त्यसलाई निको पार्न सकिंदैन, त्यसरी नै भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचानबिना भ्रष्टाचार घटाउने कार्य सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचारका हुनुका धेरै कारण छन् । जनचेतनाको अभाव, गरिबी, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट किटानी नहुनु, पारदर्शिताको अवस्था कमजोर हुनु, अनुगमन तथा निरीक्षण फितलो हुनु यसका कारक हुन् । त्यस्तै, भ्रस्टाचार नियन्त्रणको लागि बनेका ऐन कानुनहरूको राम्ररी कार्यान्वन हुन नसक्नु र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा राजनैतिक इच्छाशक्ति कमजोर हुनु भ्रष्टाचार बढ्नुका मुख्य कारण हुन् । 

संसारका धेरै देशमा कम तलब भएको मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । वायुपङ्खी घोडा चढेको महँगीलाई कछुवा गतिको तलब सुविधा वृद्धिले कहिल्यै भेट्न सम्भव छैन । दैनिक सामान्य खर्च पनि धान्न नसकेपछि बाध्य भएर अनुचित काम गर्नुपर्ने परिस्थितिले भ्रष्टाचार बढाउँछ । त्यसै गरी भ्रष्टाचारको अर्को कारण लोभ मानिन्छ । लोभको घोडामा चढे पछि ओर्लिन त्यति सजिलो छैन । त्यसैले भनिएको छ, लोभको भाँडो उल्टो हुन्छ, कहिल्यै भरिँदैन । लोभी वा लालचीलाई जतिसुकै भए पनि पुग्दैन, त्यसैले उनीहरू भ्रष्टाचारमा तल्लीन हुन थाल्छन् ।

भ्रष्टाचार महारोग हो तर निको नहुने असाध्यै रोग भने होइन । भ्रष्टाचारका कारण पत्ता लगाएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि पहल गरेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहल प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रथमतः सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू साँच्चै इमान्दार हुनुपर्छ । व्यवहारमा एउटा कुरो, भाषणमा अर्को कुरा भइरहने हो भने यो देशबाट भ्रष्टाचार हट्न सक्दैन । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार माथिल्लो तहबाटै हुने गरेको हुँदा त्यसलाई रोक्न राजनीतिक प्रणालीमै सुधार ल्याउनुपर्छ । 

विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा पनि भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि सामग्री समावेश गर्दै जानुपर्छ । महँगी, कालोबजारीजस्ता विकृति नियन्त्रण गर्दै जाने र कर्मचारीहरूको लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने खालको तलबमान कायम गरिनु आवश्यक हुन्छ । हरेक कामका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, कार्यनीति, कार्यविधि, कार्यतालिका लगायतका आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचारीहरू सहजै अदालतबाट छुट्ने वर्तमान परिपाटीमा सुधार गर्न गलत मनसायले अदालतका कनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचारीलाई सफाई दिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशको काम कारवाहीको बारेमा पनि छानविन गरी सजायको भागीदार बनाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । कानुनी हिसाबले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा कडा भन्दा कडा सजाय हुने कानुनी प्रावधान राखिनुपर्छ । 

त्यसो त भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीले मात्र भ्रष्टाचार पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा आउन सक्दैन, बरु व्यक्तिलाई भ्रष्ट बनाउनको लागि प्रेरित गर्ने सामाजिक संरचना, संस्था तथा अवस्थाको पहिचान गरेर त्यसलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायराभित्र ल्याउनु अत्यावश्यक छ । 

भ्रष्टाचार कम गर्न नेपाली जनता सचेत हुनैपर्छ, नागरिक समाज सक्रिय हुनैपर्छ र सरकारी तथा गैरसरकारी तर्फबाट आम नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउँदै भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सक्रिय पार्नुपर्छ । भ्रष्टाचारलाई सामाजिक मान्यता दिने वर्तमान परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरिनुपर्छ । जसरी समाजमा दलितले छोएको नखाने, दलितलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न नदिने सङ्कुचित भावना छ, त्यसको बदलामा भ्रष्टाचारीहरू र भ्रष्टाचारीहरूले गरेका बृहत्त भोजभतेर समेत सामूहिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको थालनी गरिनुपर्छ । यस प्रकार कार्य गर्न सकियो भने भ्रष्टाचारलाई कम गर्दै जान सकिने देखिन्छ ।

घुस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन् भन्ने पृथ्वीनारायण शाहको उक्तिबाट नेपालमा पनि भ्रष्टाचार पुरानै रोग रहेको प्रमाणित हुन्छ । केन्द्रका शासक र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिलाई रैती र प्रजाहरूले विभिन्न उपहार र दाम चढाएर खुसी पार्ने, रिझाउने चलन पुरानै हो । र, त्यसको प्रभाव विभिन्न रूपमा अहिले पनि जीवित देखिन्छ । 

विश्वभरको मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कक प्रकाशित गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्ष १ सय १३औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष १ सय १७औं स्थानमा पुगेको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्न संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग एक स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । यसले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको अवस्थामा मात्र त्यसमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउँछ । तथापि अझै सोचे अनुसार भ्रस्टाचार नियन्त्रणको परिणाम भने आउन सकेको छैन ।

राज्य सञ्चालनको एउटा सुन्दर उपमासँग सुशासनलाई तुलना गर्न सकिन्छ, जसलाई छुन, हेर्न वा देख्न भन्दा पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ । सुशासन मूलतः राज्य सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । जब सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिन्छ, राज्यबाट भ्रष्टाचार स्वतः कम भएर निर्मूलीकरणतर्फ बढ्छ । सुशासनका लागि जवाफदेहिता पहिलो आधार हो । जब राज्य स्थानीय निकायदेखि केन्द्रसम्म जवाफदेही भूमिकामा देखिन्छ, तब जनताले समेत राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व भएको महसुस गर्छन् । 

राज्यका हरेक काम कारबाहीहरू पारदर्शी हुन अति आवश्यक छ । राज्यका तर्फबाट सम्पादित हुने अत्यन्तै साना कामदेखि लिएर राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय स्तरसम्मका कामहरूसमेत छर्लङ्ग बुझ्न सकिने, जान्न सकिने थाह पाउन सकिने गरी गर्नु नै सुशासनको जग बसाल्नु हो । सरकारद्वारा सम्पादित हरेक कामहरूमा विभिन्न तप्का, वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकहरूको व्यापक सहभागिता हुनु आवश्यक मानिन्छ । आम नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता नभईकन कुनै पनि उत्पादन, वितरण, श्रोत साधनको उपयोग, ऐन नियम निर्माण, नीति निर्माण योजना कार्यान्वयन र निर्णय जस्ता काम कारबाहीहरू हुनुहुँदैन । आम सहमति विश्वास र समझदारीमा नै समग्र विकासको संयन्त्र परिचालित हुनुपर्दछ ।

समाजमा असमान परिवेशमा रहेकाहरूका लागि संरक्षण प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । राज्यका श्रोत साधन र अवसर समाजका उत्पीडित, उपेक्षित जनजाति, क्षेत्र वर्ग र समुदायका जनतासम्म समान रूपले पुग्ने नबनाईकन सुशासन स्थापित हुन सक्दैन । राज्यसँग उपलब्ध अवसरहरू शासक वर्गका मानिसहरूले मात्रै उपभोग गर्न पाउने सामन्ती संस्कारको समूल नष्ट गर्नु पर्दछ । यो नै सुशासनको एउटा आधारभूत तत्व हुन सक्छ ।दकानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै सरकारले जनताको मन जित्ने हुनाले जनइच्छा र भावना अनुरूपका कानून बनाई जनतामा स्वीकार हुन सक्ने गरी न्याय सम्पादन हुनु पर्दछ । सुशासनका लागि कानून बन्ने, तिनको कार्यान्वयन हुने र न्याय प्राप्त हुने बाटो सजिलो हुनु पर्दछ ।

परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । सभ्य समाजको निर्माण र सुशासन कायम गर्नका लागि ब्यक्तिको नियत पनि राम्रो हुनुपर्दछ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख शासन व्यवस्थामा आइपुग्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्नु दुर्भाग्यपूर्ण  हो । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापनाका लागि प्रत्येक नागरिक जिम्मेवार र सचेत हुन आवश्यक छ ।