कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै कुनैबेला लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर कर्णाली सरकार निकै हौसिएको थियो । गत वैशाखमै सम्मेलन गरिसक्ने भनेर प्रदेश योजना आयोगले ड्राफ्टसमेत तयार गरिसकेको थियो । तर प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थितरतासँगै लगानी सम्मेलन केवल गफमै सीमित बनेको छ । 

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले ०७७ मंसिरमै गर्ने भनेको सम्मेलन तयारी नपुगेकाले फागुनदेखि तयारी थाली ०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले तयारी समेत थालेका थिए तर कोरोना भाइरसलाई समस्या देखाउँदै स्थगित गरियो । प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा दीपेन्द्र रोकाया भन्छन्, ‘बैशाखमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर सम्मेलन गर्न नसकेपनि भर्चुअल माध्यमबाट ‘प्रि–सम्मेलन गर्ने, लगानीकर्ता, सरोकारवालाहरूलाई सहभागी बनाइ परियोजनाहरुको बारेमा जानकारी गराईने सोच थियो । सम्झौता भने सम्मेलनमै गर्ने हाम्रो तयारी थियो तर नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरुले वास्तै गरेनन् । पछि सरकार फेरबदलले लगानी सम्मेलनको कुरै हरायो ।’

बजेट कार्यान्वयनमा असक्षम
प्रदेशभित्रकै स्रोत, साधनको सदुपयोगमा लगानी  भित्र्याउनका लागि दुई बर्ष अघिदेखि नै लगानी सम्मेलनको योजना बुनिएको थियो । तर लगानी सम्मेलन त परको कुरा संघीय सरकारबाट अनुदानमा पाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि कर्णाली सरकार असक्षम देखिएको छ । कार्तिक १५ मा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीको पद रिक्त भयो । अहिले योजना आयोगको अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बाहेक कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् । त्यसैले, यसअघि योजना आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान दिएको छैन । 

०७७ पुसमा बसेको बैठकले आयोगका पूर्व सदस्य योगेन्द्र शाहीलाई लगानी सम्मेलन संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उनले त्यसबेला रातोपाटीसँग कुरा गर्दै बैशाखमा नभएपनि जेठ महिनासम्म सम्मेलन गरिछाड्ने दावी गरेका थिए । तर एमाले निकट मानिने शाहीले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र काँग्रेसको गठबन्धन बनेपछि सदस्य पदबाट राजीनामा दिए । 

आयोगका पूर्व सदस्य डा रोकायाका अनुसार लगानीका लागि परियोजना बैङ्कको ड्राफ्ट तयारीको काम लगभग तयार भैसकेको छ । तर राजनीतिक अस्थिरताले प्रभावित भइरहेको छ । विकासका हिसाबले पछाडि परेको कर्णालीलाई लगानीका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ का रुपमा परिभाषित गरिन्छ । कर्णालीमा लगानी गर्नेलाई प्रदेश सरकारले कर छुट दिने बताउँदै आए पनि ठूला लगानीकर्ता भने हालसम्म आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।

यता मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही भने लगानी सम्मेलन गर्ने मुडमा छैनन्, न त उनी चाँडै प्रदेश योजना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने पक्षमा नै छन् । उसो त उनले पुरानै सरकारको निरन्तरता भनेपनि पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ल्याएका योजनामा कैंची चलाइरहेका छन् ।  जुन कुरा माओवादी पक्षका सांसदहरुलाई मन परेको छैन । 

मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्,‘लगानी सम्मेलनबारे अहिले कुनै सोच बनेको छैन । अब ‘इलेक्सन’पछिको माहोल कस्तो बन्छ ? त्यो अनुसार अघि बढ्ने हो ।’ शाहीका अनुसार लगानी सम्मेलनको बारेमा चालु आवमा कुनै बजेट पनि छुट्याइएको छैन । योजना आयोगमा सक्षम व्यक्तिहरु भने खोजी भइरहेको छ ।