बागमती प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । संघीय सरकारको सहायता पाउने भएपछि प्रदेश सरकार रासायनिक मल उद्योग खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

संघीय सरकारले रासायनिक मल उद्योग खोल्न आवश्यक अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापनाको विषयलाई अगाडी बढाउने तयारी गरेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

रासायनिक मल उद्योग स्थापनाका विषयमा प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अध्ययन तथा प्राविधिक परामर्श र छलफल प्रारम्भ गरेको छ । छलफलका क्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका संयोजक विराज सिंह थापाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त कार्यपत्रमा हाइड्रोजनबाट युरिया मल उत्पादन गर्न सहज र कम खर्चिलो हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्रालयले उद्योग स्थापनाका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग हेटौँडामा आवश्यक प्राविधिक परामर्श समेत गरिसकेको छ । लामो समयदेखि मल उद्योग खोल्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालय, धुलिखेलसँग मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षको उपस्थितिमा प्राविधिक परामर्श तथा छलफल भएको मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

सचिव पाण्डेका अनुसार मल उद्योगको महत्त्व र आवश्यकता बढिरहेको अवस्थामा उद्योग स्थापनाको मोडल तयार पारेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर मन्त्रालयले गरेको तयारीको हो ।

आगामी दिनको भविष्य हाइड्रोजनमा नै रहेकोले हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र कार्बनडाइअक्साइडको प्रयोग गरेर मल उत्पादन गर्न प्राविधिक टोलीले सुझाव दिएका थिए । विद्युत्बाट हाइड्रोजन ग्यास बन्ने भएकाले प्राकृतिक ग्यासबाट भन्दा हाइड्रोजनबाट युरिया बनाउँदा सस्तो हुने र नेपालमा सबैभन्दा बढी हाइड्रोजन बन्न सक्ने अवस्था रहेकाले मल उत्पादनको गर्न सहज हुने उनीहरूको भनाई छ । हाइड्रोजनको प्रयोगबाट मल उत्पादन गरेर विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनीहरूले भनाई छ ।

मल उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा र भौतिक संरचना तथा मोडलसमेत प्रदेश सरकार निर्णय गरिसकेको छ । मल उद्योग स्थापनाको लागि विदेशी कम्पनीले पनि चासो दिएको र त्यसतर्फ प्रदेश सरकार अघि बढेको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारको माघ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा तीन वटा मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले मध्यम स्तरका ३ वटा मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले हेटौँडा, चितवन र सिन्धुलीमा मध्यम स्तरको मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपालमा वार्षिक रूपमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको युरिया मल आयात हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले मल उद्योग खोल्छ वा अध्ययन अनुसन्धानमै सरकारको बजेट सकिन्छ भन्नेमा बारे अन्यौलता भने कायम रहेको छ । 

यसरी हुन्छ मल उत्पादन

हाइड्रोजनबाट मल उत्पादनको लागि ठुलो मात्रामा विद्युत्को आपूर्ति आवश्यक हुन्छ । विद्युत्को नियमित आपूर्तिबाट हाइड्रोजन ग्यास बनाउन सकिन्छ । जसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहज रूपमा विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा हाल पर्याप्त मात्रामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्था छ । मल कारखानाको लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको लागि केही समय लाग्छ । त्यस अवधिमा पनि नेपालमा थप विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित छ । मल उद्योगको लागि उत्पादित विद्युत्लाई प्राधिकरणले नियमित र सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।  उक्त विद्युत्बाट ग्यास तयार पार्ने र त्यसबाट मल उत्पादन गर्ने प्रविधि रहको छ । 

सो प्रविधि अनुसार तिन चरण पार गरेपछि मल तयार हुन्छ । विभिन्न मेसिनरी औजार तथा उपकरणको प्रयोगबाट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन र कार्बनडाइ अक्साइडको मिश्रणबाट मल तयार पारिने छ । 

मल उद्योगको सहजताका लागि लागि प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३ रुपैयाँका दरले विद्युत् उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । कृषिका लागि विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले उक्त मल कारखानालाई उद्योगको रूपमा नभएर कृषि क्षेत्रको रूपमा समावेश गर्ने नीति तयार गर्न सके मल उत्पादनको खर्च घट्ने देखिन्छ ।

मल उद्योग स्थापनामा विगतको पहल

नेपालमा नै रासायनिक मल युरिया उत्पादन गर्ने विषयमा विभिन्न समयमा चर्चा हुने गरेको छ । यसअघि पनि विभिन्न चरणमा पटक–पटक रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन तथा छलफल भएको देखिन्छ ।

संघीय सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् १९८४ मा त्यति बेलाको सरकारले मल उद्योग खोल्ने योजना अनुसार छलफल सुरु गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकालाई उद्योग स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ ।

त्यस समयमा थोरै लगानीमा कम उत्पादन क्षमताको मल उद्योग स्थापनाको अध्ययन भएको देखिन्छ । पर्याप्त विद्युत् नहुँदा त्यस समयमा उद्योग स्थापना हुन नसक्ने निष्कर्ष निस्कियो र उद्योग स्थापनाको योजना रद्द भयो । 

त्यस्तै सन् २०१६ मा पनि लगानी बोर्डले पनि मल उद्योग सम्भाव्यता अध्ययन गरेको देखिन्छ । त्यस समयमा बेला उद्योगका लागि पर्याप्त विद्युत् नहुनु, लागत बढी हुनु जस्ता निष्कर्ष निस्कियो र त्यो प्रयास पनि सफल भएन । 

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि मल उद्योग स्थापनाको विषयले पुनः चर्चा पायो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा रासायनिक मल उद्योग खोल्ने विषयलाई बजेटमा नै समावेश गरे ।

त्यस समयमा धानबालीमा हाल्ने युरिया मलको चरम अभाव खड्किएको र सरकारले मल आयात गरेर किसानलाई उपलब्ध गराउन नसकेपछि नेपालमै मल उद्योग स्थापना गर्ने विषय अघि सारिएको थियो ।

बजेटमा समावेश पनि भएको विषय अन्य उद्योगको जस्तो सहज नभएपछि रासायनिक मल उद्योग स्थापनाको योजना कार्यान्वयन हुने सकेन ।

कति लाग्छ लगानी ?

२ सय मेट्रिक टन क्षमताको रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रदेश सरकारको अनुमान रहेको छ । प्रदेश सरकारको बजेटको आकारको सो उद्योग स्थापनाको लागि पहिलो चरणमा स्रोतको खोजीमा लाग्नु पर्ने प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले बताए । 

स्रोत सुनिश्चितताको लागि आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसको लागि रोड म्याप तयार पार्ने उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको लागि पनि पहल गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

मल उद्योग स्थापनाको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरको बारेमा पनि छलफल गर्ने मन्त्री हुमागाईले बताए । सुरुवात कुनै एकबाट हुनु पर्ने भन्दै मन्त्री हुमागाई वह वर्षे योजनामा राखेर भए पनि मल कारखाना खोल्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउँछन् । 

‘सरकारले तत्काल मल उद्योग स्थापनाको काम सुरु गरे पनि सबै प्रक्रिया पुरा गर्न कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न न्यूनतम पनि ३ वर्षको अवधि लाग्छ । हाम्रो बजेटले पुग्दैन तर हामीले स्रोत जुटाउन छलफल सुरु गरिसकेका छौँ ।‘ उनले भने ।

सबै प्रक्रिया पुरा गरेर सरकारले लगानी बोर्ड स्थापनाको तयारी गरेको मन्त्री हुमागाईको भनाई छ । त्यसले आवश्यक काम गरेर लगानी जुटाउन सहज हुने मन्त्री हुमागाईले बताए ।