एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण करिव तीन महिनादेखि अनिश्चित बन्दै आएको बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेको लागि आह्वान गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण गत पुस ८ गते स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक करिब तीन महिनापछि आज बस्ने तय भएको हो । प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशनको बैठकमा एमालेले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि त्यस यता बैठक बस्न सकेको थिएन । 
प्रदेशसभा बैठक सञ्चालनको लागि पटक–पटक मिति तय भए पनि एमालेको अवरोधका कारण सदन बस्न सकेन । यसअघि सदन सञ्चालनको लागि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको पहलमा फागुन ४ गते सर्वदलीय बैठक बसेर फागुन १६ गतेका लागि बैठक आह्वान गरिएको भए पनि बैठक बस्न सकेन । प्रदेशसभा सचिवालयले फागुन १४ गते नै एक सूचना जारी गरी विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरेको थियो ।

प्रदेशसभा बैठक अघि दिउँसो ११ बजेका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आह्वान गरिएको छ । उक्त बैठकले आज सदनमा पेश गर्ने कार्यसूची तय गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए ।

पुनः सदन अवरोध गर्ने मुडमा एमाले

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदन अवरोध कायम राख्ने मुडमा देखिएको छ । आफूहरूले राखेको मागअनुसारको जवाफ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेबाट नआएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको योजना रहेको छ । सोही अनुसार आज बस्ने बैठकमा पनि सरकारको तर्फबाट पेश भएको जवाफ उचित नलागे पुनः संसद् अवरोध गर्ने पक्षमा एमाले रहेको छ ।

एमालेले वर्तमान सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेर ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएको, अघिल्ला सरकारका गौरवका योजनाहरू कटौती गरेको, योजना विहीन रूपमा रकमान्तर गरेको, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कमिटी नबनेको स्थानमा बजेट दिन्न भन्ने अभिव्यक्ति प्रति एमालेले आपत्ति जनाउँदै सरकारको जवाफ माग सदन अवरुद्ध पार्दै आएको थियो । विगतका सरकारले ल्याएका योजनाहरू यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र आफ्ना मागका सम्बन्धमा सरकारको उचित जवाफ नआएसम्म एमाले सदन चल्न नदिने बताउँदै सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मुख्यमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआए संसद् चल्न नसक्ने बताए । उनले भने ‘हामीले राखेको मागअनुसार मुख्यमन्त्रीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौँ । हामी हाम्रो मागमा अडिग रहेका छौँ । जवाफ चित्त बुझ्दो नभए फेरि पनि संसद् अवरुद्ध हुन्छ ।’

एमालेले उठाएको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गत पुस ८ गतेको संसद् बैठकमा दिइसकेको भए पनि त्यति बेलाको बैठकमा एमाले नै अनुपस्थित रह्यो । त्यसैले एमालेले आज बस्ने संसद् बैठकमा आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी मुख्यमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनपर्ने माग गरेको छ ।

अधिवेशन अन्य गर्ने सरकारको तयारी

प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध कायम रहे संसद्को अधिवेशन अन्य गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । आफ्नो माग पूरा नभए संसद् अवरोध गर्ने एमालेको योजनापछि प्रदेश सरकारले पनि बैठक चल्न नदिए संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने तयारी थालेको हो ।

एमालेले संसद् बैठक चल्न नदिए हाल चालु अवस्थामा रहेको हिउँद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने सरकारले योजना बनाएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

एमालेको अवरोधका कारण पटक पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेको र आइतबारको बैठकमा पनि एमालेको अवरोध कायम रहे प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने उनले बताए ।

उनले आइतबार बैठक सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा एमालेसँग सर्वदलीय बैठकमा सहमति भइसकेकोले एमालेले सदन रोक्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै बैठक सञ्चालन हुने दाबी गरे ।

एमालेको अवरोध कायम रहे अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले  अध्यादेशमार्फत काम गर्ने उनले बताए । सदन बन्द भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट काम गर्नुको विकल्प सरकारसँग नरहने उनको भनाई छ ।

संसद् नचल्दा सरकार समस्यामा

लामो समयदेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्दा सरकारलाई थप समस्या देखिएको छ । पर्याप्त ऐन कानुनको समस्या भोग्दै आएको प्रदेश सरकार सदन अवरुद्ध हुँदा थप जटिलता थपिएको छ ।

प्रदेश सरकारले करिब एक दर्जनभन्दा बढी ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा सदन चल्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

सरकारले गत १६ गतेका लागि आह्वान गरेको बैठकका लागि बिजनेस तय गरेको र उक्त बैठकमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको भए पनि बैठक बस्न नसक्दा समस्या भएको सरकारका एक मन्त्रीले बताए ।

प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले गत साउन २९ गते नै एकैपटक ९ वटा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७८ मार्फत दर्ता गरेको भए पनि उक्त विषयले पनि सदनमा स्थान पाउन सकेको छैन ।

‘सरकारले ती विषय पनि टुङ्ग्याउने उद्देश्य अनुरूप सदन आह्वान गरेको र अगाडि बढ्ने तयारी गरेको थियो तर बैठक बस्न नसक्दा समस्या भयो,’ उनले भने ।

सरकारले प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८ संशोधन गर्न तयारी गरेको भने प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयको राजनीतिक नियुक्ति, आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकारमा हेरफेर गर्नका लागि ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७८’ मार्फत संशोधनको तयारी गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४, कर तथा गैरकर, राजस्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७५, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण ऐन २०७७ लाई एकैपटक संशोधन गर्न लागि संसद्मा दर्ता गरिएको छ ।