गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उद्योगी, व्यवसायी उपभोक्ताको हितप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका अवसरमा   मंगलबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले व्यवसायी पनि कुनै वस्तुको उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ताको हितप्रति सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका हुन् । 

गृहमन्त्री खाणले उपभोक्ता अधिकार स्थापित गराउन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले अखाद्य वस्तुको उपभोगमा उपभोक्ता स्वयम् सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधान, ऐन कानुनमा भएका उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि नपर्ने बताउँदै उनले उद्योगी व्यवसायीलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बन्न आग्रह गरे । 

“व्यवसायी पनि कुनै न कुनै रुपमा उपभोक्ता नै हुनुहुन्छ, सरकार उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न चाहँदैन, व्यवसायी पनि उपभोक्ताको हितप्रति संवेदनशील हुने विश्वास गरेको छु”, उनले भने । गृहमन्त्री खाणले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा उपभोक्तामा मार परेकामा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उपभोग्य वस्तुको मूल्यलाई नियन्त्रणमा राख्न अधिकतम पहल गरिरहेको जानकारी दिए । “मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारकका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य रहेको छ, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई पनि सकेसम्म नियन्त्रणमा नै राखेको छ”, उनले भने, “व्यापार घाटा न्यूनीकरण र आयात निरुत्साहित गर्नेमा सरकारको ध्यान गएको छ ।” 

गृहमन्त्री खाणले मुलुकको व्यापार घाटाको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको बताउँदै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई बढवा दिन नागरिक सचेतना बढाउनुपर्ने र यसमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । 

प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले उपभोक्ता अधिकार प्रत्याभूत गराउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उपभोक्ता स्वयम् सचेत नहुँदासम्म उपभोक्तामाथिको ठगी नरोकिने भन्दै उनले उपभोक्ता सचेतना बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहमा उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापना गर्न उनले सुझाव दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधि देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले बजार अनुगमनका क्रममा नियमकानुन मात्र नहेरी व्यवहारिक पक्षको पनि ख्याल गरिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले व्यवसायीका सामान जफत गरेर नष्ट गरिनुभन्दा पनि उपभोग्य मिति सकिएका खाद्य वस्तु सम्बन्धित उद्योगीले फिर्ता लैजाने वातावरण बनाइदिनुपर्ने बताए । 

काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी (श्रेष्ठ) ले स्थानीय तहको स्थापनापछि निर्वाचित पदाधिकारी कानुन निर्माणमा संलग्न हुनुपर्दा बजार अनुगमनको पाटो ओझेलमा परेको स्वीकार गरिन् । स्थानीय बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई प्राप्त भएपछि बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति र अनुगमन टोली निर्माण गरिएको उनले बताइन् ।