एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
प्रतिनिधि सभा : नवौँ र दसौँ अधिवेशन पुरै अवरोध, ४२ विधेयक अलपत्र
नेपालको संसदीय इतिहासमा सबैभन्दा धेरै समय संसद बैठक अवरोध भएको छ । गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भई फागुन २९ गते बैठक बसेर प्रतिनिधि सभाको नवौं र दशौं अधिवेशन एकदिन पनि सहज ढंगले सुचारु नभई अन्त्य भएको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्नो दलले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुख अग्नि सापकोटाले टाँस नगरेको भन्दै निरन्तर रुपमा संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । जसका कारण संसदको मुख्य जिम्मेवारी रहेको जनताको आवाज उठाउने, सरकारलाई खबरदारी गर्ने र कानुन बनाउने काम प्रभावित भयो । संसदमा भएको निरन्तरको अवरोधका कारण ४२ विधेयक अलपत्र प¥यो भने अन्तिम अवस्थामा पुगेको संघीय निजामती सेवा विधेयक र रेल्वे विधेयक फिर्ता लिएको लियो ।
गत भदौ २३ देखि सुरु भएको नवौं अधिवेशन कात्तिक १२ गते अन्त्य भएको थियो । यस्तै मंसिर २८ गतेदेखि सुरु भएको दशौं अधिवेशन फागुन २९ गतेसम्म चल्यो । प्रतिनिधि सभाको नवौंं र दशौं अधिवेशन बीचको कुल १ सय ८७ दिनको समय संसदले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन् । दशौं अधिवेशनको मुख्य उपलब्धीका रुपमा सरकारले पेश गरेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अनुमोदन भयो ।
४२ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा, महाभियोग पछि धकेलियो
गत फागुन १ गते सत्तारुढ दल काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए । गत फागुन २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत भएको थियो । सो प्रस्तावमाथि चैत २ गतेका लागि समय तोकिएको बैठकबाट छलफल प्रक्रिया अघि बढाउने तय भएपनि अधिवेशन अन्त्यसँगै महाभियोगको छलफल प्रक्रिया पछि धकेलिएको छ ।
एमालेले संसदको २ अधिवेशनका पुरै बैठक अवरोध गरेका कारण संसदको मुख्य काम अघि बढ्न सकेन् । जसकारण प्रतिनिधि सभामा रहेका ४२ विधेयक अघि बढ्न सकेन् । फागुन २९ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले रुलिङ गर्दै भनेका थिए–‘सभामा विचाराधीन रहेका ४२ विधेयकहरुलाई नियमानुसार पारित गर्ने, आम नागरिकका दैनिक समस्याहरु जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने, समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने, कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्यहरु समेत अवरोधका कारण प्रभावित हुन पुगेको छ । विचाराधीन विधेयकहरुलाई नियमानुसार पारित गरी राज्य संचालनमा सहयोग गर्नु हामी सवैको दायित्व हो । संसद अवरोधका कारण विधि निर्माण प्रकृया प्रभावित भएकोमा जनता र राष्ट्रका समस्यामा छलफल गर्न नपाएकोमा माननीय सदस्यहरुले मलाई पटक पटक ध्या
नाकर्षण गराउनु भएको छ । संसदलाई प्रभावकारी बनाउन आमरुपमा प्रश्न उठिरहेको छ । तसर्थ अवरोध अन्त्य गरी सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न म सम्बन्धित माननीय सदस्यहरुलाई बिशेष अनुरोध गर्दछु ।’
सभामुख सापकोटाले पटक पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई संसद अवरोध नगर्न आग्रह गरेपनि एमालेले बैठकको अवरोध छाडेन । जसका कारण संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु अघि बढ्न पाएनन् ।
एमाले अवरोध सामना गरेका दुई अधिवेशन : नवौं अधिवेशन
प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठक गत भदौ २३ गते सुरु भएर गत कार्तिक ११ गतेसम्म जम्मा ५१ दिन चालु रह्यो । जसमध्ये १२ दिनमा १३ पटक बैठक बसी जम्मा ५ घण्टा ४० मिनेट संसदीय काम कारवाही हुदा सो अधिवेशन अवधिभरको सम्र्पूण बैठकमा एमालेले अवरोध गरेको थियो । यो अधिवेशनमा गत भदौ २३ गतेको बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ पेश भएको थियो भने २०७८ भदौ २५ गतेको बैठकमा आर्थिक अध्यादेश, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ र विनियोजन अध्यादेश, २०७८ बहुमतबाट स्वीकृत भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा दर्ता भएका आर्थिक विधेयक, २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ र विनियोजन विधेयक, २०७८ संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो ।
गत असोज २२ गते संघीय निजामति सेवा विधेयक, २०७५ र रेल्वे विधेयक, २०७६ पनि फिर्ता लिइएको थियो ।
दशौं अधिवेशन
गत मंसिर २८ गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दशौं फागुन २९ गतेसम्म सञ्चालन भयो । यो बिचमा चलेका सम्पूर्ण बैठकहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध ग¥यो । ३ महिनामा अवधीमा दशौं अधिवेशन अन्र्तगत ९ बैठक बस्यो भने यो अधिवेशनमा ८ पटक सुचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गरियो । गत पुस १८ गतेदेखि माघ २६ गतेसम्मका बैठक एकपछि अर्को गर्दै ६ पटक सूचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो भने फागुन १२ र १३ गतेको दुई बैठकपनि सुचना टाँस गरी स्थगित भएको थियो । गत फागुन १५ गते एमालेको नाराबाजीका बीच एमसीसी परियोजना पारित गरिएको थियो । फागुन २९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर बिरुद्धको महाभियोग सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सरकारले योबीचमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतीमा ल्याउन प्रयास गरेपनि एमालेले आफ्नो अडान नछोड्दा संसद प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेन ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
