अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुदान लिनका लागि माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले नै अग्रसरता जनाएको तथ्य उल्लेख गर्दै नेपाली काँग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिने भएको छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि प्रतिनिधि सभाबाट ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी अनुमोदन गर्ने बखत ‘बैठक बहिस्कार’ गर्ने कृष्णबहादुर महरासहितको योगदानका कारण नै नेपालमा एमसीसी परियोजना आएको तथ्यसहित स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस जान लागेको हो । 

गत आइतबार देखि ‘घर घर जाऊँ, नेपाली काँग्रेस जिताऊँ’ भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले ‘एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता : भ्रम र यथार्थ’ नामक पुस्तकसहित प्रचण्ड, महरादेखि बाबुराम भट्टराईले एमसीसी ल्याउन गरेको योगदानको वारेमा देखिएको भ्रम र त्यसलाई चिर्ने प्रयास गरेको छ । 

‘माओवादी यो (एमसीसी) प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै संलग्न थियो, माओवादी नेतृत्वको पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो, त्यतिबेला सो वार्ता टोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो’ पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी सम्झौतामा अमेरिकाले नेपाललाई छनौट गरेको खबर तत्कालिन माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा आएको उल्लेख गर्दै सो अनुदान सहायता लिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञ टोली गठन गरेको कांग्रेसले पुस्तकमार्फत देखाएको छ ।  ्

‘२०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो,’ पुस्तकमा काँग्रेसले उल्लेख गरेको छ । तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा सहयोग प्राप्तिका लागि आग्रह गर्ने निर्णय लिएर उपस्थित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । 

‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ, यो सहयोग प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसँग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।’ कांग्रेसले आफनै मात्रै होइन, काँग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको तर कुनै पनि बिमति नराखेको उल्लेख गर्दै प्रश्नोत्तरमार्फत थप बुझाउने कोशिश गरेको छ । 

भ्रम : एमसिसी अनुदान सहायताका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी सधै विपक्षमा थियो रु माओवादी नेतृत्वको सरकारले एमसिसी अनुदान सहायताको पक्षमा कुनै निर्णय गरेको थिएन ?

यथार्थ : माथि उल्लेखित तथ्य र विवरणले नै प्रष्ट गरिसकेको छ । यो प्रक्रियामा सवैभन्दा वढी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सरकारहरू संलग्न छन । २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी संलग्न थियो जुनबेला एमसिसी सहायताका लागि सरकारले औपचारिक रुपमा पहल गरेको थियो । २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी प्राप्त भएको थियो।

सोही सरकारले पहिलोपटक एमसीसीसँग समन्वय गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालिन गठबन्धन सरकारको २०७३ असोज ६ को मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाट एमसिसीको सहयोगमा संचालन हुने कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यका लागि विज्ञ समुहको राष्ट्रिय संयोजक नियुक्त गरेको थियो । स्मरण रहोस् तत्कालिन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकार भएको वेला २०७३ चैत्र २३ गते नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एडमेमोरियर अन्तराष्ट्रिय सम्झौता सरह हुने र नेपालको अन्य कानुनसँग बाझिएमा कम्याक्ट लागु हुने भन्ने कुरा स्पष्ट भएको थियो ।

नेकपा माओवादी नेतृत्वको सोही सरकारले २०७४ जेठ १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट एमसिसी बाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्ण बहादुर महराले मिति २०७४ जेठ १८ मा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश प्रस्तावमा भनिएको  छस– ‘अनुदान सहायताको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समेत छलफल तथा परामर्श गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गरिएको छ। यो सहयोग प्राप्तिका लागि अमेरिकी सरकारी निकायसँग शीघ्र वार्ता गर्न आवश्यक भएकोले अर्थ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, भौतिक योजना तथा मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रणको कार्यालय, अफिस अफ दि मिलिनियम च्यालेन्ज नेपाल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक वार्ता टोली गठन गर्नुपर्ने भएको छ ।’

यसले प्रष्ट हुन्छ, माओवादी यो प्रक्रियामा सुरुवातदेखि नै संलग्न थियो । माओवादी नेतृत्वको दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्ण बहादुर महरा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहेको सरकारले नै सम्झौता आवश्यक छ भनेर सहायता प्राप्तिका लागि तयारी गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यतिबेला सो वार्ता टोलीले तयार गरेको आधारमा नै सम्झौता अगाडि बढेको हो ।

सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने समयमा माओवादी सहितको गठबन्धन सरकार थियो भने २०७४ सालको निर्वाचन पश्चात् बनेको नेकपा नेतृत्वको केपी ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले २०७५ माघ सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय गरी संसदमा दर्ता गरेको थियो । जुन सरकार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको सरकार हो ।