पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले अहिलेको लगानी बोर्डको हैसियत कुनै विभाग वा एजेन्ट बराबरको बाहेक अरु हुन नसकेको जिकिर गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्डसहितको अर्थ समितको बैठकमा बोल्दै डा.भट्टराईले अहिलेको बोर्डको अधिकार कमजोर भएकाले विकास निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको बताए । 

‘जुन उद्देश्यले लगानी बोर्डको स्थापना गरिएको थियो त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन । ठूला ठूला आयोजनाहरुमा विकास निर्माणका क्षेत्रमा बोर्डले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न पथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । यसको एउटै कारण हो, हाम्रो कमजोर बोर्ड नीति । यसको संशोधन आवश्यकता छ,’ भट्टराईले भने । 

कमजोर अधिकारकै कारण अहिले बोर्डको हैसियत कुनै मन्त्रालय मातहतका बोर्ड तथा एजेन्ट बराबरको बाहेक हुन नसकेको भन्दै डा.भट्टराईले अब यसको परिमार्जनको विकल्प नभएको बताए । 
‘२०६२÷६३ पछि पहिलो पटक नेकपा माओवादी १० वर्षे जनआन्दोलनबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीको ९ महिने सरकार बन्यो । त्यो सरकारको अर्थमन्त्री बन्ने अवसर मलाई मिलेको थियो । जुन बेला मैले विकास निर्माणका लागि एउटा छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ, एजेन्ट चाहिन्छ भनेर लगानी बोर्डको कन्सेप्ट तयार गरेको थिएँ । पछि सरकार ढल्यो । त्यसपछिको सरकारले यसलाई निरन्तरता त दियो तर प्रभावकारी ऐन बन्न सकेन । बोर्डलाई प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्तिशाली बनाउने र ठूला ठूला आयोजनाहरुमा केन्द्रित गर्ने मेरो चाहना थियो । तर, पछि अन्य सह–सचिव वा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहने गरी नीति बन्यो । यसले उद्देश्य अनुरुप काम गर्ने सकेन । अब यो ऐन संशोधन गर्न आवश्यक छ’ भट्टराईले भने । 

उनका अनुसार अहिले बोर्डलाई स्वनिर्णयको अधिकार नदिँदा वा शक्तिशाली अधिकार नदिँदा एउटै आयोजनामा पनि मन्त्रालय, विभाग वा अन्य संयन्त्रहरुमा रुमलिन परेको उनको भनाइ छ । 
यस्तै भनाइ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि राखे ।  ‘हाम्रोमा किन भने अनुसारको काम भनेको समय त्यो पनि सहज तरिकाले हुँदैन म अचम्म पर्छु,’ निजगढ विमानस्थलको उदाहरण दिँदै पाण्डेले भने, ‘कुनै एउटा परियोजनाका लागि कहिले यो मन्त्रालयले रोकेको छ, कहिले त्यो मन्त्रालय । आफ्नै मन्त्रालयमा पनि तलदेखि माथिसम्म फाइल घुम्दाघुम्दै दिक्क हुनुपर्ने अवस्था छ । आखिर किन यस्तो हुन्छ ?’ 

उनले प्रतिप्रश्न गरे, ‘के कुनै योजनाको काम अघि बढाउनु पर्ने हो भने शाखा अधिकृतले नै प्रस्ताव लिनुपर्ने र त्यसपछि सहसचिव, उपसचिव हुँदै बल्ल सचिवकहाँ पुग्नुपर्ने ? अनि फेरि केही सच्याउनु परे पुनः तल्लो लेभलबाटै फाइल घुम्नुपर्ने ? यस्तो हाम्रोमा मात्रै हुने हो की अन्यत्र पनि यस्तै व्यवस्था छ ?’ उनले आक्रोश व्यक्त गरे । 

जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माताहरुले जनताहरुसँग गरेका प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्न चाहने तर कर्मचारी तन्त्रले रोक्न खोज्ने परिपाटी देखिएको पाण्डेको आरोप छ । यस्तो परिपाटीको तत्काल अन्त्य गरी विकास निर्माणमा सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए ।