अघिल्लो वर्ष ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध जनता विद्रोहमा उत्रिए । जब ओलीले संविधानमाथि खेलवाड गरे, ओलीइत्तरका सवै नेताले संविधान बनाउँदा नै कमजोरी भएको महसुस गर्दै त्यसलाई उपरान्त सच्याउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । माधव नेपाल र प्रचण्ड, शीर्षस्थ यी दुई नेताले हामीबाट पनि धेरै गल्ती भएको त्यसलाई सच्याउने भन्दै जनतासँग याचना गरेका थिए । उनीहरूले भृकुटीमण्डपको दुई-दुईवटा विशाल आमसभामा संविधान बनाउँदा आजको दिनको हेक्का गर्न नसकिएको र अब संविधान संशोधन गरेर गणतन्त्र नेपाललाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यता एक वर्षको अवधिमा नेपालको राजनीतिमा धेरै पानी बगिसकेको छ । नेताहरूको बोली मात्र होइन, चिन्तनसमेत फेरिएको छ । तिनका प्रतिबद्धताहरू अब इतिहास हुन पुगेका छन् । सडकमा हामी यता छौँ भन्दै हात जोड्दै जनता गुहार्ने हाम्रा नेताहरू सत्ताको स्वादमा फेरि ढलिमली गर्न पाएपछि सडकमा सँगै रहेका जनता बिर्सिर्दै पुरानै मञ्चमा फर्केका छन् । उनीहरूलाई जनता उपर चासो नभई कसरी आफू मालिक रहिरहनेमा चिन्ता छ । हिजो केपीले दिनरात लात हानिरहँदा रुँदै जनतासँग उनीहरूले गरेका प्रतिबद्धता मात्र होइन, गणतन्त्रलाई जोगाइराख्ने दायित्वसमेत बिर्सिन थालेका छन् ।

त्यसबेला हाम्रो ठम्याइ थियो– संविधानमा कमजोरी भयो, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली गलत हुँदा केपी ओलीले गणतन्त्रमाथि खेल्ने मौका पाए । ओलीले संविधानका यिनै कमजोरीमा टेकेर विपक्षी नेताहरूलाई सडकको धुलो चटाउन बाध्य बनाएका थिए । लामो वलिदानी दिएका नेता र कार्यकर्तामाथि ओलीले रैतीसरह शासन गर्न चाहे । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको इशारामा व्यवस्था र संविधानकै घाँटी निमोठ्ने कुचेष्टा गरिन् ।

त्यसैले संविधान संशोधन गर्ने र शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयसमेत उठेको थियो । तर, नेताहरूलाई घुम्ने मेच पुनः प्राप्त भइसकेपछि यतिवेला उक्त विषयहरू गौण भएको छ । सिंहदरबार र बालुवाटार खुल्ला हुँदा नेताहरू गाडीघोडामा मद्होस् हुइँकिन पाएका छन्। त्यसैले अहिले संविधान संशोधनको कुरा हराएको छ । तर, मीठो मसिनो खान पाएपछि, एसी रुमभित्र घुम्ने मेचमा बसेपछि उनीहरूले विगतको चोट बिर्सेका छन् ।

घोचेको घाउ निको भएको महसुस भए पनि बाटोमा फालिएको काँडा हटाउने सोच नै छैन । नेताज्यूहरूलाई हिजो चिसो सडकमा बसेको स्थान पनि याद छैन होला, सायद । अतः जनता फेरि निराश छन्, कार्यकर्ता रुष्ट छन्, देश पुनः अन्योलमा डुबेको छ । अर्थात् ओलीलाई विस्थापन गरेर हामी सरकारमा गयौँ, हामीले नयाँ पार्टी बनायौँ र नेता बन्यौँ । तर, विधि पद्धति फेरिएन, चिन्तन र चरित्रमा कुनै सुधार देखिएन । नीति नियमको परिमार्जनमा कसैको चासो गएको पाइँदैन । लौ न गरौँ, भन्दा सबैको कान, आँखा र मुख बन्द हुने गरेका छन् । परम्परा जे चल्दै थियो, त्यही दोहोरिएको छ ।

यस विषयमा मैले लिखितरुपमै केही नेताहरूलाई केही सुझाव दिएको थिएँ । तर, ती सुझाव पढ्ने फुर्सद कसैलाई छैन । पार्टीको मुखपत्र बुलेटिनमै छाप्दासमेत नेताहरूले हेर्दै हेरेनन् । केहीले चैँ ए, अँ छापिएको रहेछ, मैले शीर्षक देखेथेँ मात्र भने ।

चिया चौतारी वा कफी क्याफेमा जमेर घण्टौँ समय बिताउँछन्, ओलीविरुद्ध नानाथरी कथाकुथुंग्री आउँछ, आफ्नै कामरेडहरु विरुद्ध उछित्तो काडेको सुन्छु । तर, पार्टीलाई जनपक्षीय बनाउने, देशलाई समृद्ध बनाउने र कार्यकर्ताको आवाज सुन्नपर्ने सुझाव सुनिएकै छैन । ओलीले गर्न नसकेका कामहरु गर्ने र बिगारेकालाई सुधार्ने कुरामा कसैको मन गएको देखिन्न । बरु ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गरेको हर्षबढाइँ र आत्मरतिमा रमाएको जताततै देखिन्छ ।

नेताहरूको घरमा घुइँचो लाग्ने गरेको छ । सवैका आआफ्ना स्वार्थ छन्, योग्यता होस् या नहोस्, केन्द्रीय सदस्य चाहिएको छ । केन्द्रीय सदस्यपछि इन्चार्ज वा पदाधिकारी थप चाहिएको छ । कोही सांसद हुने अपेक्षाले नेताको द्वार दलानमा दिनैपिच्छे पुगेका छन् । सांसदलाई मन्त्री चाहिएको छ, मन्त्री हुनेलाई राम्रो मन्त्रालय ।

नेता कमरेडहरू योग्यता, क्षमता, समावेशिता र देशको आवश्यकता हेर्नेभन्दा कसले बढी भक्तिदर्शन गर्छ, कसले आफ्नो गुणगानसहित कुरा गर्छ, त्यसलाई टीका लगाइदिइहाल्छन् । तिनीहरुले के–कति काम गरेका छन्, पार्टी इकाईहरू, विभाग र जनसङ्गठनहरू के कसरी चलिरहेका छन्, समस्या के–के छन् ? सोध्दैनन्, बुझ्दैनन् पनि । कार्यकर्ताको गुनासो के छ ? त्यो पनि गहिरिएर बुझ्ने गरेको पाइँदैन । नेता र  मन्त्रीहरू उही सरुवा बढुवा, आफ्ना मान्छेको भर्ती, भाषण भूषण फूलमाला, पिर्के सलामी गाडीघोडाका लागि दौडधुप गरेको देखिन्छ । यसैलाई उनीहरूले लोकतन्त्रको सबल पक्ष भनेर परिभाषा दिँदै आएका छन् । उनीहरूको बुझाइमा समाजवाद वा समृद्धिको आधार नै यही हो ।

केपी ओलीसँग लडाइँ लड्नुको उद्देश्य नयाँ पार्टी खोल्नु वा नयाँ–नयाँ नेता बन्नु, ओलीका दायाँबायाँ बस्नेहरूको ठाउँमा माधव नेपालको दायाँ बायाँ बस्नु हाम्रो मक्सद थिएन । मुलुकलाई नयाँ दिशामा डोराई जनताको समृद्धि र मुलुकको द्रुततर विकास गर्दै समाजवादको लक्ष्यमा अगाडि बढ्नु थियो । मुलुकलाई अग्रगतिमा अघि बढाई एशियाली मापदण्डमा छिट्टै पुर्यायउनु थियो । जनताले हिजो पाएका सास्तीहरुलाई निराकरण गर्नु थियो । करमाथि करको आतङ्कले जनता आतङ्कित भइरहेका बेला त्यसबाट जनतालाई मुक्त गर्नु थियो ।

ओलीले एकलौटी आफ्ना जातगोत्र र वंशका मान्छेहरूलाई मात्र सेवा सुविधामा पहुँच दिएकाले त्यसलाई तोडी संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप सबैको समावेशी हिस्सेदारी स्थापना गर्नु थियो । भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्नु थियो । कर्मचारीतन्त्रमा देखिएका अनिष्ठा, विचलन, भ्रष्टाचार र मनोमस्तीलाई नियन्त्रण गरी तिनलाई जनताको वास्तविक सेवक भएको महसुस गराउनु थियो ।

दिनदिनै भइरहेका बलात्कार, हत्या, हिंसा तथा जातीय भेदभाव निर्मूल गरी मानवअधिकार रक्षा गर्दै समावेशी नेपालको स्थापना गर्नु थियो । समग्रमा कानुनको राज, विधिको शासन र नीति पद्धतिमा आधारित विकास कायम गराउनु थियो । त्यसका लागि हामीले आफ्नो चरित्र, नियत र मुलुकको समग्र नीतिमा हेरफेर गर्नुपर्ने थियो । केही नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्नु र केही पुराना संरचनाहरू तोड्नुमोड्नु थियो । हामीले विद्रोह गर्नुको औचित्य विधि पद्धति र सुशासन अनि जनतालाई राहत दिने विषयहरू थिए । लोकतन्त्रमा देखिएका बाधा व्यवधान र ऐन कानुनको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्नु थियो । राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनताको सार्वभौमताको रक्षा थियो । समाजवादको आधारहरू निर्माण गर्दै वास्तविकरुपमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु थियो ।

तर, हामीले नीतिगत सुधारको विषयलाई छुँदै छोएका छैनौँ । मुलुकलाई समृद्ध पार्ने नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा कोही बहस गर्न तयारै छैन । यथास्थितिको ऐन कानुन र दोहोरो चरित्रको कर्मचारी संयन्त्रलाई हल्लाउन पनि चाहँदैनौँ । ओलीले बिगारेका विधि पद्धति र आतङ्कहरूलाई खारेज गर्ने कुरामा नेताहरूको ध्यान गएको छैन । हिजो जसरी चलेको थियो, त्यही परम्परालाई धानेर आफू रमाउने कुरामा केन्द्रित छौँ ।

मन्त्रालयहरू हेरौँ । मन्त्री, तिनका पीए र कर्मचारीहरुको खुबै व्यस्तता देखिन्छ । तर, तिनका ढर्रा र परिणाम उही पुरानै । खै त जनताले राहत पाएको, खैत जनताले सहजताको अनुभव गरेको, कार्यकर्ताले मेरो नेता, मेरो पार्टीको मन्त्री भनेर गर्व गर्न सकेको खै ?

दलित उत्पीडित, पछाडि पारिएका समावेशी समूहले मेरो पार्टी, मेरो पनि सरकार, यसले मेरो मुद्दा सम्बोधन गर्छ भन्ने आधार खै ? ओली प्रतिगामी नै थिए, तर हामी चैँ अग्रगामी हौँ भन्ने पुष्टि गरेको चैँ खै कमरेड ?