तारामणि सापकोटा 

स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय सरकारको गठन गरिसकेको छ । प्रदेश, केन्द्रीय सरकार र संसद लागि दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।   
काङ्ग्रेस, वाम गठबन्धन, राप्रपा, मधेसी दललगायत साना ठूला सबै पार्टी जनतासँग मत मागिरहेका छन् । रवीन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीसम्म विकास निर्माणको नारा लिएर सडकमा मत माग्दै छन् । एक सिट जित्ने हैसियत नभएका पार्टी र तिनका उम्मेदवार देशको कायापलट गर्छु, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सडक, बत्ती, पुल पुलेसा सबै निर्माण गर्ने वाचा गरेका छन् । कतिपय उम्मेदवारले त पक्की सडक नभएको, विद्युत् नपुको नगर र गाउँलाई स्मार्ट सिटी बनाउँछु भन्दैछन् । उम्मेदवारको कुरा सुन्दा नेपालका प्रायः सबै गाउँ स्मार्ट सिटी बन्ने, सबै गाउँ सहरमा रूपान्तरण हुने, कहीँ कुनै गाउँमा कुनै कुराको अभाव नहुने घोषणा गरेका छन् । उम्मेदवार निर्वाचनका प्रतिस्पर्धी होइन, घोषणाका प्रतिस्पर्धी भएका छन् । उनीहरूका सबै कुरा लागू भए नेपाल स्वर्ग (हुने भए) वा सत्य युगको राम राज्य हुने निश्चित छ । 
वर्तमान प्रधानमन्त्रीदेखि भूपू प्रधानमन्त्रीसम्म गाउँमा गएर यो बनाइदिन्छु त्यो बनाइदिन्छु भन्दै आश्वाशन बाँडेका छन् । ठूला पार्टी त त्यस्तै हो साना पार्टीमा अलिक चर्चित रहेको साझा पार्टीका उम्मेदवार रवीन्द्र मिश्र पनि अरूले केही गरेनन्  म गरौँलाझै गर्छन् । उनको पनि कुरा उस्तै खाली नागरिकसँग संवाद गर्ने शैली केही फरक जस्तो देखियो । 
मौजुदा राजनीतिक दलले संविधान घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले सिंहदरबारको अघिकार गाउँ–गाउँमा भन्ने चुनावी नारा बनायो । अन्य राजनीतिक दलले पनि सिंहदरबारको अधिकार जनतामा गएको बताए । यो ठीक थियो । तर संविधानले दिएको संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने कानुन नहुँदा स्थानीय सरकार पङ्गु जस्तै बनेको छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले म संविधानमा भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार स्थापित गर्ने कानुन बनाउँछु भन्दैनन् । उनीहरू विकासको नारा लगाउँछन् । तर त्यो कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा जनतालाई बताउँदैनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारका पक्षमा बलियो कानुन निर्माण नहुने हो भने के विकास निर्माण सम्भव छ ?
राजनीतिक दल, तिनका नेता र उम्मेदवारले संविधानको ५ देखि ९ सम्मका अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सूची छन् भन्ने अध्ययन गरेका छैनन् । सङ्घीय अधिकार, तीन तहका अधिकारको बाँडफाँडका विषय, संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा जानकारी दिँदैनन् । अब गाउँमा वा प्रदेश स्तरको विकास निर्माणका कार्य स्थानीय र प्रदेश सरकारको हो । सङ्घको सांसद्मा उठेको उम्मेदवारले प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाले गर्ने काम गर्छु भन्छन् । यो जनतालाई मूर्ख र उल्लु बनाउने काम मात्र हो । कल्भर्ट बनाउने काम सांसद्को होइन स्थानीय सरकारको हो । 
प्रदेश सभाका उम्मेदवारले सडक बनाउँछु भन्दा ठिकै हो । तर, केन्द्रका सांसद्ले सडक बनाउने आस्वाशन बाँड्नु नै झुटको खेती हो । सङ्घको संसद्का उम्मेदवारले ठूलठूला राजमार्ग वा ठूला परियोजना आफ्नो क्षेत्रमा बनाउँछु भने ठिकै हो । तर, सानातिना गाउँ र नगरपालिकाले गर्ने काम म आफैँ गर्छु भन्नु संविधान विरोधी कुरा हो । 
निर्वाचन भोट माग्दै गर्दा प्रदेशका उम्मेदवारका कुरा न त प्राथमिकतामा पर्छन् । न कसैले ध्यान दिएर सुन्छन् । केन्द्रमा कसले जित्छ र सरकार कसले बनाउँछ भन्ने मात्र चर्चा छ । प्रदेशको अधिकार र प्रदेश सरकार गठनको विषय ओझेलमा परेको छ । मिडियाले पनि केन्द्रीय निर्वाचनको मात्र प्रचार बढी गरेका छन् । प्रदेशका विषय र तिनका उम्मेदवार मिडियामा ओझेलमा परेका छन् । केन्द्रका उम्मेदवारका छाया जस्ता बनेका छन् प्रदेशका उम्मेदवार ।  
केन्द्र र प्रदेशका उम्मेदवारले संविधानमा भएका तीन तहका सरकार र संसद्को काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा बुझाउने यो निर्वाचन सुनौलो अवसर थियो । तर, पार्टी र उम्मेदवारले विकासको कुरा नगर्दा चुनाव जितिँदैन भन्ने मानसिकताले संविधानका विषय नागरिकले जान्ने कुराबाट वञ्चित हुनुपर्यो । हुन त केन्द्र र प्रदेशका कैयौँ उम्मेदवारलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानमा के–के छन् भन्ने थाहा पनि छैन होला । एकसरो संविधान पनि नपढेका उम्मेदवार बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा संविधानमा भएका जनताका अधिकार, वर्ग, समुदायका अधिकार के छन् भन्ने विषय सुसूचित गर्ने अवसर गुम्दै छ । यसका लागि कैयौँ जातजातिको खेती गर्नेलाई झुटको राजनीति गरिरहन अझै अवसर प्राप्त हुने भयो । 
सत्य कुरा गरेर निर्वाचन जित्नेभन्दा जसरी भए पनि निर्वाचन जित्ने सोँचले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ । झुठा आश्वाशनका पुलिन्दा बाँडेर निर्वाचन जित्ने उम्मेदवारले लोकतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्तैनन् । उम्मेदवारले वाचा पूरा गर्न नसक्दा नागरिक निरास मात्र हुन्छन् । यसमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले गम्भीर गल्ती गर्दैछन् ।