खिम्ती र लिखु नदी जलाधार क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत प्रवाहका लागि निर्माणाधीन गज्र्याङ–नयाँ खिम्ती १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजनाको काममा अवरोध भएको छ । प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाधनीले शतप्रतिशत मुआब्जाको माग गर्दै निर्माणमा रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकास्थित ठोसे, धारापानी, बेताली, नाममाडी र दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाको सहरे क्षेत्रमा निर्माणमा अवरोध गरेका हुन् ।

केही स्थानमा मार्गधिकारमै नपर्ने जग्गा तथा घरधनीले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै प्रसारण लाइनको तार तान्न नदिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कित रकमको २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ ।

रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिकाको गज्र्याङबाट सुरु भई दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिका हुँदै रामेछापकै मन्थली नगरपालिका–१३ स्थित साँखे (फुलासी)स्थित नयाँ खिम्ती सबस्टेसनमा  टुंगिने प्रसारण लाइनको लम्बाइ ३२ किलोमिटर छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने १०५ वटा टावरमध्ये सबैको जग हालिएको छ ।

१०१ वटा टावर खडा गरिएको छ भने २० किलोमिटर तार टाँगिएको छ । गज्र्याङमा १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनका अधिकांश उपकरणहरु निर्माणस्थलमा ल्याइसकिएको छ । पूर्वाधार तयार नहुँदा हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीले निर्माण गरेको १२ मेगावाट जडित क्षमताको उपल्लो खिम्ती र ७ मेगावाटको उपल्लो खिम्ती दोस्रो जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रसारण लाइनमा जोड्न सकिएको छैन ।

आयोजना व्यवस्थापनले निरन्तर पहल र प्रयास गरेतापनि  अवरोध हट्न नसक्दा प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत खेर जाने अवस्था आएपछि निर्माणमा भइरहेको अवरोध खुलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले पहल सुरु गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरी अवरोध हटाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुसँग छलफल गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत जोड्न नसक्नु पीडादायी रहेको बताउँदै आगामी असारभित्रमा जसरी पनि आयोजनाको काम सक्नु पर्ने बताए । ‘प्रसारण लाइन अभावमा १९ मेगावाट विद्युत जोड्न सकिएको छैन, यसबाट आयोजनाका लगानीकर्तालाई मात्र नभएर देशलाई नै घाटा भइरहेको छ, कानुनी व्यवस्था अनुसार मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा अधिकतम लचक बन्न तयार छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयसँग सहमति कायम गरी अवरोध हटाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा सबैले सहयोग गरिदिनु पर्यो ।’

आयोजनाको ठेकेदार पिङगाओ ग्रुप कम्पनी, चीनले निर्माणमा ढिलाइ गर्ने देखिएपछि हिमालय ऊर्जा विकास कम्पनीका प्रवद्र्धकहरु सम्बद्ध फ्रेण्डसीप इन्जिनियरिङले सब कन्ट्रयाकमा काम लिएको थियो । तर, कोभिड–१९को महामारी, समयमा निर्माण उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याउन समस्या र स्थानीयको अवरोधका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको हो ।

अनुमानित लागत २ करोड अमेरिकी डलर रहेको आयोजना नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएको हो । आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।