जग्गाको भाडादर ५० प्रतिशतले घटेपछि विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा ‘सेज’ मा उद्योगीहरुको आकर्षण बढेको छ । यसअघि २० रुपैयाँ प्रतिस्क्वायर मिटर मासिक भाडा दरलाई उद्योग मन्त्रालयले ५० प्रतिशतले घटाएर मासिक १० रुपैयाँ बनाएको छ । यस अतिरिक्त सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्नेले तेस्रो वर्षदेखि मात्रै निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ । तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० प्रतिशत र पाँचौ वर्षदेखि  कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत उत्पादन  भारत र चीनसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्नेछ ।

यसअघि सेजमा उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्योगीले पहिलो वर्षदेखि नै कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सिमरा सेजका प्राविधिक आनन्द भट्टले भने ‘विद्युत पनि उद्योगीलाई कति आवश्यक पर्छ, सोही अनुपातमा उपलब्ध गराउँछौं ।’

यसअघि उद्योगीहरुले जग्गाको भाडादर चर्को भएको, उद्योग सञ्चालन भएलगत्तै पहिलो वर्षदेखि नै ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत, पानी, सुरक्षा, सिमरास्थितको नेपाल टेलिकम (६ लेन) देखि सेजसम्म पुग्ने आन्तरिक सडक पूर्वाधार नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षदेखि उद्योग मन्त्रालयले सेजभित्र उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड सहज बनाएपछि एक दर्जन उद्योगीले जग्गा भाडामा लिइसकेका छन् । ‘अहिले दैनिक ३ देखि ४ जना उद्योगी हामीकहाँ फिल्ड हेर्न आइरहनु भएको छ,’ प्राविधिक भट्टले भने ।

सिमरा सेजको ८३३ बिगाहा क्षेत्रफलमा ए, बी, सी, डी र ई गरी ५ वटा ब्लक छुट्याइएको छ । जसमध्ये ‘ए ब्लक’ अन्तर्गतको ३४३ बिगाहामध्ये १६० बिगाहामा सेज सञ्चालनका लागि प्रशासनिक भवन, बैंक, बिमा, भन्सार, क्यान्टिन, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी र विद्युतीकरणको काम भइसकेको छ । ‘ए ब्लक’को ६८ वटा प्लटमध्ये २७ वटा प्लट उद्योगीहरुले लिइसकेको सेजले जनाएको छ ।

प्रतिप्लट एकदेखि डेढ बिगाहा क्षेत्रफल छ । सेजमा गार्मेन्ट, गाडीको पार्टस्हरु बनाउने, प्रेसरकुकर, हिटर लगायत भान्छाघरका लागि आवश्यक सामान बनाउने उद्योगका अतिरिक्त मल कारखानाका लागि पनि आवेदन परेको जनाइएको छ ।

सिमरा सेज जीतपुर सिमरा उपमहानगरको वडा नं ४, १४, १५, १६ मा पर्दछ । सेजको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा समेत परेको छ । सो जग्गामा स्थानीयले घरटहरा बनाएर खेतीपातीसमेत गर्दै आएका छन् ।

सिमरा सेजमा मजदुर युनियन खडा गर्न निषेध

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा ‘सेज’ भित्र सञ्चालन हुने उद्योगमा मजदुर युनियन गठन गर्न निषेध गरिएको छ । विभिन्न दल निकट मजदुर युनियनका कारण उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुने भन्दै उद्योग मन्त्रालयले सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगमा मजदुर युनियन गठन गर्न निषेध गरेको छ ।

‘सेजभित्र सञ्चालन हुने उद्योगका कर्मचारी वा मजदुरले कुनै प्रकारको मजदुर युनियन खडा गरे कम्पनी स्वतः बन्द हुन्छ, सेजको आफ्नै नियम छ,’ सिमरा सेजका सहायक ईन्जिनियर भट्टले भने, ‘नेपालमा भएका पुराना उद्योग मजदुर युनियनकै अवरोधका कारण चल्न नसक्ने, बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले सेजभित्र यो नियम लागु गरिएको हो ।’

उद्योगीका लागि आवश्यक सुरक्षा, भन्सार, बिमा, बैंक र अस्पताल समेत सेजभित्रै व्यवस्था गरिएकाले उद्योग सञ्चालनमा कुनै समस्या नआउने सिमरा सेजले जनाएको छ ।

सेज भूतघर बन्नबाट जोगियो : लाठ

उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेशप्रसाद लाठले सिमरा सेज भूतघर बन्नबाट जोगिएको टिप्पणी गरेका छन् । २०५९ सालमा बिरगञ्ज चिनी मिल बन्द भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मार्फत चिनी मिलको ८३३ बिगाहा जग्गा उद्योग मन्त्रालय मातहतमा ल्याइएको हो । २०७४ चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याश गर्दै २ वर्षभित्र सिमरा सेज सञ्चालनमा आउने बताएका थिए । तर शिलान्याश भएको ५ वर्षको अवधिमा एउटै उद्योग नआएपछि सिमरा सेज झण्डै भूतघर बन्ने अवस्थामा पुगेको महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष लाठको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालयले जग्गाको भाडादर ५० प्रतिशतले घटाएपछि उद्योगीहरु उत्साहित भएको उनले बताए । ‘जग्गाको भाडादर घटाउनु राम्रो पक्ष हो, हामी सकारात्मक र धेरै उत्साहित पनि छौं तर, अहिले नै गजब भयो भन्नु हड्बडी हुन्छ । धेरै कुरा हेर्न बाँकी छ,’ लाठले भने, ‘शान्ति सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति, मेन हाइवेदेखि सेजसम्मको सडक पूर्वाधार, फोहर व्यवस्थापन सहित हामीलाई सरकारको सपोर्ट कस्तो रहन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’

तत्कालीन अवस्थामा सिमरा सेजलाई ‘गार्मेन्ट प्रोसेसि¨ जोन’को रुपमा सञ्चालन गर्ने भने पनि व्यवसायीहरुले चासो नदेखाएपछि उद्योग मन्त्रालयले सेजमा सबैखाले उद्योगलाई प्रवेश खुला गरेको हो । लाठले भने, ‘उद्योगीले नाफा कमाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, सरकारको पनि सञ्चालन खर्च धान्न सक्छ कि सक्दैन ? हाम्रो अपेक्षा निर्यातमुलक मात्रै नभएर सबैखाले घरेलु उद्योगलाई आउन दिनुस् भन्ने हो ।’

५ अर्बभन्दा बढी लगानी

विशेष आर्थिक क्षेत्र सिमरामा उद्योग सञ्चालन अगावै सरकारको ५ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले सिमरा सेज सुरु गरेको हो । जसमा सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन, सडक, ढल, बैंक, बिमा, हुलाक, भन्सार, अस्पताल, बालबालिकाहरुका लागि डे केयर, खानेपानी, विद्युतीकरण, दुधौरा खोला तटबन्ध लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै ५ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय सिमरा सेजको बी, सी, डी र ई ब्लकमा पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘लिफ्रा’ नामक विदेशी कम्पनीसँग २ अर्ब रकम बराबरको सम्झौता समेत भइसकेको सेजले जनाएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका ईन्जिनियर दिनेश न्यौपानेले एक दशकको अवधिमा पटक पटक गरी सिमरा सेजमा मात्रै नेपाल सरकारको करिब ५ अर्ब लगानी भइसकेको जनाए ।

‘ए ब्लक’ को ३४३ बिगाहामा सडक पूर्वाधार निर्माणमा १ अर्ब खर्च भएको छ भने प्रशासनिक, बैंक, बिमा, हुलाक, स्वास्थ्य, भन्सार, बालबालिकाहरुका लागि ‘डे केयर’, सार्वजनिक शौचालय निर्माणमा ४० करोड, दुधौरा खोला तटबन्धमा ५० करोड, पर्खाल निर्माणमा ३० करोड दुधौरा ‘बी ब्लक’ को पर्खाल निर्माणमा ८ करोड खर्च भइसकेको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने नाममा १ करोड भन्दा धेरै खर्च भइसकेको ईन्जिनियर न्यौपानेले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा थप ३ वटा आयोजनाको काम सुरु भएको छ । जसमा ए ब्लकको पछाडितर्फ नदी तटबन्धमा २२ करोड, भित्री विद्युतीकरणमा १० करोड र ए ब्लकको मुख्यद्वार, प्रदर्शनी हल, सेन्ट्री पोष्ट, चमेनागृह निर्माणमा ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै ‘ए ब्लक’को वृक्षारोपण, झाडी सफाईका नाममा पनि बर्सेनि ठुलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।