संविधान सभाबाट निर्मित नयाँ संविधानको जारी पश्चात संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत रहेका ३ तहका सरकारहरुमध्ये सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेर कार्य गर्ने  जनताको घरदैलोको सरकार स्थानीय तह हो । नयाँ संविधानको घोषणापश्चात आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ । विगतको अनुभव, वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको सपनालाई हेरेर राजनैतिक दलहरु आ–आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्ने कार्यमा जुटिरहेका छन् । सबै दलहरुका आ–आफ्ना इच्छा, आकांक्षा र परिकल्पनाहरु हुन्छन् नै । तर पनि, घोषणापत्र देशको उन्नति, प्रगति र विकासलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन मार्गनिर्देश गर्न सक्ने खालको हुनुपर्दछ ।

     हाल देशमा आर्थिक संकटको खतरा देखिंदैछ, व्यापार घाटा बढेर भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । नयाँ उद्योग कलकारखानाहरु खुल्न सकिरहेका छैनन्, भएका उद्योगहरु पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । खेतबारीहरु बाँझै छन्, केही वर्ष अगाडिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक आज आयात नगरी नहुने अवस्थामा पुगेको छ । वनका जडिबुटीहरु सडेर गएका छन् तर औषधीमा विदेशीको भर पर्नु परिरहेको अवस्था छ । युवाहरु रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । देशमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ ।  सडकको नाममा जंगलहरु मासेर भू–धरातललाई छिया छिया पार्ने कार्य भइरहेको छ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता भएको देशमा २ हजार मेगावाट विद्युत निस्कन सकेको छैन । खोला बगिरहेको छ, खेतहरु सुख्खा छन् । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा घन्किरहेको छ, विद्युतको आयात भई नै रहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले सीमा नाघेको छ, सर्वसाधारणले सुशासनको “स” पनि उच्चारण गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । वैदेशिक ऋण चार वर्षमा दोब्बर भएको छ । राष्ट्रको ऋणबाट प्राप्त रकम क्षणिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने साधन बनेको छ । गगनचुम्बी पहाडहरुमा अनावश्यक टावरहरु बनिरहेका छन् । बाटोमा रहेको झाडी फाँडेर रोजगार सिर्जना गरेको नाटक मञ्चन भइरहेको छ ।

खेतमा सिँचाई गरेर उत्पादन बढाउने, बगेर खेर गईरहेको नदीबाट जलविद्युत निकालेर उर्जाको विकास गर्ने, नयाँ नयाँ उद्योग खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्ने,  पर्यटकहरुलाई आकर्षित गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्ने, राष्ट्र ऋण घटाउने,  वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राखेर देश विकासको चित्र कोर्ने आदि कुरामा कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन ।

यस्तो अवस्था आउनमा राज्यका तिनवटै तहका सरकारहरु धेरथोर जिम्मेवार छन् ।  विगतदेखि वर्तमानसम्म रहेका विसंगति र विकृतिलाई हटाई समग्र राज्यको सुव्यवस्थापनमा सबै तहका सरकारहरुले आ–आफ्नो ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसै परिप्रेक्षमा स्थानीय तहहरुको सुव्यवस्थापन गर्न आगामी निर्वाचन पश्चात कार्यान्वयन गर्ने गरी दलहरुले घोषणापत्रमा देहाय बमोजिमका बुँदा समेट्नु पर्ने देखिन्छ ः

नीतिगत स्पष्टता 

स्थानीय सरकारले लिने नीतिमा स्पष्टता कायम गर्न नीति परीक्षण गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्ने, भएका नीतिहरुको समयानुकूल परिमार्जन गर्ने र अनावश्यक नीतिको खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउनेु पर्ने देखिन्छ । संघीयताको भावना र मर्म बमोजिम संविधानले दिएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर संघीय र प्रदेश सरकारले कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्ने, अहिले संघ र प्रदेश दुवैले स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार माथि हमला गरेको अवस्था छ ।

अत्यावश्यक कानूनको तर्जुमा जस्तैः कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्ने, समय सापेक्ष व्यावहारिक कानूनको निर्माण गर्ने, कानून निर्माणमा स्थानीय तहहरुलाई माथिल्लो तहका सरकार र पार्टीको तर्फबाट समेत स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सेवा सुविधामा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण 

स्थानीय तहले स्थानीय जनतालाई प्रवाह गर्ने वस्तु तथा सेवाहरुको न्यूनतम गुणस्तर तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागू गर्ने र कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने, छिटो, छरितो, मितव्ययी, प्रभावकारी ढंगले सेवा प्रवाहको ग्यारेण्टी गर्ने, स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

सुशासनको सवाल 

सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न प्रत्येक पालिकामा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा स्पष्ट सांगठनिक संरचना तयार गर्दै सोही अनुसारको दरबन्दी व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने, खरिद प्रणालीमा सुधार ल्याउने (जस्तै ः सार्वजनिक स्थानमा नागरिक, समाज पत्रकार आदिको रोहवरमा खुला बोलपत्र आह्वान गर्ने वा घटाघट गर्ने आदि), सेवा प्रदायकहरुको व्यवहारमा सुधार ल्याउन सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, मासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परम्पराको थालनी गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो भएका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेकोले यसलाई निःशुल्क वा सस्तो र सुलभ बनाउने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यी बाहेक एक पालिका एक उत्पादन अनिवार्य रुपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाउने र कम्तीमा १० वर्ष प्रत्येक पालिकाको स्रोत साधनहरु उत्पादन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत गर्ने व्यवस्था मिलाउने, ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा छरिएका बस्ती बाधक रहेकाले एकिकृत वस्ती विकासमा जोड दिने, केन्द्रीय र प्रदेश सरकारहरुलाई सुरुङ मार्ग, केवल कार, रेलमार्ग आदिको विकासमा प्रोत्साहित गनर्स आवश्यक छ ।

साथै, शहरी क्षेत्रको विकास गर्दा जग्गा विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, प्रत्येक पालिकामा अनाथ वृद्ध तथा बालबालिकाहरुका लागि कम्तीमा एकवटा वृद्धाश्रम वा अनाथालयको निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने, विकास र सुशासनको सूचकहरुमा स्थानीय तहहरुलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा मात्र आधिकारिक टे«ड युनियन रहने व्यवस्था गर्नु मनासिव देखिन्छ ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह रहेको र कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकारका रुपमा रहने हँुदा स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न उनीहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासमा विशेष ध्यान दिने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी रहने गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानून तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने उचित हुन्छ ।

अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता 

उपत्यकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, मठ मन्दिर, पाटी पौवा, हरियाली पार्क, ढुंगेधारा, वनजंगल लगायत सार्वजनिक सम्पत्तिहरुकोे अभिलेख राख्ने, सो को संरक्षण, प्रवद्र्धन, विकास र बहुउपयोगको व्यवस्था मिलाउने, सबै प्रकारका स्थायी र अस्थायी संरचनाहरुको व्यक्तिगत विवरण सहितको अभिलेख संकलन गरी सबैलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने योजना घोषणापत्रमा हुनुपर्छ ।

सबै प्रकारका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सहकारी, व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, सेवामूलक संस्था आदिको अभिलेख राखी नियमनको व्यवस्था मिलाउनेदेखि अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको लागि साझा अवधारणा 

काठमाडौंं उपत्यकाको समस्या प्रायः साझा रहेको र ती समस्या समाधान र विकासका लागि यहाँ रहेका सबै स्थानीय तहहरुले साझा नीति, कार्यक्रम र योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । उपत्यकाका साझा समस्या समाधानका लागि घोषणा पत्रमा उल्लेखित समस्या समाधान कुनै एउटा स्थानीय तहले मात्र गरेर नहुने भएकाले यहाँ रहेका समस्याहरुलाई देहाय बमोजिम स्पष्ट पार्ने कोशिश गरिएको छ ः

वातावरण प्रदुषण नियन्त्रण

खोलानालाका छेउछाउ, सडक छेउछाउ, उपत्यका वरपर र खाली जमिनमा वृक्षारोपण गर्ने, उपत्यकाका वरीपरी वायु प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधि जडान गर्ने, सडकलाई धुलोमुक्त बनाउन ब्रुमरको प्रयोग, उपत्यकाका भित्रिने सवारी साधनहरुलाई नाका नाकामा धुलाई गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक शौचालयहरुको निर्माण गरी सोको नियमित सरसफाई गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी कार्यालयहरुको शौचालयको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने हुनुपर्छ ।

उपत्यकाभित्र विद्युत्तीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका राणाकालीन ढलहरुको पुनःनिर्माण गर्ने, ढलहरु प्रशोधन गरेर मात्र खोलानालामा मिसाउने व्यवस्था गर्ने हुनुपर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा एउटा पनि ढल प्रशोधन केन्द्र बनेका छैनन् ।

खाद्य प्रदुषणदेखि ध्वनि प्रदुषणसम्म रोक्न पहल

सकेसम्म उपत्यका बाहिर आधुनिक बधशालाको निर्माण, सबै नाकाहरुबाट उपत्यका भित्रिने वस्तुहरुको विषादी परीक्षण गर्ने, खाद्य गुणस्तर परीक्षणको अभियानलाई तीव्रता दिने, गाउँ–नगर साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी गाउँलाई अग्र्यानिक वस्तु उत्पादन गर्न आर्थिक र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यहाँ उत्पादित वस्तु काठमाडौंवासीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने, कानूनको हेलचेक्रयाँइ गर्नेलाई कारवाही गर्नेे व्यवस्था हुनुपर्छ ।

‘नो हर्न’ अभियानलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, उद्योग कलकारखानाहरुलाई साउण्ड फ्रुफ गराउने, नदी र खोलानालाहरुलाई जीवन्तता दिदैं जमिनमुनि पानी पुनरभरण कार्यक्रम, उपत्यकाका पहाडका फेदीहरुमा पानी पोखरी निर्माण गरी खोलानालामा नियमित पानी बग्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणामा हुनुपर्छ ।

खोलानालामा फोहोर फाल्न पूर्ण रुपमा बन्देज लगाउने, खोलानालाको छेउमा रुख विरुवा रोपी पानीको शोषण गर्न र हरियाली बनाउनमा जोड दिने, सार्वजनिक र निजी सबै प्रकारका घर जग्गाहरुबाट पानीको पुनरभरण हुने व्यवस्था मिलाउने, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मात्र भर नपरी वैकल्पिक स्रोतको पनि पहिचान गर्ने सोच हुनुपर्छ ।

फोहोरमैलाको व्यवस्थापन

फोहोर व्यवस्थापनका लागि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, फोहोर व्यवस्थापनमा थ्री आर (रेड्युस, रियुज, रिसाइकल) को कार्यान्वयन गर्ने, अस्पतालजन्य फोहोरहरुलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्ने, फोहोर व्यवस्थापन कार्यमा पीपीपी मोडेल अपनाउने हुनुपर्छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापन 

ट्राफिक व्यवस्थापन काठमाडौंमा मात्र होइन, अन्य सहरको पनि टाउको दुःखाइ हुन थालेको छ । यसका लागि खोलानाला छेउछाउमा बाटो खोल्ने, आइट रिंग रोडको थालनी गर्ने, ठूला सार्वजनिक सवारी साधनहरुको व्यवस्था गर्ने, ट्राफिक लाईट सबै चोकहरुमा जडान गर्ने र मर्मत गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउने हुनुपर्छ ।

साथै निश्चित समयमा विभिन्न रुटमा गाडी चल्ने व्यवस्था मिलाई निजी सवारी साधनहरुलाई विस्थापित गर्दै जाने, राजधानी सहरलाई २४ सै घण्टा यातायातको सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, उपत्यकालाई फ्रि वाइफाइ जोन बनाउँदै डिजिटल सिटीका रुपमा विकास गर्दै जानुपर्छ ।

पर्यटन विकासमा साझेदारी

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाहरुको संरक्षण हुन सकिरहेका छैन । यसका लागि सम्पदाहरुको लगत तयार गरी सुरक्षित राख्ने, सम्पदा क्षेत्रहरुको निरन्तर मर्मत सम्भार गर्ने, ऐतिहासिक र  पुरातात्विक वस्तुहरुको संरक्षण, संवर्दन र प्रवद्र्धन गर्ने, भूकम्पबाट प्रभावित भई टेका लगाएर राजधानी सहरलाई गिज्याइरहेको भवनहरुलार्ई स्थानीय सरकारको समेत लगानीमा ऐतिहासिक र  पुरातात्विक किसिमले ल्यान्ड पुलिङ, हाउजिङ आदि कार्यक्रम मार्फत विस्थापित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

पर्यटकहरुलाई धेरै भन्दा धेरै ठाउँको अध्ययन तथा अवलोकन गराउन विभिन्न प्याकेजहरु निर्धारण गर्ने, राजधानलाई २४ सै घण्टा व्यस्त सहरको रुपमा विकास गर्ने, पर्यटकहरुलाई काठमाडौं प्रतिको भावना जगाउन, बसाइँ अवधि बढाउन तथा ठगिन नदिन पर्यटकमैत्री क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने, पर्यटकहरुलाई नेपालमा उत्पादित वस्तु प्रति आकर्षित गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

उपत्यका भित्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा प्रयोग हुने सामग्रीहरुको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पछिल्लो समयमा विकास निर्र्माण र सूचना प्रविधिको विकासमा थुप्रै विसंगतिहरु देखिएकोले प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्ने हुनुपर्छ ।

खेलले पनि पर्यटक भित्र्याउँछ । उपत्यकाका सबै नगरपालिकाहरुको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सबै प्रकारका खेलहरुको मैदान तयार गर्ने, खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने हुनुपर्छ ।

माथि उल्लेखित साझा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहहरुलाई समेटेर केन्द्र स्वशासित सिंगो काठमाडौं महानगर बनाउन उपर्युक्त हुन्छ । किनकि यहाँको साझा समस्याहरुको समाधान अलग अलग स्थानीय तहहरुको समन्वयबाट मात्र सम्भव छैन । काठमाडौं महानगर बनाउन नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिको नेतुत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको साझा मञ्च खडा गरी देहायका कार्यहरु गर्न सकिन्छः

मञ्चद्वारा साझा नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, साझा नीति र कार्यक्रमका आधारमा सबै स्थानीय तहहरुले आआफ्नो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न स्थानीय तहहरुले तर्जुमा गरेका साझा नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कार्य भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने, उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई मञ्चको कार्यालयको रुपमा विकास गर्ने, विभिन्न निकायहरुबाट हुने गरेका कार्यहरुको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्पादन गर्न गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा विकास निर्माण समन्वय शाखा स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

निश्कर्ष

स्थानीय तह जनताको घरदैलोको सरकार हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर कार्य गर्ने सरकार स्थानीय सरकार भएकोले जनताले स्थानीय सरकारभन्दा माथिका सरकारहरुलाई यथार्थ चिनेका र जानेका पनि हुँदैनन् । त्यस्तै, स्थानीय सरकारमा स्थानीय तहकै व्यक्तिहरु रहने भएकोले उनीहरुले स्थानीय जनताको समस्या र पीडा राम्रोसँग बुझेका हुन्छन् भने त्यसको सही समाधानको उपाय पनि उनीहरुसँग हुन्छ । स्थानीय सरकार जति सक्षम भयो, त्यति नै राज्यले सफलता हासिल गर्न सहज हुन्छ । स्थानीय सरकारमा जति सुशासन कायम भयो, त्यति नै सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्छ । तसर्थ, स्थानीय सरकारलाई सक्षम, सवल र भरपर्दो बनाउन अपनाइने उपायहरुको मार्गनिर्देश गर्न माथि उल्लेखित कुराहरुले सहयोग पुग्ने देखिन्छ । दलहरुले घोषणापत्रमा यी महत्वपूर्ण बुँदालाई ख्याल गर्नैपर्छ । घोषणापत्रलाई खेलाँची ठान्नुहुन्न ।

लेखक काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक हुन्