आम नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको पनि लगभग डेढ दशकभन्दा बढी समय वितिसकेको अवस्था छ । २०६२÷०६३ मा भएको १९ दिने लामो शान्तिपूर्ण  पूर्ण जनसंघर्ष पछि जारी भएको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यस लगत्तै गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले नै २०६५ जेठ १५ गतेका दिन २४० वर्षे लामो वंशवादमा आधारित एकात्मक निरंकुश राजशाही व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन नेपाल सरकारले आजको दिनलाई आम नेपाली जनताको विजय दिवसको रुपमा देशैभर सार्वजनिक विदा नै दिएर गणतन्त्र दिवस मनाउने गरेको छ ।

मुलुकमा राजनीतिक बदलाव र आमजनताको मुक्तिमार्गमा आफ्नो अमूल्य ज्यानको कुनै प्रवाह नै नगरी सहादत हुनु हुने महान वीर सहिदहरुको वलिदानीको जति चर्चा गरे पनि कमै हुन्छ । आन्दोलनमा अंगभंग, अपाङ्ग र घाईतेहरुको उपचारबारे सरकारले खासै ध्यान नदिनु विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । अझैं कैयौं बेपत्ता छन्, राज्यले तिनको शीघ्र खोज तलाश गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।  

यसरी देशमा भएको व्यवस्था परिवर्तन सँगसँगै आम नेपालीको जनजीवन र अवस्थामा समेत ठुलो परिवर्तन तथा मुलुकमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, शान्ति सुव्यवस्था, राष्ट्रिय एकता एवं उत्साहको वातावरण सिर्जना हुने विश्वास गरिएको थियो । साथै, नेपालले शीघ्र सार्थक संविधान, सुशासन, स्थिरता, विकास र समृद्धिको लक्ष्य सहजै हासिल गर्न सक्ने ठुलो जनअपेक्षा एवं विश्वास रहेको थियो । 

तर परिणामतः मुलुकमा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले केवल रुपमा देशको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई स्वीकार गर्यो । नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने गरी देशमा संघात्मक राज्यसंरचना सहितको संघीयताको घोषणा त गरियो । तर सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद सहितको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय शासन प्रणालीको महसुस भएको छैन । त्यसो त नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा स्वायत्त एवं अधिकार सम्पन्न संवैधानिक अंगहरुको अस्तित्व स्वीकार गरेको देखिएको छ । तर सारमा भने यसको समुचित अभ्यास एवं प्रत्याभूति आजको दिनसम्म पनि आम नेपाली जनताले सहजै आफ्नो दैनिक जनजीवनमा अपेक्षाकृत स्तरमा गर्न नपाउनु निश्चय नै गम्भीर चिन्ता एवं दुःखको विषय हो ।

नेपालमा गणतन्त्रको औपचारिक स्थापना भएसँगै देशमा राजनीतिक द्वन्द्वको अन्त्य भई स्थीरता आउने जनअनुमान थियो । यस विपरीत मुख्यतः देशमा विद्यमान सिन्डिकेटवादी शासन व्यवस्था, बन्ध्याकरण गरिएको नियन्त्रित लोकतन्त्र तथा पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्वमा व्यापक विचलनता आएको छ । चरम व्यक्तिवादी स्वार्थ एवं महत्वकांक्षा, अवसरवाद र अकर्मण्यताका कारण देश दिनप्रतिदिन राजनीतिक अस्तव्यस्तता, संकट एवं अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ । 

जनतामा विश्वास, उत्साह एवं उर्जाको सट्टा अविश्वास, नैराश्यता एवं आक्रोश झनझन बढ्दै गएको छ । युवाहरुले समेत आफ्नै देशमा सम्भावना र भविष्य देख्नुको सट्टा विदेशमैं भविष्य देख्ने र पलायन हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ । देशमा आर्थिक सम्पन्नता र समृद्धिको सट्टा देश चरम गरिबी, अभाव र आर्थिक संकट उन्मुख छ । देशमा अझै पनि अधिकांश आम जनताका लागि स्वस्थकर एवं सन्तुलित गाँस, सुरक्षित आवास, आवश्यक लताकपडा, राम्रो स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा र भरपर्दो रोजगारी जस्ता आधारभूत सेवा सुविधाको समुचित प्रबन्ध गर्न समेत राज्य असफल भएको छ । 

यसरी समग्रमा हेर्दा देशमा देशमा राजनीतिक आन्दोलनहरुले देशको कथित नाम मात्रको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल रहेको देखिए तापनि आमजनताको अवस्थामा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याउन असफल नै रहेको देखिन्छ । अझ यसो भनौं, देशमा शासन व्यवस्थाको केवल शब्द फेरियो तर शासन प्रशासनको शैली, संस्कार, स्वभाव र सारमा तात्विक भिन्नता आउन सकेन । 

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा प्राचीन कालदेखि नै नेपाल सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, चेतना र राजनीति जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा एउटा सम्पन्न मुलुकको पहिचान बनाउन एक हदसम्म सफल नै रहेको थियो । दुनियालाई नै एउटा फरक शैलीमा दिशानिर्देश गर्न सक्ने विश्व गुरूको सामर्थ्य भएको तथा मुलुकमा बद्लाव, विकास र समृद्धिको प्रचुर सम्भावना भएर पनि नेपालले आज आखिर किन विकास र समृद्धिको आफ्नो लक्ष्य पुरा गर्न सकिरहेको छैन ? यसप्रति देश र जनताले गम्भीरतापूर्वक कर्तव्यवोधका साथ चिन्तन मनन गर्न आवश्यक छ ।

आम नेपाली जनताले आफ्नो आलो घाउमा सहजै मलहम पनि लगाउने हैसियतमा नपुग्दै हाम्रा देशका कथित महान एवं ठुला नेताज्यूहरुसँग महँगा विलासी गाडी र आलिशान महल ठड्याउने अकुत धनसम्पत्ति यति चाँडै कहाँबाट आयो ? देशमा प्रजातन्त्र आएको हो कि पजेरोतन्त्र, जनयुद्ध भएको हो कि जनयुद्ध, समाजवाद आएको हो कि सालासाली र सम्धीवाद जस्ता निर्मम प्रश्नहरु आमजनताले बेलाबखतमा उठाउदैं गरेका छन् । विकृतिको वर्तमान प्रक्रिया स्वभाविक रहेको भन्न सक्ने अवस्था आज कोहीसँग छैन ।

समग्रमा आजसम्मको स्थिति हेर्दा नेपालका सरकारी पियनदेखि प्रधानमन्त्री सम्मका महाशयहरुले आम जनताको करको पैसामा रजाई मात्र गर्ने गरेको पाईन्छ । शासक प्रशासकहरुले नेपालको सम्मान, गौरव र गरिमा बढाउन के के गरे ? नेपालमा बद्लाव, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि के के गरे ? यसको हिसाब किताब माग्ने बेला भएको छ । किनभने, नेपाली जनताले विश्वास र भरोसा गरेका कथित नेताज्यूहरुले समेत तपार्इं हामीलाई उल्टै पटक पटक ठग्न, बेच्न, लुट्न, सताउन र दबाउन अझ उद्यत रहेको देखिन्छ । यिनीहरु मुलुभूत रुपमा देश र जनताको सेवा गर्नुको सट्टा उल्टै हामीमाथि गलत ढंगबाट सिन्डिकेट शैलीमा शोषण र दमनरुपी शासन गरिरहेका छन् । 

हाम्रो समाज र मुलुकमा विद्यमान सबैखाले शोषण, दमन, उत्पीडन, विकृति, विसंगति र नकरात्मक विभेदसहित भ्रष्टाचार, कुशासन, आरजकता, दण्डहीनता, अभाव, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं पछौटेपन हट्नु पर्छ । दयनीय अवस्थाको समुल अन्त्य गर्न अब आम नेपाली जनता सुसुचित, सचेत, जागरूक एवं एकताबद्ध हुनै पर्छ । देशमा सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज, सदाचार, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि सबै मिली हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्नुको कुनै विकल्प छैन । यस राष्ट्रिय अभिभारालाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक कर्तव्यवोधका साथ अनुशासित भएर पुरा गरेको खण्डमा मात्र नेपाल र नेपाली जनताको सबैखाले अधुरा सपना एवं संकल्पलाई पुरा गर्दै विश्वमाझ नेपालको श्रेष्ठता सावित गर्न सम्भव छ । नाम मात्रको गणतन्त्र दिवस मनाएर कुनै अर्थ छैन । 

लेखक आईटी आर्मीका राष्ट्रिय संयोजक तथा एमालेका मधेस प्रदेश सदस्य हुन्