मधेश प्रदेश सरकारले यस वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ३४ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को तेश्रो चौमासिकको अन्तिम जेठ मसान्तसम्म ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतमा रहेको निकायको चालु खर्चतर्फ ४५.१२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५.१३ प्रतिशत गरी औसत ३३.९९ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा विभिन्न शिर्षकमा संघीय सरकारबाट ४३ करोड ५५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ थपिएपछि कुल बजेट चालु आर्थिक वर्षको कुल ३४ अर्ब २२ करोड ७० लाख १३ हजार रुपैयाँ बजेट पुगेको छ ।

स्वेलिंग बजेट थप भएपछि चालु तर्फ १५ अर्ब १६ करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भएको छ भने सोही अनुसार नयाँ बजेट बनेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार नयाँ स्वेलिंग बजेटमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६ अर्ब ८४ करोड ३७ लाख ६२ हजार र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७८ करोड ९६ लाख ६८ हजार रुपैया मात्र खर्च गरेको छ ।

प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५१.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा न्यून कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ८.४७ प्रतिशत रकम खर्चेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ ५५.७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३८.८३ प्रतिशत खर्चेको छ भने कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिलाले चालुतर्फ १७.६२ र पुँजीगततर्फ १.४१ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १३.९९ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले २२.५ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले २९.०१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २१.४२ प्रतिशत, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ३०.५२ प्रतिशत, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४३.०५ प्रतिशत, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले २७.२५ प्रतिशत, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.८६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ११.४१ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको उनले बताए ।

लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार मन्त्रालय बाहेक प्रदेश सरकार मातहतका प्रदेश सभाले ६०.९६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले २७.६१ प्रतिशत, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७१.५८ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले १५.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस बाहेक अर्थ विविध तर्फ २ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख २२ हजार रुपैयाँ, आर्थिक आन्तरिक ऋण भुक्तानीतर्फ १० करोड रुपैयाँ र कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त तर्फ छुटाइएको २५ लाख रुपैयाँ मध्ये खर्च गर्न सकेको छैन ।  

मधेश प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र साहले स्थानीय तह निर्वाचनको कारणले गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । मन्त्री साहका अनुसार बजेट खर्च हुने समयमै अर्थात वैशाख र जेठ महिना निर्वाचन भएपछि सो अवधिमा कुनै काम हुन सकेन । तर अब बजेट खर्चले गति लिने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मसान्तमा तीव्रगतिमा गरिने खर्चले विभिन्न प्रश्न समेत पटक पटक उठ्ने गरेपनि प्रदेश सरकारले भने त्यस तर्फ बेवास्ता गरेको देखिन्छ । असार महिना देखि हुने वर्षायाममा गरिने विकास निर्माणको नाम खर्चले बजेट रित्याउने बाहेक केही काम हुन नसकेको गुनासोले यस वर्षपनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ६५.३९ प्रतिशत मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न सकेको थियो ।