०७८ कार्तिक १६ गते साँझ मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरिसकेपछि पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अंकमाल गर्दै भनेका थिए, ‘सरकार विगतकै हुने छ, मान्छे मात्रै परिवर्तन भएको हो ।’ प्रत्यक्षतर्फ जम्मा एक सिट जितेर सत्ताको बागडोर सम्हालेका शाही विस्तारै गठबन्धनभित्र आफ्नो बलियो पकड बनाउँदै अघि बढ्न थाले । यतिसम्मकी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा पहिला केन्द्रीय संयन्त्रको निर्णय नमान्ने बताउने उनले पछि भने सरकार गठनको कुरा केन्द्रको हातमा थमाउने ‘प्रपञ्च’ रचे । यस्तै गठबन्धनको ठुलो दल माओवादीले चार मन्त्रालय माग्दा ३ महिनासम्म सरकार विस्तारतर्फसमेत ध्यान दिएनन् ।

 पछि केन्द्रीय निर्णय अनुसार उनले जसरी पनि आफ्नो दललाई मुख्यमन्त्री र अन्य दुई मन्त्रालय दिलाएर नै छाडे । त्यसपछि नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी उनीबाट सशंकित बनेको थियो । जुन आशंका हालसम्म निवारण भएको छैन भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार गरेपछि गठबन्धनभित्र पुनः खटपटको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

उसो त सत्तामा आएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले प्रतिपक्षसँग विभिन्न सम्झौता गर्ने र अघिल्लो सरकारले ल्याएका योजनामाथि कैँची चलाउने काम गरिरहेका छन् ।  जसले गर्दा माओवादीका सांसदहरु उनीमाथि चिढिएको बताइन्छ । बजेट ल्याउने विषयदेखि योजना छनोटका सन्दर्भमा समेत मुख्यमन्त्रीले आफ्नै हालीमुहाली गरेको सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीले समेत आरोप लगाएको छ ।

 हुँदा–हुँदा मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति विरोध गर्दै माओवादीले मंगलबार प्रदेशसभा बैठक नै बहिस्कार ग-यो । मुख्यमन्त्रीले गठबन्धनको स्प्रिट र मूल्य मान्यता विपरीत एकलौटी रुपमा अघि बढ्न खोजेको भन्दै माओवादीले प्रदेशसभा बहिस्कार गरेको हो ।

सत्ता पक्षकै दलले प्रदेशसभा बहिस्कार गर्नु संसदीय व्यवस्थामा उचित मानिँदैन । सभाको सुरुमै पूर्वमन्त्री एवं माओवादी सांसद गोपाल शर्माले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरु कटौती गरेको तथा सदन र सरकारमा पार्टीलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । संसदभित्र माओवादी प्रमुख सत्ता साझेदार दल हो भन्ने खालको अनुभूति नभएको उनको भनाइ थियो ।  ‘दलको नेता कहाँ बस्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाह नभएको हो ?’ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।

विगतकै सरकारको निरन्तरता भनिएपनि मुख्यमन्त्रीले विगतमा माओवादी नेतृत्वमा रहँदा समीश्रणका आधारमा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको कुरा किन भुल्नुभयो ? भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।  शर्माले उपयुक्त छलफल र निष्कर्ष नआउन्जेल संसद र  संसदीय समितिमा आफ्नो दल उपस्थित नहुने भनेसँगै माओवादीका सांसद संसदबाट बाहिरिए । सांसदद्वय नरेश भण्डारी, गोपाल शर्मा, कृष्णा शाह, विमला केसी, सीता नेपाली बाहिरिँदा माओवादीबाट नै जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंह भने बसिरहे । बैठकमा संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाही उपस्थित थिएनन् । त्यसपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेको बैठक पुनः सञ्चालन हुन सकेन ।

 मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं विश्लेषक पिताम्बर ढकाल सत्तारुढ दलले नै संसद बहिस्कार गर्नु संसदीय व्यवस्थामा विकृत अवस्था भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘केही समस्या भए खण्डमा गठबन्धनभित्र मिलाएर अघि जानुपर्ने हो । ’

उसो त यसअघि पनि तत्कालीन नेकपा हुँदा यामलाल कँडेलहरुले महेन्द्रबहादुर शाहीको राजीनामा माग गरेका थिए । ढकाल भन्छन्–‘विगतदेखिनै कर्णालीमा नयाँ खालका विकृत अभ्यासहरू भइरहेका छन् । यसले संघीयतामाथि नै खतरा गर्छ ।’

‘विगतदेखिनै कर्णालीको संसदीय व्यवस्थामा जुन खालका घटनाहरु भएका छन् । त्यसले कर्णालीमा नयाँ खालका विकृत गतिविधिहरूको विजारोपण हुन्छ’, उनको भनाइ छ, ‘त्यसले संसदीय पद्धतिलाई नै दुरगामी प्रभाव पार्ने स्थिति देखिन सक्छ ।’

माओवादीलाई प्रदेशसभा नै बहिस्कार गर्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ?

माओवादी सांसद नरेश भण्डारी सरकार गठबन्धनको संस्कृति र मूल्य मान्यता प्रतिकुल चलेको बताउँछन् ।  पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, शान्ति तथा पुनस्र्थापना विधेयक, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, आम संचार प्रतिष्ठान विधेयक, दलित सशक्तीकरण विधेयक जस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरुहलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएकाले बाध्य भएर संसद बहिस्कार गरेको उनको भनाइ छ ।  ‘शहीद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गता निर्वाह भत्ता वितरण नगरी फ्रिज गरिएको छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको सभापति चयन गरिएको छैन ।’ साथै उनले संसदीय समितिहरुमा सांसदको अधिकार कुण्ठित गरिएको बताए ।

सांसद गोपाल शर्मा संसदीय समितिका गतिविधिहरु नियमविपरीत भइरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘सदनमा माओवादीलाई निस्तेज गर्न खोजियो । जसका कारण बाध्य भएर संसद बहिस्कार गर्नुप¥यो ।’ माओवादी संसदीय दलकी प्रवक्ता कृष्णा शाहले दलसँग कुनै समन्वय नगरेर अघि बढ्न खोजेको बताइन् ।

समाजवादी भन्छ–गठबन्धनभित्र छलफल भएन

माओवादीले संसद बहिस्कार गर्दा सत्तारुढ दल एकीकृत समाजवादीले भने गठबन्धनभित्र छलफल नभएको बतायो । संसदीय दलका नेता एवं कृषि मन्त्री चन्द्र बहादुर शाहीले गठबन्धनभित्र छलफल नहुनु काँग्रेस र माओवादी दुबैको कमजोरी भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले रातोपाटीसँग भने,‘मुख्यमन्त्रीकै कमजोरी भएपनि गठबन्धनभित्रको कुरालाई गठबन्धनभित्र नै छलफल गर्नुपथ्र्यो । छलफल नै नगरीकन अघि बढ्दाखेरी कमजोरी त माओवादी–काँग्रेस दुबै पक्षको कमजोरी हो।’

प्रतिपक्षलाई ‘हाइसञ्चो’

सत्तापक्षले नै संसद अबरुद्ध गर्दा प्रतिपक्ष एमाललेलाई भने ‘हाइसञ्चो’ छ । प्रतिपक्ष दलका सांसद दल रावलले अहिलेको विवाद अपवित्र र अप्राकृतिक गठबन्धनको परिणाम भएको प्रतिक्रिया दिए ।  ‘संसदीय परम्परामा कहिल्यै नदेखिने पहिलो नमुना कामको सुरुवात कर्णालीबाट सुरु भएको छ । यसका लागि बधाई दिनै प¥यो’, उनले व्यङ्ग्य गरे । 

रावलले संसदमा माओवादीले उठाएको कुरामा समन्वयन नभएको जस्तो देखिएको औंल्याए । ‘यद्यपि उहाँहरुको आन्तरिक कुरा गठबन्धनभित्रै मिलाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा मुख्यमन्त्रीले माओवादीलाई नगन्दा तँ भन्दा म के कम भन्ने जस्तो देखिएको छ । सत्ता गठबन्धन केटाकेटी खेलेको जस्तो यो त रमिता नै भयो ।’

काँग्रेस भन्छ, ‘प्रतिपक्षको अधिकार पनि सत्तापक्षले लियो’

काँग्रेसले भने गठबन्धनभित्र छलफल नै नगरी संसद बहिस्कार गर्नु गलत भएको बतायो । कानुनमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता हिमबहादुर शाहीले माओवादीको रवैया गलत भएको बताए ।

‘मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली ठिक नभएको खण्डमा गठबन्धनभित्रै तपाईंको कार्यशैली ठीक भएन राजीनामा दिनुस्, कि सच्चिनुस् भन्नुपथ्र्यो,’ शाहीले भने,‘त्यसो नभएर नै बहिस्कार गरियो, जे भयो गलत भयो ।’

उनले सदन प्रतिपक्षको भएकाले प्रतिपक्षको अधिकार पनि सत्तापक्षले लिएर अवरुद्ध गर्नु गैर–जिम्मेवार कार्य भएको बताए ।

माओवादीले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्ला त ?

संसद बहिस्कार गरेपनि तत्कालै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गर्ने कुरा माओवादीले सोचेको छैन । भण्डारी भन्छन्, ‘राजीनामा माग गर्ने कुरामा कुनै छलफल भएको छैन । मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली नसुधारेको खण्डमा बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा आउन पनि सक्छ । त्यो भन्दा पहिला छलफल र बहस हुन्छ नै ।’

साथै उनले गठबन्धनभित्र पनि छलफल र बहस गरेर अघि बढ्ने विकल्पहरु अन्त्य भएकाले बहिस्कार गर्न बाध्य भएको सुनाए ।

यसैबीच माओवादीले प्रदेशसभा वहिस्कार गरेको विषयमा बुधबार सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बोलाएका हुन् ।