शहरमा खाली ठाउँ छैन । जग्गा व्यवसायीले  काठमाडौंको काँठका कुना काप्चा र पहाडका कान्लामा समेत जग्गा प्लटिङ गरिसकेका छन् । पहाडका भीरमा सरकारी मापदण्ड र अनुमति बिना बनाइएको यी प्लटिङ वर्षाको पहिरोले बगाएको छ ।

वर्षे भेल पस्दा सबैजसो प्लटिङ काम नलाग्ने भएर बगेको छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बसोवासका लागि जग्गा टुक्रा पारेर प्लटिङ गरेर बिक्री वितरण गर्न दिने कानूनी व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकारसँग जग्गा सम्याउने अनुमति लिएर व्यवसायीले मालपोतसँग साँठगाँठ गरेर जग्गा कित्ताकाट गरेर प्लटिङ गर्दै आइरहेका छन् । अव्यवस्थित रूपमा गरिएको प्लटिङका कारण वर्षेनी बाढीले बबण्डर मच्चाउने गरेको छ । 

बर्खा याम शुरु भएपछि बस्तीहरु अव्यवस्थित प्लटिङ कै कारण जोखिममा परिरहेका छन् । काठमाडौंका सिमित क्षेत्रमात्र होइन, प्लटिङको समस्या उपत्यकाभर नै छ । काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोलाको नै अवस्था उही हो । अव्यवस्थित प्लटिङका कारण भौतिक संरचनासँगै स्थानीयवासीको अन्नबालीमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । प्लटिङ गर्नलाई खोलाको बगरसमेत छोडिएको छैन । 

प्लटिङले जथाभावी समस्या सिर्जना गरिरहे पनि स्थानीय सरकार मौन छ । साथमा स्थानीयहरु पनि मौन बस्न बाध्य छन् । खेतीयोग्य जमिनमा जथाभावी खण्डीकरण रोक्न सरकारले वि.सं. २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न-गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफिया समेत मौलाएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । 

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने लेखी आए कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ । जथाभावी प्लटिङका कारण अहिले धेरै समस्या सिर्जना भएका छन् । प्लटिङ गरिएका जग्गामा पहिरो गएको छ भने बस्ती नै जोखिममा परिरहेको छ । 

तस्बिरहरु : न्यूज एजेन्सी नेपाल