कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले देशमा २०५२–६२ को सशस्त्र युद्ध किन र के का लागि भनेर संसदलाई जवाफ दिएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि सांसद प्रेम सुवालको उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै उनले सशस्त्र युद्ध नयाँ संविधानका लागि भएको बताएका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक प्रस्तुत नगर्न बिरोध जनाएका नेमकिपाका सांसद प्रेम सवालको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री कोइरालाले सशस्त्र युद्धकै कारण गणतन्त्र र नयाँ संविधान सम्भव भएको जवाफ दिएका हुन् ।  सांसद सुवालले विधेयकमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने कुरा उल्लेख भएको भन्ने सुनिएको र सशस्त्र युद्धको लक्ष्य के थियो भनी प्रश्न गरेका थिए । 

सांसद सुवालले संसदमा विधेयकमाथि प्रश्न उठाउँदै सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने ढङ्गले विधेयक ल्याइनुको उद्धेश्य गठबन्धनबाट चुनाव जित्न र सिंहदरबार कब्जा गर्नु रहेकाे आरोप लगाएका थिए । सांसद सुवालले संक्रमणकालीन न्याय अन्य कानुनसँग पनि सम्बन्धित हुने भन्दै गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घनलाई पनि मानव अधिकार उल्लंघन कै रुपमा व्याख्या गरिएको भन्ने गुनासो रहेको बताएका थिए । मानव अधिकार उल्लंघनको कुरा मेलमिलापबाट नभएर सजायबाट व्यवस्थापन हुने भन्दै त्यसबारे विधेयकको अनुसूचीमा उल्लेख नभएको औंल्याएका थिए । साथै विधेयकले सशस्त्र द्वन्द्वको घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

सांसद सुवालले सशस्त्र द्वन्द्वको लक्ष्य र उद्धेश्य के थियो भन्ने कुरा नदेखिएको भन्दै त्यसलाई अनुसूचीमा राख्नुपर्ने बताएका थिए । 

त्यसको जवाफमा कानुनमन्त्री कोइरालाले सरकारले वर्षौसम्म आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई पालेर राख्न नसक्ने भन्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाउनकै लागि ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको बताए । कानुनमन्त्री कोइरालाले क्रिमिनल जस्टिस र ट्रान्जिसनल जस्टिसलाई एउटै नजरले हेर्न नमिल्ने भन्दै केही गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अदालतमा लैजाने र सामान्य मानव अधिकार उल्लंघनको घटनालाई मेलमिलापमा लैजान लागिएको बताए । 

त्यसमा सरकार वा कानुनमन्त्री चुकेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै संसदमै उठेका विषयहरुको सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याइएको उनले बताए । साथै यसपटकको विधेयकमा पीडित वा पीडित परिवारको परिपूर्णको विषयलाई महत्वका साथ ल्याइएको भन्दै पीडक नभेटिए पनि पीडित वा पीडित परिवारले परिपूर्ण पाउनका लागि सरकारले नै दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा विधेयकमा राखिएको स्पष्ट पारे । 

सांसद सुवालले उठाएका ‘सशस्त्र द्वन्द्वको निर्धारित लक्ष्य के थियो ? त्यो लक्ष्य विपरीतको काम भयो कि भएन ?’ भन्ने सवालको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले नयाँ संविधान र गणतन्त्र सशस्त्र द्वन्द्वकै उपलब्धी भएको जवाफ दिएका छन् । 

संसदमा मन्त्री कोइरालाले भने, ‘समाजमा असमानता थियो । हामी कुकुरको पूजा गथ्र्यौ, तर मान्छेलाई हामी छुदैनथ्यौँ । उनीहरुले छोएको खाना हामीले खाने त परै जावस्, उनीहरुको घरतिर दाहिने नपरोस् भनेर देब्रे पारेर हिँड्ने समाज थियो । विभिन्न समुदायमा भाषाका कारणबाट, भौगोलिक कारणबाट, लिङ्गको कारणबाट समाजमा यति चरम विकृति विसंगति थियो, एउटा राजनैतिक परिवर्तनको आवाज उठ्यो त्यसपछि त्यसले युद्धको रुप लियो । युद्धको रुप लिएपछि शान्ति सम्झौता भयो र हामीसँग संविधान आयो । माननीय ज्यूले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ । त्यसकारण युद्ध केका लागि थियो भनेर संविधानमै प्रष्ट लेखिएको छ ।’

कानुनमन्त्री कोइरालाले आयोग गठन के का लागि भन्ने कुरा पनि प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेका छन् । उनले भने, ‘हिजो द्वन्द्वका कारण के थिए भन्ने कुरा खोज्नका लागि नै आयोग गठन हुनु आवश्यक थियो । जबसम्म यो कानुन संशोधन हुँदैनथ्यो, आयोग गठन भएर पनि काम गर्न सक्दैनथ्यो भन्ने कुरा त ८–८ वर्षसम्म आयोग बनाउँदा पनि यो समस्याको समाधान भएन । सरकारले आयोगहरू मात्रै पालेर बस्न सक्दैनथ्यो, यो समस्याको समाधान गर्न चाहन्थ्यो । यो निर्वाचनको मुखमा आउनु नियमित आकस्मिकता मात्रै हो । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनकै लागि भनेर यो विधेयक ल्याइएको हो ।