चालु आर्थिक वर्षको बजेटले गरेको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्दै जुत्ता, सिमेन्ट र डण्डीको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन् ।  तर, उक्त घोषणा भएको ३ महिना बित्दा पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएको छैन ।

जेठ १५ मा भएको घोषणाअनुसार निर्यातमा दिइने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन उद्योग मन्त्रालयले आलटाल गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन ढिलासुस्ती गरेपछि अर्थमन्त्रालय र उद्योगी असन्तुष्ट बनेका छन् । उद्योगले ढिलाई गरेपछि अर्थमन्त्री शर्माले मंगलबार उद्योगी÷व्यवसायीहरूसँगको छलफलका क्रममा निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि अघि बढाउन अर्थ र राजश्व सचिवलाई निर्देशन नै दिएका छन् ।

उद्योगी÷व्यवसायीहरूसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका सचिवद्वयलाई कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार निर्यातमा आधारित नगद अनुदान (इन्सेन्टिभ) तुरुन्त पाउनेगरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिए । ‘निर्यातकर्ताले निर्यात गरेपछि पाउने अनुदान सरल र सहजरूपमा पाउनुपर्यो । निर्यात गरेर पैसा आएको भोलिपल्टै पाउनेगरी कार्यविधि बनाउन सचिवद्वयलाई अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो,’ छलफलमा उपस्थित एक व्यवसायीले रातोपाटीसँग भने ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको भेटमा अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘१ प्रतिशत भ्यालू एड र त्योभन्दा धेरै भ्यालू एडलाई एउटै व्यवस्था हुन सक्दैन ।’ यसैगरी, व्यवसायीहरूले बजेट आएको लामो समय बितिसक्दा पनि उद्योगले निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिको फाइलअघि नबढाएको गुणासो गरेपछि शर्माले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले छिट्टै कार्यविधि बनाउने आस्वासन दिए ।

अर्थ मन्त्रीसँगको भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटको व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको बताए । उनले जुत्ता, छड र सिमेन्टको वार्षिक निर्यात क्षमता करिब ३ खर्ब हाराहारीको रहेको र त्यसको ५० प्रतिशत मात्रै सदुपयोग गर्न सकेमा व्यापारघाटा ह्वात्तै घट्ने बताए । ‘बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्थामध्ये निर्यातकर्तालाई सबैभन्दा बढी उत्साहित निर्यातमा दिइने ८ प्रतिशतसम्मको अनुदानको व्यवस्थाले गरेको छ,’ गोल्छाले भने, ‘तर, निर्यातमा आधारित अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा यसको सदुपयोग गर्न पाइएको छैन ।’

यद्यपी, उद्योग मन्त्रालय भने यस सम्बन्धी काम भइरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले कार्यविधि संशोधनको काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए । उनले कुन वस्तुलाई कति अनुदान दिने भन्ने विषय स्पष्ट पार्नलाई समय लागेको बताए । कुन वस्तुलाई कति प्रतिशत नगद अनुदान दिने भन्ने विषय त बजेटमै प्रस्ट छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘बजेटमा छ तर, त्यसबाहेक पनि अन्य वस्तु थपघट गर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ । यसबारे गहन अध्ययन भइरहेको छ ।’

कार्यविधि संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागिएको समेत उनले बताए । बजेटमा व्यवस्था भएको ३ महिनासम्म पनि कार्यविधि किन संशोधन भएन भन्ने प्रशनमा उनले भने, ‘बजेटमा ३ वटा वस्तुका लागि स्पष्ट छुट्याइएको छ । तर, कार्यविधि संशोधन गर्दा तीबाहेक अन्य वस्तुको सूचीसमेत थपघट गर्नुपर्छ । यही कारण समय लागेको हो । अब छिट्टै हुन्छ ।’