काठमाडौँ – दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख म्यान्डेट बोकेर प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा सत्ताको साँचो समातेको एक साता नबित्दै गम्भिर संकटमा फसेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बनेको ५ दिनमै मधेसकेन्द्रीत दल राजापाले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै चुनाव प्रभावित गर्ने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि देउवासामु संविधान संशोधनको प्रतिबद्धता जनाउने अथवा यथास्थितिमै निर्वाचन गर्ने भन्ने दुई विकल्प खडा भएका हुन् । त्यसमध्ये पहिलो विकल्पमा नजाने भनेर देउवाले आफु निर्वाचित भएको तेस्रो दिन नै व्यवस्थापिका संसद बैठकमा प्रष्ट पारिसकेका छन् । उनले भनेका छन् ‘ स्थानीय निर्वाचनअघि संविधान संशोधन कुनै हालतमा सम्भव छैन, निर्वाचनपछि संशोधनको प्रयास जारी रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पहिलो विकल्पमा नजाने भनेर भनिसकेकाले उनको अबको यात्रा भनेको यथास्थितिमै असार १४ को निर्वाचन गर्ने विकल्पमात्र बाँकी रहेको छ । यसरी यहि अवस्थामा निर्वाचन गर्दा तराई मधेसमा मुठभेड हुने र ठुलो धनजनको क्षति हुने लगभग निश्चित जस्तै भइसकेको छ । यो अवस्थाको आँकलन स्वयं देउवाले पनि गरिसकेका छन् ।  

प्रमुख कार्यभार नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भएका देउवाले असार १४ को निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता पनि छ । माओवादी केन्द्रसँगको पुरानो सहमति र प्रमुख प्रतिपक्षको माग दुवैलाई ‘एड्रेस’ गर्न पनि उनका अगाडी असार १४ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्पै छैन । 

त्यसैपनि विगतमा असक्षमको उपमा पाएका देउवाले असार १४ को निर्वाचन सारे या गर्न नसके पुन उनीमाथि अर्को असफलताको बिल्ला लाग्ने निश्चित नै छ । त्यो बिल्ला नलागोस् भन्नका लागि पनि देउवाले सम्पुर्ण शक्ति लगाएर निर्वाचन गराउन लाग्ने छन् । अहिलेसम्म त्यहि योजनाका साथ लागेका देउवाले अन्तिममा केही नलागे निर्वाचन गर्न बाँकी चारवटा प्रदेशमध्ये राजपाको बाहुल्य रहेको दुई नम्बर प्रदेशको निर्वाचन स्थगित गर्न पनि पछि पर्ने छैनन् । तर, तत्काल यो विकल्प देउवाले सार्वजनिक गर्ने छैनन् । राजपासँग केही समय औपचारिक अनौपचारिक वार्ता र छलफलपछि देउवाले यो विकल्प खुला गर्ने छन् । यसमा राजपा राजि नभए प्रधानमन्त्री देउवाले सेना परिचालन गरेर अघि बढ्नु बाहेककको विकल्प देख्ने छैनन् । 

काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलका अनुसार सरकार कुनै हालतमा असार १४ को निर्वाचनको मिति फेरबदल गर्ने पक्षमा छैन । राजपासँग वार्ता र छलफल गरेर उसलाईसहित निर्वाचनमा सहभागि गराउने पहलमा सरकार अन्तिम समयसम्म लागि रहनेछ । ‘वार्ता र सम्वाद पनि चलिरहन्छ र निर्वाचनको प्रकृया पनि रोकिदैन र रोक्नु हुदैन । काङ्ग्रेसको आधिकारिक लाइन प्रष्ट छ ।’ नेता पौडेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवाका सामु अत्यन्त ठूलो चुनौति रहेकाले पनि चुनावबाट भाग्ने कुरा आउदैन ।’

नेता पौडेलले भनेझै सरकार र सत्तारुढ दलका अरु नेताले पनि जस्तोसुकै अवस्थामा असार १४ को निर्वाचन नरोकिने बताइरहेका छन् । राजपाले आन्दोलन घोषणा गरेकै दिन स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले विराटनगर पुगेर असार १४ को निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने बताए । यद्यपी उनले राजपा सहमतिमा आउने ग्यारेन्टी गरे दुई नम्बर प्रदेशको मात्र चुनाव स्थगित गर्न सकिने संकेत समेत गरे । त्यसै दिन सप्तरीको राजविराजमा पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले पनि १४ असारको निर्वाचन कसैले रोक्न नसक्ने बताएका थिए । 

त्यसो त राजपा नेपालले देउवा सरकारलाई असफल पार्न आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको सरकारको नेतृत्वकर्ता दल काङ्ग्रेसको बुझाई छ । नेता रमेश लेखकका अनुसार राजपाको आन्दोलन मुलुकका लागि दुखद र दुर्भग्यपुर्ण छ । ‘सरकार गठनका बेला देउवालाई समर्थन गरेको राजपाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ५ दिन नबित्दै आन्दोलनको बाटो रोजेकाले उनीहरुको उद्देश्य सरकारलाई असफल पार्ने त होइन भनेर बुझ्नुपर्ने भएको छ ।’ नेता लेखकले भने – ‘निर्वाचन नगर्ने हो भने देउवामात्र होइन, यो व्यवस्था नै असफल भएको ठहरिने छ । त्यसैले पनि निर्वाचनको विकल्प सरकारले सोच्नै सक्दैन । ’

राजपा नेपालले जेठ २८ गते नै जेठ २९ बाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । उसले सोमबार तराईका जिल्ला सदरमुकाममा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दैछ । सत्तारुढ दलसँग भएको छलफलमा कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेपछि चुनावमा सहभागि नहुने निर्णयसहित आन्दोलनमा जान बाध्य भएको राजपाका नेताहरुले बताइसेका छन् । संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता प्रमुख माग अघि सारेको छ ।