काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको विषयलाई लिएर काङ्ग्रेस र एमालेबीच विवाद बढेको छ । दुवै पक्षले आआफ्ना तर्क अगाडि सारेर एउटै विषयलाई ‘परस्पर विरोधी’ ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् ।

के काङ्ग्रेस र एमालेको आआफ्नो ‘पोजिसन’ले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशको गाँठो फुक्छ ? वा यसमा कुनै विकल्पको खोजी गर्न सकिन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारमाथि छ । सरकारको नेतृत्व गरेका कारण काङ्ग्रेसले एमालेमाथि दबाब बनाएको छ ।

निर्वाचन भए पनि संसद अझै बनेको छैन । संसद नभएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी एने बनाउने विकल्प भनेको अध्यादेश नै हो । राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको अहिलेका अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्ने एउटा विकल्प हो भने अर्को विकल्प त्यसलाई फिर्ता गराएर अर्को अध्यादेश पठाउने अर्को विकल्प हो ।
यी दुवै विकल्प अहिलेको सरकारसँग जोडिएका छन् । यस्तोमा काङ्ग्रेस–एमालेका आआफ्ना ‘पोजिसन’ले समस्या समाधान नगर्न सक्छन् । अध्यादेशसम्बन्धी विवाद लम्बिदै जाँदा अदालतसम्म पुग्यो भने त्यसले सरकार गठनलगायतका धेरै काम प्रभावित गर्न सक्छ, यस्तो ढिलाइ चाँडो सरकार गठनका लागि पहल थालको एमालेका लागि अनुकुल नहुँन सक्छ ।

के भन्छन् काङ्ग्रेस–एमालेका नेता ?
तर, एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुको साटो वार्ता र छलफलको माध्यमबाटै सहमतिको सूत्र खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘वार्ता गरेर समाधानको उपाय खोज्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणामसमेत आइसकेको छ । जनमतका आधारमा ठूलो शक्तिको हैसियतले अब वामगठबन्धनले यसको नेतृत्व लिँदै टेबलमा बसेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने– ‘काङ्ग्रेसले पराजयको हीन भावनाबाट सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु अनौठो होइन तर अब नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा एमाले–माओवादीले अग्रसरता लिएर काङ्ग्रेससँग छलफल गरी चाँडो यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ । त्यसका लागि एमाले माओवादीबीच पहिला वार्ता हुनुपर्छ ।’

पाण्डेले वार्तामा बसेपछि एकल वा बहुमतीय जे भए पनि दलहरू न्यूनतम सहमति गर्न बाध्य हुने पनि बताए ।

काङ्ग्रेसका नेता डा. प्रकाशरण महतले पनि संवैधानिक स्पिरिटअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्वीकृत गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेश रोक्ने अधिकार नभएको बताए । उनले ‘राष्ट्रिय सभा भनेकै दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई समेट्न व्यवस्था गरिएको हो, यदि एकल सङ्क्रमणीय आधारमा निर्वाचन नगर्ने हो भने त्यहाँ त्यस्ता प्रतिनिधिहरू आउन सक्दैनन् त्यसैले सरकार आफ्नो प्रस्तावबाट पछि हट्दैन ।’

मन्त्रीका कुरा
काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेको छ । उसले सरकारले दुई महिनाअघि पठाएको अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण नगरी ‘होल्ड’ राख्नुलाई ‘असंवैधानिक’ कदम भनेको छ । मन्त्रीसमेत रहेका काङ्ग्रेस नेता यज्ञबहादुर थापाले राष्ट्रपतिले कुनै दलको उक्सावटमा लागेर अध्यादेश रोक्नु गलत भएको बताए ।

उनले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने– ‘राष्ट्रपति संविधानका समेत संरक्षक हुन् । सरकारले गरेको निर्णयलाई संरक्षकको हैसियतमा उल्ट्याउनु वा फर्काउनु संविधानसम्मत हुँदैन ।’

कानुनविदका आफ्नै तर्क
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अध्यादेशबारे दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रनुको साटो प्रतिनिधिभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिनदिनुपर्ने बताए ।

डा. आचार्यका अनुसार आयोगले त्यो बाटो खोलेपछि एमालेलगायतका वामगठबन्धन पनि सहमतिमा आउन तयार हुन्छन् । भन्छन्– ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचन एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीबाटै हुनुपर्छ । किनभने त्यो मस्यौदा राष्ट्रपतिकोमा गइसकेको छ । अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नजरुरी छैन । ‘आचार्यका अनुसार आयोगले समानुपातिक निर्वाचन परिणाम ढिला गरेर पुरानो सरकारको आयु बढाउन सहयोग गरेकाले एमालेले पनि बहुमतीय प्रणालीको वकालत गरेको देखिन्छ तर एमाले यसमा लचक हुनुको विकल्प नै छैन । त्यससँगै एकल सङ्क्रमणीय बताउँछन् ।’

पत्रकारको अर्कै लाइन
बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले संविधानमा यसबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यस्तो समस्या आएको बताए । उनले राष्ट्रिय सभा विशिष्ट र स्थायी संरचना भएकाले त्यसका लागि एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने धारणा राखे । ‘कुनै पनि पक्ष नछुटोस् भनेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो, यदि बहुमतीय प्रणालीमा जाने हो भने त संविधानविपरीत हुनसक्छ त्यसैले यसबारेमा दलहरूको सुझबुझ अनिवार्य छ ।’

र, माओवादीले अगाडि सारेको विकल्प
काङ्ग्रेस र एमालेका नेताको जुहारीबीच सोमबार बसेको माओवादी केन्द्रको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बैठकले राजनीतिक संवादबाट समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएको छ ।

सोमबार बसेको माओवादी वैठकले प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीचको संवादबाट निकास निकाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । माओवादीले यस्तो निर्णय गरेर काङ्ग्रेस र एमालेलाई आआफ्नो ‘पोजिसन’ माथि पुनर्विचार गर्न सन्देश दिएको छ ।

तर, सहमति कुन विन्दुबाट खोज्ने हो भन्ने सूत्र माओवादीले अगाडि सारेको छैन । माओवादी नेता अग्नि सापकोटाका अनुसार यो विषय संवैधानिक र कानुनीभन्दा पनि राजनीतिक भएकाले राजनीतिक तहबाटै सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ । उनले यसका लागि सरकार पक्ष लचिलो हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा एमाले समेत केही लचक हुन जरुरी रहेको सङ्केत गरे । ‘समस्या समाधान नगरी हँुदैन, त्यसका लागि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न मिल्दैन’, सापकोटाले भने, ‘शीर्ष नेता बसेपछि सहमति जुटन कठिनाइ छैन ।’

यसअघि पनि गत आइतबार वामगठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अध्यादेशप्रति सङ्केत गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्रियसभाका बारेमा मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि भेटेर कुरा हुँदा संविधान अनुसार नै राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेको छु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरू मात्र होइन, गाउँपालिका र नगरपालिका सदस्यहरूको मतभार फरक फरक गर्ने कुरा पनि यसमा छ । संविधानले एकल सङ्क्रमणीय भन्ने कुनै व्यवस्था गरेको छैन । पार्टीहरूकाबीचमा छिटोभन्दा छिटो सहमति गरेर जानुपर्छ भनेर मैले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ ।’

विवादको असर
एमाले– काङ्ग्रेसको यो जुहारी नटुङ्गिएसम्म प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा आइसके पनि सङ्घीय संसदको पूर्णता र नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ हुनेछ । सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाए पनि राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा विवाद लम्बिँदै गएको छ ।

जुन विधेयकमा एकल सङ्क्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेकपा एमालेले भने राष्ट्रिय सभासदस्यको निर्वाचन बहुमतीय आधारमै गर्नुपर्ने भन्दै एकल सङ्क्रमणीय प्रणालीको विरोध गर्दै राष्ट्रपतिलाई सो विधेयक पारित नगर्न दबाब दिइरहेको छ । जसका कारण दलहरू मात्रै होइन, यो विषयमा राष्ट्रपति समेत विवाद र तानातानमा परेको देखिन्छ ।

दलीय सहमति नभएसम्म राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने, सरकार बहुमतीय प्रणालीमा जान नमान्ने र एमाले एकल सङ्क्रमणीय प्रणाली नस्वीकार्ने अडानले गर्दा सङ्घीय संसदको पूर्णता र नयाँ सरकार गठनमा अन्यौल उत्पन्न भएपछि कानुनका जानकारहरू पनि आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत आफू निकट कान्ुन व्यवसायीहरूसँग यसबारे छलफल गरे पनि सरोकारवाला दलहरूबीच भने औपचारिक छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

राजनीति अध्यादेशमा अल्झिँदा निर्वाचन आयोगका कामहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।