काठमाडौँ– दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा दाबी गर्दै आएको कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (तत्कालीन राप्रपा नेपाल) हालै सम्पन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पूर्णतः बढारिएको छ । 

हारले राप्रपाको राजनीतिक हैसियत पनि खुम्च्याइदिएको छ । वामगठबन्धनको समर्थनमा झापा–३ बाट राजेन्द्र लिङ्देनले चुनाव जिते । तर, उनले संसदमा राजनीतिक शक्तिको मान्यता पाउने छैनन्, किनभने थापाको पार्टीले समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड अर्थात् मतको सीमा कटाउन सकेनन् । 

दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ६ लाख ३० हजार ७ सय २४ मत ल्याएर संसदमा चौथो पार्टीको हैसियतसहित २४ सभासद पाएको राप्रपाले हालै सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा त्यसको एक तिहाइ मत पनि ल्याउन सकेन । अहिलेको चुनावमा राप्रपालाई दुई लाख मत पनि मिलेन । 

काङ्ग्रेस सहयोगमा चुनाव लडे पनि अध्यक्ष कमल थापाले मकवानपुर–१ बाट चुनाव हारे । काङ्ग्रेसको समर्थनमा चुनाव लडेका काठमाडौँ–७ मा विक्रमबहादुर थापा र दैलेखमा दीपक शाहीले पनि जित निकाल्न सकेनन् । 

यस्तो अनपेक्षित परिणाम आउँछ भन्ने पार्टीका नेताकार्यकर्ता कसैले पनि सोचेका थिएनन् । राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ भन्छन्, ‘निर्वाचन परिणामले राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई झन्डै दस वर्षअघिको अवस्थामा फर्केर सोच्न बाध्य बनायो ।’

२०७४ साल बैशाख, असार र असोजमा भएको स्थानीय निर्वाचन पनि राप्रपाको प्रदर्शन राम्रो भएन । त्यसलगत्तै मङ्सिर १० र २१ मा भएको आम निर्वाचनमा मतदान गर्ने १ करोड ५ लाख मतदातामध्ये १ करोड ३ लाखभन्दा बढीले राप्रपालाई अस्वीकार गरे । जसका कारण राप्रपा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यताबाट ‘रिङ आउट’ मात्रै भएन ५ वर्षलाई उसका लागि संसदको ढोका नै बन्द भयो । राप्रपाले हालै सम्पन्न चुनावमा एक लाख ९६ हजार ७ सय ८२ मत पाएको छ । 

राप्रपा हारका फ्याक्टर

१. एजेन्डाप्रति ढुलमुले नीति
नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघिसम्म राप्रपाले आफूले उठाउँदै आएको एजेन्डाप्रतिको प्रतिबद्धता कायमै राखको थियो । संविधान बनाउने र जारी गर्ने बेलासम्म पनि राप्रपाले त्यसका केही प्रावधानप्रति फरक मत राख्दै गयो । उसको फरकमतका बाबजुद पनि जब संविधान जारी भयो, त्यसपछि राप्रपाको नीति विस्तारै परिवर्तन हुँदै गयो । 

उसले भन्ने गरेको संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रलगायतका मुद्दा ओझेलमा पर्न थाले । समयक्रमसँगै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाबीचको सम्बन्धमा समेत दरार उत्पन्न भयो । यतिसम्म कि कमल थापाले पूर्व राजालाई बोकेर हिँड्न नसक्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिए ।
त्यसपछि थापाले आफ्नो बोली मात्रै फेरेनन् पहिला फरक मत राख्दै आएको संविधान स्वीकार्दै विश्वकै उत्कृष्टसमेत भन्न भ्याए । जसले उनलाई सत्ता सयरको बाटो पनि खोलिदियो । त्यसपछि राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा पछिल्लो २ वर्षको बीचमा आफै उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी बने । जब कि थापाले आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा जाने जनमत नभएको भन्दै भाषण गर्ने गरेका थिए । 

२. धर्मको एजेण्डा मतदाताद्वारा अस्वीकार

२०७० सालको चुनावमा तत्कालिन राप्रपा नेपालले ‘एक भोट दाईलाई एक भोट गाईलाई’ भन्ने नारा नै बनाएको थियो । गाईलाई सनातन हिन्दु धर्मको प्रतिकको रुपमा व्याख्या गर्दै देश धर्मनिरपेक्षताको लाइनमा अघि बढिरहँदा कमल थापाले आफ्नो पार्टीलाई हिन्दुधर्मको ‘संरक्षक’ को रुपमा उभ्याएका थिए ।

बहुसंख्यक हिन्दु धर्मावलम्बी रहेको नेपालमा उनको यो नारा बिक्यो पनि जसको अभिव्यक्ति समानुपातिकतर्फको मतमा भयो । तर, यसपटक मतदाताले धर्मको एजेन्डालाई पूर्णतः अस्वीकार गरे । पूर्व राजदूतसमेत रहेका नेपाल मामिलाका जानकार मानिने एसडी मुनी भन्छन्, ‘नेपालका मतदाताले यसपटक धर्मको राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेका छन् । संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी लगायो जसले गर्दा नेपालमा ‘नयाँ राष्ट्रवाद’ को ह्वीम चल्यो । अहिले त्यही ह्वीमप्रति मतदाताको झुकाव देखियो ।’

३. पटक पटकको सत्तारोहण
२०७२ असोज ३ गते नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । त्यसपछि पटक पटक गरी कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा तीन पटक सरकारमा बस्यो । केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अध्यक्ष कमल थापाकै नेतृत्वमा राप्रपा महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा बस्यो । अहिले पनि बसिरहेकै छ ।

पहिलो पटक थापाको पार्टी सरकारमा जाँदा खासै आलोचना नभए पनि दोस्रो पटक थापा आफै सरकारमा गएपछि उनको आलोचना बढी नै हुनथाल्यो । तर सरकारमा जानु गल्ती नभएको तामाङले बताए । आफ्नै पार्टीका नेताको सुझाव विपरीत थापा दोस्रो पटक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी बनेपछि उनीमाथि त्यसबेला यस्ता आरोप नै लागे । 

–कमलथापाले सिद्धान्त छाड्यो,

–सत्तासँग सिद्धान्त साट्यो,

–आफैले विरोध गरेको संविधान स्वीकार गरेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भन्यो 

–सिद्धान्तभन्दा सत्तालाई प्रमुखता बनायो ।

यी आरोपलाई अध्यक्ष कमल थापाले चिर्न सकेनन् । विश्लेषकका अनुसार अध्यक्ष कमल थापामा बढेको चरम पदलोलुपता नै उनको पार्टीका लागि सबैभन्दा घाटाको विषय बन्यो । केही वर्षअघिसम्म अध्यक्ष थापालाई काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता पार्टीका नेताको विकल्पका रूपमा समेत हेरिन्थ्यो । तर, उनको अडानमा क्षयीकरण हुँदै गएपछि थापालाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चित्रित गर्नेहरूले पनि धारणा परिवर्तन गर्न थाले’ विश्लेषकको भनाइ छ । स्वयं थापाकै कार्यकर्ता, पूर्व राजापक्षधर र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूले पनि कमल थापा, काङ्ग्रेस–एमाले र माओवादीभन्दा फरक नभएको  विश्लेषण गर्न थाले ।

 
४. निर्वाचनको मुखमा भएको पार्टी विभाजन
एजेन्डामा आएको विचलन, सत्तालिप्सा जस्ता विषयले प्रथमिकता पाएकै बेलामा राप्रपामा भएको फुटको फ्याक्टरले पनि निर्वाचनमा बढारिन थापाको पार्टीलाई सहयोग गर्यो । स्थानीय निर्वानको बीचैमा राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर राणा समूह अलग भयो र छुट्टै पार्टी गठन मत्रै भएन, तत्कालीन राप्रपा नेपालकै ८ जना सभासदले पनि कमलसँग विद्रोह गरे । 

जसले गर्दा कार्यकर्ता विभाजित र धेरै निष्कृय बन्न पुगे । ‘यसकोे मनोवैज्ञानिक असर निर्वाचनमा पर्यो । यसले पनि निर्वाचनमा आउनुपर्ने मत अरू पार्टीलाई गयो र राप्रपाको मत कम भयो’– राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठको भनाइ छ । 

५. नेतृत्वको अति केन्द्रीकरण मोह
राप्रपाले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरे पनि उसको साङ्गठानिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन । जसका कारण नेतृत्वको पार्टीभित्रै पनि कडा आलोचना भयो । ‘तर नेता कार्यकर्ताका यो आलोचनाको अध्यक्ष कमल थापाले सुनुवाइ गरेनन्, बरु पार्टीमा थप तानशाही प्रवृत्ति लाद्न पुगे ।

असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्नको साटो अधिकारहरू आफैमा केन्द्रत गर्ने र नेता तथा कार्यकता कोही होइनन् भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको देखियो । यसले कार्यकर्तामा थप निरासा र अराजकता बढ्दै जानथाल्यो । अन्ततः कार्यकर्ताले नै नेतृत्वमाथि अविश्वास गरे र निर्वाचनमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएनन् । 

६. लोकतान्त्रिक गठबन्धन प्रत्युत्पादक 
निर्वाचनका बेला कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा समाहित बन्यो । तर, यो गठबन्धन राप्रपाका निमित्त सिद्धान्तत उपयुक्त भए पनि परिणाम प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो । ‘देशभरका १६५ मध्ये चार क्षेत्रमा राप्रपाका उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेसको समर्थन र बाँकी १६१ स्थानमा राप्रपाले काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने नीतिले हामीलाई घाटा पुर्यायो, त्यसो गर्दा देशभरका कार्यकर्ताले राप्रपालाई मत हाल्न पाएनन्’ सहप्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । 

अबको विकल्प के ? 
अध्यक्ष कमल थापाले पार्टीले हार व्यहोर्नुमा आफू जिम्मेवार भएको यसअघि नै स्वीकार गरिसकेका छन् । तर, अब पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने उनले खुलाएका छैनन् । 

जानाकारहरूका अनुसार राप्रपासामु अब २ विकल्प मात्र बाँकी छन् । पहिलो विकल्प काङ्ग्रेसँग पार्टी एकता, दोस्रो विभाजित राप्रपाहरूलाई पुनः एकीकरण । तत्काल यी दुवै विकल्पमा राप्रपा नजाने सह–प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए । 

उनले भने ‘दुवै विकल्प अनुचित, अनुपयुक्त र हतारका निर्णय हुन्छन् । देशलाई बलियो राष्ट्रवादी शक्तिको आवाश्यकता छ, त्यस्तो शक्ति र व्यक्तिको स्पेस खाली पनि छ । यस्तो अवस्थामा राप्रपाले आफूले अगाडि सारेका नीति, सिद्धान्त र विचारलाई सशक्त ढङ्गले जनतामाझ लान्छ । अथवा आगामी माघको तेस्रो साता बस्ने केन्द्रीय परिषद बैठकले एजेन्डामै पुनः विचार गर्न सक्छ वा परिमार्जनसहित नयाँ एजेन्डा तय गर्छ ।’ 

जनताले नपत्याएपछि राप्रपाले यसअघि उठाउँदै आएको राजनीतिक एजेन्डा हिन्दु राष्ट्र नेपाल र राजासहितको लोकतन्त्रको एजेन्डामा पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेको छ । राप्रपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङले ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्म मान्ने देशमा २ प्रतिशत पनि भोट नआउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको भन्दै पार्टीले उठाउँदै आएका एजेन्डामा पुनर्विचार वा काम गर्ने शैलीको परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यसैगरी त पार्टी नचल्ने प्रस्ट भयो, अब हामीले आफ्ना नीति र एजेन्डामा पुनर्विचार गर्ने कि भन्ने सोचेका छौँ’, तामाङले रातोपाटीसँग भने ।  

दस वर्षअघि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सबै दल एकातिर थिए भने राप्रपा अर्कोतिर । अर्थात् राप्रपा संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्यको नारा लिएर एकीकृत शासन व्यवस्थाको पक्षमा आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गथ्र्यो । उसले त्यो एजेन्डा लगातार दोस्रो संविधानसभासम्म उठाइरह्यो । 

त्यसवेलासम्म २०४७ सालकै संविधान ठीक भन्नसमेत पछि नपरेकोे राप्रपाका केही एजेन्डामा राजावादीदेखि नेपाल हिन्दु राज्य नै हुनुपर्छ भन्नेहरूले समेत समर्थन र सद्भाव देखाएका थिए । तर, २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी र त्यसपछि राप्रपाको पटक पटकको सत्ता सयरले उसलाई अनपेक्षित परिणामतर्फ धकेलेको स्वयम् राप्रपाका सहप्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ स्वीकार स्वीकार गर्छन् ।