निर्वाचन आयोगले जरिवानामा परेका १०२ जना उम्मेदवारबाट ३ करोड ७२ लाख ५० हजार जरिवाना उठाएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार भएका उनीहरू समयमा खर्च विवरण नबुझाएका कारण जरिवानामा परेका थिए । 

आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको लागि पुनः उम्मेदवार भएका उनीहरुले आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको संकेत नम्बरमा ३ करोड १७ लाख रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् । यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको संकेत नम्बरमार्फत ५५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाएका छन् । आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा ८२ जना र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमार्फत २० जनाले जरिवाना रकम बुझाएका हुन् । उम्मेदवारहरूले बुझाएको जरिवाना रकम राजस्वमा शीर्षकमा दाखिला हुने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक महिनाभित्र खर्च विवरण बुझाउन उम्मेदवारहरूलाई समय दिएको थियो । तर आयोगले दिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना तोकिएको थियो । सो जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म हुने कुनैपनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने गरी कालोसूचीमा राख्ने आयोगले बताएको छ । आयोगले आगामी फागुनसम्म जरिवाना रकम तिर्ने समय दिएको छ भने सो अवधिमा पनि जरिवाना नतिर्ने जनप्रतिनिधिको पद खारेज गर्ने आयोगले चेतावनी समेत दिएको छ ।