नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रस्तावित पोलिटब्युरो सदस्य रहेका दुई मुख्यमन्त्री आगामी मंसिर ४ गतेको चुनावमा उम्मेदवार बन्न पाएनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी ‘सोनाम’ आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएका हुन् ।

२०७४ सालको चुनावमा भट्ट डोटी प्रदेश सभा ‘ख’बाट र केसी रोल्पा प्रदेशसभा ‘क’बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । भट्ट पूरा कार्यकाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए भने केसीले झण्डै डेढ वर्ष लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने अवसर पाए ।

आगामी चुनावमा दुवैले प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने योजना बनाएका थिए । भट्टले डोटी र केसी रोल्पा वा दाङमध्ये एक जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्ने इच्छा गरेका थिए । अन्तिममा आएर उनीहरु न त प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्न सके, न प्रदेशसभामै उम्मेदवार बन्न सके ।

माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका एक पदाधिकारीले मुख्यमन्त्री भट्टको नाम प्रतिनिधिसभातर्फ सिफारिस भएको तर प्रदेशसभामा सिफारिस नै नभएको बताए । डोटीमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रेम आले प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार बन्ने भएपछि मुख्यमन्त्री भट्ट उम्मेदवार बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारी गर्नुभएको थियो । त्यसैले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतिर उहाँको नाम सिफारिस पनि भएको थियो,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘उहाँले प्रदेशसभातर्फ नाम सिफारिस गराउनु भएन, अन्तिममा सत्तारुढ गठबन्धनबीच भागबण्डामा डोटी नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प¥यो । त्यसैले मुख्यमन्त्रीज्यू उम्मेदवार बन्न पाउनुभएन ।’

भट्ट निर्वाचित भएको प्रदेशसभा क्षेत्रमा भने उनका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले टिकट लिएका छन् । भट्ट प्रतिनिधिसभातर्फको टिकट दाबी गर्न काठमाडौं आएका बेला उनका स्वकीय सचिव ओलीले प्रदेशसभाको टिकट लिएको बताइन्छ । तर मुख्यमन्त्री भट्ट निकट नेताहरुले भने प्रदेशसभातर्फ भट्टले उम्मेदवार बन्ने रुची नै नराखेका कारण सिफारिससमेत नगरिएको र भट्टकै सल्लाहमा ओलीले टिकट लिएको बताएका छन् ।

ओली ०७४ सालको चुनावमै प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारको आकांक्षी थिए । अन्तिममा भट्टलाई टिकट दिलाएर ओलीलाई मुख्यमन्त्रीको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा राखिएको पार्टी स्रोत बताउँछ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केसी रोल्पाबाटै चुनाव लड्ने योजनामा थिए । पार्टी उपमहासचिव वर्षमान पुनको क्षेत्र पनि रोल्पा भएकाले केसीले सजिलै उम्मेदवारी पाउने अवस्था थिएन । त्यसैले केसीले दोस्रो विकल्पमा दाङ–१ वा २ बाट चुनाव लड्न पहल गरेका थिए । तर दाङ–१ सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीको र दाङ–२ पार्टी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको क्षेत्र भएकाले ती दुई क्षेत्रमा पनि उनले टिकट पाउने सम्भावना टर्दै गएको थियो ।

अन्तिम समयमा मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभामै दोहोरिने प्रयास गरेका थिए । अघिल्लो निर्वाचनमा केसी रोल्पाको प्रदेशसभा ‘क’ बाट जितेका थिए । तर आफ्नो घर प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर ‘ख’ मा भए पनि केसी ‘क’ बाट उम्मेदवार बनेको भन्दै जोखबहादुर महराले असन्तुष्टि जनाएको माओवादीका लुम्बिनी प्रदेशका एक नेताले बताए । उनले भने, ‘जोखबहादुर महराजी प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव भएकाले त्यतिबेला उहाँलाई थन्क्याएर केसीलाई रोल्पा ‘क’ बाट उम्मेदवार बनाइएको थियो ।’

अहिले प्रदेशसभामा लड्ने भन्दै महरा आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय भएकाले केसीले रोल्पा प्रदेशसभा ‘क’ मा दाबी गर्न सकेनन् । उनको घरसमेत रहेको प्रदेशसभा ‘ख’ तर्फ भने सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता अमरसिंह पुन उम्मेदवार बन्ने भएपछि केसीले प्रदेशसभामा उम्मेदवार बन्ने अवसर नपाएको ती नेताले बताए ।