सरकारले सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको मिति तोकेसँगै राजनीतिक दलहरू अब चुनाव तयारीका गतिविधिमा केन्द्रित भएका छन् । मङ्सिर ४ सम्म मुलुक अब निर्वाचनमय बन्दैछ । दलहरूका लागि यो परीक्षा, अवसर र आत्मसमीक्षाको समय हो । सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेपछि दोस्रो पटक आफ्ना जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुने चुनावको सँघारमा देश छ । सर्वसाधारण जनताको पङ्क्ति पनि अब निर्वाचन नजिकिएको बुझ्न थालेको छ । राजनीतिक दललगायत सबै उम्मेदवारहरूको सघन चहलपहल र भेटघाट बढेपछि चुनाव घरनजिकै आएको आभास भएको छ । सबै उम्मेदवारहरू गाउँबस्ती पस्न थालेका छन् ।

चुनाव आएपछि उम्मेदवार बस्ती पस्ने र सकिएपछि आफ्नो दुनो सोझो गर्नतिर लागेर आफूहरूको बेवास्ता गर्ने गरेकोे टिप्पणी पटक पटक जनताबाट सुन्ने गरिन्छ । चुनावमा आफूलाई बेवास्ता गर्ने उम्मेदवारहरूलाई कडा जवाफ दिन पाइने अवसरका रूपमा जनताले चुनावलाई लिने गरेका पनि छन् ।

“ए, बल्ल सम्झनुभयो है हामीलाई ?” बस्ती पसेका नेतालाई जनताले पहिलो प्रहार अब यसैगरी गर्नेछन् । चुनाव दल र उम्मेदवारलाई सत्मार्गमा ल्याउन, आत्मसमीक्षा गर्न र जनताप्रति बफादार हुन प्रेरित गर्ने अवसर चुनाव हुने गरेको छ । दल र जनप्रतिनिधिबारे जतिसुकै कडा टिप्पणी र प्रतिक्रिया जनाए पनि जनताको पङ्क्तिमा चुनावी कुराले तरङ्गित बनाउनेछ । चुनावकै मुखमा जनताका मुख्य मुद्दा सबैले देख्न, पर्गेल्न र मुखरित गर्न सक्ने राम्रो अवसर पनि हुने गर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म जनस्तरबाट फर्केर हेर्दा समृद्धि र स्थायित्वको मुद्दा उठाएर जनतामा गएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन वाम गठबन्धनले झन्डै दुई तिहाइ मत पनि प्राप्त गरे । सत्ता र शक्ति स्वार्थले आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा ३ वर्ष नपुग्दै पार्टी भत्कियो र सरकार ढल्यो । स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिको नारा अपुरो भयो । संविधानको मर्मविरुद्ध दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मका काम भए । लोकतन्त्र र सुशासनको नारा दिएर गठबन्धन सरकार बनाएका पाँच दलले पनि जनहितभन्दा सत्ता स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति प्रदेशसम्मै पुग्यो । सफल सङ्घीयता कार्यान्वयन अझै अपुरो देखियो ।

अब फेरि देशका मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरू कोही गठबन्धन त कोही तालमेलका नाममा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आमनेसामने भएका छन् । अहिले मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल निर्माणको नारा फेरि ल्याउने दाउमा छ भने सत्तापक्षीय गठबन्धन लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक समृद्धिको नारा घन्काउँदै हिँडेको छ । सत्तापक्षकै गठबन्धन घटक नेकपा माओवादी व्यवस्था होइन । अब अवस्था फेर्ने भन्दै छ भने राप्रपा हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा उठान गर्दैछ । मधेशका विभिन्न दलहरू पहिचानसहितको सङ्घीयताकै बहसमै छन् भने स्वतन्त्र नामका पार्टी तथा व्याक्तिहरू भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, सुशासनको बहस र दलका विकल्प नै हामी नै हो भन्नमा लागिपरेका छन ।

दलतन्त्रले अँठ्याइरहेको नेपालको राजनीतिक बजारमा स्वतन्त्रहरूको पौँठेजोरीले चुनावी सरगर्मीमा शीतयुद्धको झल्को दिएको छ । चुनावलाई लक्षित गरेर सबैखाले उम्मेदवारहरूले आआफ्ना चुनावी आकर्षक नारा जोडतोडका साथ उठाएका छन् । यसो हेर्दा सबैले देशमा राजनीतिक क्रान्तिपछि आर्थिक समृद्धिलाई प्रमुख नारा बनाएका छन् । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचारलाई चौतर्फी तवरले तीव्र बनाएका छन् । नारासहित अब केही दिनमा दलका घोषणापत्र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नेछन् । चुनावको रौनकसँगै भड्किलो प्रचारप्रसारमा पनि उनीहरू उत्तिकै सक्रिय छन् ।

अहिलेको अवस्थामा चारैतिर चुनावी फन्डाको क्रममा तीव्र प्रतिवाद गर्ने तरिका पनि व्यापक बनेको छ । जसको प्रतिध्वनि आफूलाई सर्वश्रेष्ठ उम्मेदवार र आफ्नो दललाई सर्वोत्कृष्ट पार्टी मान्नेहरूबाट अरूलाई अश्लील र अराजनीतिक आरोपमा देख्न–सुन्न पाइन्छ । यसले अस्वस्थ र अराजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, विकासे काल्पनिक कहानीमा रुम्लिएको एकाधिकारको आकाङ्क्षालाई उजागर गरेको छ  ।

हुन त प्रतिस्पर्धा भनेकै जित्नका लागि नै हुन्छ र गरिन्छ नै । प्रतिस्पर्धीलाई जसरी पनि हराउने नीति र नियत उम्मेदवारको हुन्छ पनि । झन त्यसमाथि पनि सत्ता र शक्तिसँग जोडिएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा यो कुरा थप प्रखर नै हुन जान्छ । तर जानेर–बुझेर जनमानसको जाति, वर्ग, लिङ्ग, भौगौलिक अवस्थिति, धार्मिक विश्वास, आस्था, भक्ति र श्रद्धासँग जोडेर गरिने चुनावी फन्डाहरूमा उम्मेदवार र जनता दुवै सजग र सचेत हुन आवश्यक छ । चुनावमा आफू चुनिन वा अरूलाई हराउन देशको विकास र जनविश्वासको नाममा उम्मेदवारहरूले जेजस्तो चुनावी फन्डा ल्याउँछन्, त्योबारे उनीहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् । चुनावका नाममा हुने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नाले जनमानसमा झन भ्रम पर्नेसँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप हुने खतरा बढ्न सक्छन् । सार्वजनिक रूपमै वा सामाजिक सञ्जालमा अवलम्बन गरिने विभिन्न प्रोपोगान्डामार्फत जारी हुने चुनावी शीतयुद्धले वर्तमान भयावह बनाउने र अन्योलपूर्ण अस्थिर भविष्यतर्फ देश धकेलिन सक्छ । सबै खालका सत्ता–शक्तिमाथि निःसन्देह प्रश्न गर्ने र सकारात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आलोचनात्मक विवेक जगाउने र सार्वभौम जनता जनार्दनको हातमा नै सबै निर्णय सुम्पिनेतिर गयौँ भने मात्र राज्य सफल र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सक्छ  ।

निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू आकर्षक नारासहित क्षमताभन्दा माथिका घोषणापत्र तयार गर्दै भोट बटुल्न घरघर पुग्नेछन् । राष्ट्रको नीतिगत विकासबारेको बुझाइभन्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक विकास परिवर्तनका नाममा सबै सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने फर्जी आश्वासनका पोका लिएर घरदैलोमा जानेछन् । कतिपय उम्मेदवार पैसाको बलमा चुनाव जित्ने दाउमा पनि रहनेछन् । सबैका घोषणापत्रमा धेरै विषय उस्तै देखिनेछन् । विकासका अवधारणा मिल्दाजुल्दा हुनेछन् । तर आगामी दिनमा कार्यशैली र कार्यान्वयन पक्षबाट देखिने भिन्नताले जनमानसमा प्रभाव पार्नेछ । अब उम्मेदवारका घोषणापत्र र स्थानीय रूपमा गरेका वाचा मतदाताले नपात्याउन सक्छन् । ‘कामभन्दा कुरा धेरै भए, अब कुरा होइन काम गर्नेलाई जिताउनुपर्छ’ भन्ने चिया पसलदेखि चुलोचौकासम्म चर्चा चलेको छ ।

विडम्बना के पनि देखिन्छ भने कोही चर्चाका लागि उम्मेदवार बन्दैछन् । त्यसैले तिनले जेसुकै प्रस्तावना वा घोषणापत्रमा ल्याए पनि अनावश्यक मृगतृष्णा र तिलस्मी नारा अब जनताले पत्याउनेवाला छैनन् । उम्मेदवारहरूले नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेश र सङ्घीय तहलाई निक्षेपण गरिएका हक, अधिकार, जिम्मेवारी र संविधानको विस्तृतीकरणसँग सम्बन्धित हुने गरी तिनका चुनावी नारा बोक्नुपर्दछ ।

विकासलाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र लेख्दा र जनतासामु लैजाँदा मतदाताले पत्याउनयोग्य बनाउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उम्मेदवारले कुन तहमा उठ्दैछु र विजय भएपछि मेरो भूमिका के रहन्छ भन्ने बारेमा ख्याल गरेमा कार्यान्वयनयोग्य मुद्दाहरू समावेश गर्न सकिन्छ । जनताको विश्वास चाहने उम्मेवारले नेपालको संविधान २०७२ पहिले राम्रोसँग पढोस् अनि सधैँ सिरानमुनी राखोस् । हुनेवाला उम्मेदवारसँग राष्ट्र विकास, सङ्घीयताको मर्म बुझेको होस् । जसले अघिल्ला जनप्रतिनिधिका नमुना कामको निरन्तरता देओस् । हुनेवाला उम्मेदवार बन्दै गर्दा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने, पाँच वर्षसम्म बर्सेनि सम्पत्ति विवरण जनतासामु परीक्षण गराउने, जनताको माग र आवश्यकतामा आधारित भएका नीति तथा योजना प्राप्ति गर्न भूमिका खेल्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता बोकोस् ।

चुनावपछि निश्चय नै शासनसत्ता जित्नेको हातमा हुन्छ । चाहे झिनो वा विशाल मतान्तरले विजय प्राप्त होस् । तर व्यवस्था चाहिँ विजेता र उपविजेताहरूको मात्र होइन फरक मत राख्नेहरूको पनि हो भन्ने भावनाको विकास उम्मेदवारले आजैदेखि गर्नुपर्छ । जित्नेको हातमा सत्ताको तालाचाबी हुँदैमा पराजित हुनेलाई दबाउने वा फरक मत राख्नेहरूलाई उपेक्षा गर्नुहुँदैन । तर हाम्रो विडम्बना जनप्रतिनिधिले यसमा हेक्का पु¥याउँदैनन् । जनताको बुझाइमा अहिले नेताहरूले शासन मात्रै हाँके, सुशासन दिएनन् । शासक मात्र बने, सेवक बनेनन् भन्ने छ । यसर्थ अब शासन हाँक्ने होइन सुशासन दिने र शासक होइन सेवक बन्ने उम्मदवार चाहिन्छ । सम्भवतः दलकै पगरी गुथेर निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने उनले दलको गोटी नबन्ने र बहुमत/अल्पमतको अभ्यास पनि नगर्ने र सिकार पनि नहुने गरी काम गर्ने प्रण अहिले नै गरून् ।

विकास र समृद्धिको मुख्य नारा लिएर उम्मेदवारहरूले मतदातालाई चुनाव लक्षित गर्दै देश र जनताको हितमा आमूल परिवर्तन गर्ने आश्वासन बाँढ्छन् । उम्मेदवारहरूले उठाएका केही मुद्दा अति महत्त्वाकाङ्क्षी पनि देखिन्छन् । तर धेरैजसो गर्न सकिने र गर्नै पनि काम पनि सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि प्राथमिकतामा राख्दैनन् । तर उनीहरूले यसअगाडि आफूहरूले उठाएका मुद्दाको वस्तुनिष्ठ समीक्षामा भने ध्यानै दिएका छैनन् । सबैको औचित्य विकास र समृद्धिको सपनासँग जोडिएको छ । यिनै सपनालाई मूर्तरूप दिन भनेर नै घोषणापत्र तयार गरिन्छन् । घोषणापत्रमा लिपिबद्ध गरिएका हरेक प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिने हुन् । सामान्य जनताको बुझाइ पनि के हुन्छ भने, पार्टीहरूले घोषणापत्रमा जारी गरेका वाचा र प्रतिबद्धता उनीहरूको सरकार भएको बेला पूरा हुनुपर्छ । चुनावमा गरिएको वाचामा आधारित भएर आउने अपेक्षा सिद्धान्ततः स्वाभाविक हो । स्वाभाविक मात्रै होइन, आवश्यक पनि हो । जुन एजेन्डा लागू गर्नका लागि मत मागिएको छ; त्यो पूरा गर्नु उम्मदवारको दायित्व हो । चुनावको औचित्य नै जनतालाई आफ्नो योजना सुनाउने, चुनाव जित्ने र त्यसलाई सरकारमा पुगेर लागू गर्ने हो । वाचा गर्नु र चुनाव जितेर सत्तामा पुग्नु मात्रै नभई दलहरूको प्राथमिकता नभई ठोस समयावधिभित्र वाचा पूरा गर्नु पनि हो ।

चुनावका बेला जनतालाई आश्वासनका पोका बाँड्ने तर निर्वाचनपछि सबै बिर्सने प्रवृत्तिले दलहरू जवाफदेही छैनन् भन्ने जनमानसमा देखिएको छ । सुशासन र लोकतान्त्रिक संस्कार बसाल्न चासो नदिने अनि सामान्य काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक रोग नै भइसकेको छ । दलहरू जिम्मेवार नभएकै कारण नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकले विकास र स्थिरतामा गति लिन नसकेको हो । चुनाव आउँदै गर्दा दलहरू गल्ती कमजोरी सच्याएर नै जनतासामु जानुपर्छ ।

हाम्रो समस्या नारा र प्रतिबद्धतामा होइन । हामी संविधान, कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता आदिमार्फत अधिकांश विषयमा प्रतिबद्ध छौँ । तर हाम्रो विचार र व्यवहारमा विचलन छ । प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा साबित गर्न चुकेका छौँ । हामीले नारा दियौँ । कार्यान्वयनयोग्य नीति दिएनौँ कि ! अपजसहरू पन्छायौँ । कमजोरीबाट सिकेनौँ कि ! हामीले नारा धेरै तर काम कम पो गरेका छौँ कि ! सबैभन्दा बढी जनउत्तरदायित्व र राजनीतिक जनसेवाप्रतिको लगाव निम्छरो छ कि ! सोचौँ र त्यहीअनुसार चुनावी नारामा लागौँ । यही नै हाम्रो कर्म, मर्म र धर्म हो । असल नेताको पहिचान हो । जनअपेक्षा र जनसन्तुष्टि पनि यही हो ।

मलासी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।